काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको हो। सत्ता पक्षका ९८ जना सांसदले फागुन १ गते विभिन्न २१ वटा कारण र आधार देखाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बनमा छन्।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेको महाभियोग सिफारिस समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो। समितिले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्ने आधार र कारण विद्यमान भएनभएको छानबिन गरी सदनलाई सिफारिस गर्नेछ।
महाभियोग लगाउनुपर्ने मनासिब देखिए समितिले कारणसहित प्रतिवेदन दिनुपर्छ। समितिको प्रतिवेदनलाई सदनको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरे महाभियोग प्रस्ताव सदर हुने व्यवस्था छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ।
समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका चार, कांग्रेसका दुई, माओवादी केन्द्रका दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक, जनता समाजवादी पार्टीका एक, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक सांसद सदस्य छन्।
