नेपालको राजनीति दलीय लाभ हानीको लददलमा उम्किन नसक्ने गरि फसेको छ । व्यवस्था प्रधानभन्दा व्यक्ति र दल केन्द्रित राजनीतिको दलदलबाट देशले उन्मुक्ति पाउने शंकेत नेपाली राजनीतिमा देखा परेको छैन । पटक पटक व्यवस्था फेरिए तर, राजनीतिक दलका आचरण फेरिएन । व्यवस्थाको सुदृढिकरण,मुलुकको स्थायीत्व र विकासमा जिम्मेवार पटक्कै देखिएनन । मात्र चिन्ता आफू र आफ्नो राजनीतिक दल ओरिपरी केन्द्रित रहयो ।
नेपालमा विचार धाराका दृष्टिले प्रजातान्त्रिक पार्टी (नेपाली कांग्रेसं) र कम्युनिष्ट दल(नेकपा एमाले, नेकपा एस र नेकपा माओवादी केन्द्र) शसक्त छन । हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस व्यवस्थाप्रति बफादार र मुलुकको स्थायित्व र विकासप्रति सदैव गम्भीर छ । स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासनको पक्षमा कांग्रेसले देखाएको उदारताको पार्टी भित्र मात्र होइन अन्तरपार्टीमा पनि प्रशंसक छन । कांग्रेससँग राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास र सम्वन्ध पनि कसिलो छ । सरकार र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहदा जनादेश विपरितका कार्यमा अग्रसरता देखाएको पाइदैन । राष्ट्रियताप्रति चट्टानी अडान कांग्रेसको पहिचान बनेको छ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट सिद्धान्त बोकेका राजनीति दलहरुको बिगविगी छ । दर्जनौ कम्युनिष्ट दलहरु आफूलाई असली कम्युनिष्ट करार गर्न प्रयत्नरत छन । तर, उनीहरुको चरित्र कम्युनिष्ट भन्दा अवसरवादी देखाउदै आएका छन । उनीहरुलाई मुलुकको भन्दा आफू र आफ्नो राजनीतिक दलको चिन्ता बढी छ । स्वार्थ र अवसरवादको जञ्जालमा फसेका नेपालका कम्युनिष्हरु कहिले मुलुकको व्यवस्था माथि खनिन्छन भने कहिले एकले अर्को कम्युनिष्टको अस्थित्व मेटाउन भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन । यो पूर्वाग्रही सोच र मित्थ्या आरोप नभई इतिहास र वर्तमानले पुष्टि गरेको प्रमाणिक तथ्य हो ।
इतिहासका पाना पल्टाउदा वा वर्तमानका गतिविधि नियाल्दा नेपालका कम्युनिष्टहरु घोषित वा अघोषितरुपमा व्यवस्थाको खिलापमा उत्रिएका प्रशस्त दृष्टान्तहरु पाइन्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरुले जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरेपनि उनीहरु आदर्श र सिद्धान्त भन्दा पनि स्वार्थ,धोका र प्रपोकाण्डको राजनीतिमा निर्लिप्त बनेको प्रसस्त उदाहरण फेला परेका छन । व्यवस्था विरुद्ध जाइलागेर मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्ने भूमिकामा नेपालका कम्युनिष्टहरुले माहिरता देखाउदै आएका छन । २००७ साल र त्यसपछिका सम्पूर्ण उपलब्धिप्रति कम्युनिटहरु बफादर बन्न सकेका छैनन । उनीहरु परिवर्तनको शुत्रधार दल नेपाली कांग्रेसप्रति हिलो छ्याप्ने काममा रमेका छन ।
व्यवस्था विरोधी शक्तिसँग कम्युनिष्टहरुको अधिकतम साँठगाँठले नेपालको स्थायित्वमाथि ब्रेक लागिरहयो । कहिले पञ्चायत त कहिले राजासँगको साँठगाँठ र कहिले प्रतिगामी शक्तिसँगको अपवित्र गठवन्धको आडमा व्यवस्थामाथिको प्रहारलाई निरन्तरता दिए । झन आफू सत्तामा हुँद त व्यवस्था माथि प्रतिवद्ध हुने कुरै गरेनन । चाहे खड्गप्रसाद ओली होस, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरु नै किन नहुन । लोकतान्त्रिक संविधानले जन्माए पनि चरित्र व्यवहार र आचरणले अलोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री नै ठहरिए ।
स्वार्थ समुहमा विभाजित नेपालका कम्युनिष्टहरु सँग जनताको आशा र भरोषा उतिसारो देखिदैन । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई नजिक र संघ र स्थानीय तहमा दुई तिहाई हाराहारीको मत पाएका कम्युनिष्टहरुले पाँच वर्षको अवधिमा प्रशंसा गर्न लायक कुनै काम गर्न सकेनन । सरकारको नेतृत्व गर्दा नाम भन्दा बढी बद्नाम कमाएका केपी ओलीको निशानामा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था पर्याे । ओली प्रधानमन्त्री रहदा न्यायलय र संसदमाथि निरन्तर प्रहार भयो । उनले जननिर्वाचित संसद पटक पटक भंग गरे । सरकारमा रहदा व्यवस्थानै दुर्घटनाउन्मुख बनाएका ओली प्रतिपक्षमा रहदा संसदमाथि झन आक्रमक बनेका छन । उनले छ महिनादेखि संसद चल्न दिएका छैनन । संसद चल्न नदिएको एमालले निर्लज्ज ढंगबाट संसदको तलव भत्ता र अन्य सुविधा लिइरहेका छन । यता सत्ता गठवन्धनका कम्युनिष्ट घटकहरुको भूमिका पनि चुस्त दुरुस्त नबन्दा मुलुकले अपेक्षित गति पाउन सकेको छैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकारेका कम्युनिष्टहरुले लोकतान्त्रिक आचरण, व्यवहार र चरित्र प्रस्तुत नगर्दा बेला बखत प्राप्त उपलब्धि नै जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने आशंक पैदा हुने गरेको छ । यो पूर्वाग्रही आरोप भने पक्कै होइन । विगत र वर्तमानले पुष्टि गरेको तथ्थ हो । व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वार्थमा समाहित हुनुको विकल्प छैन ।
