नेपालका राजनीतिक दलहरु र यसको नेतृत्वले आम जनमानसका बीचमा एकपछि अर्को गर्दै विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको देखिन्छ । आफ्नो दल र आफूप्रति आम मानिसको कस्तो धारणा र दृष्टिकोण छ भन्ने सामान्य ख्याल पनि राखेको देखिँदैन । आफ्नो व्यक्तिगत हित कहाँ, कसरी हुन्छ त्यसका लागि मूल्य मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त सबै त्याग गर्न दल र यसको नेतृत्व तयार हुने गरेको छ । एमसीसी सम्झौताका विषयमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी र यसको नेतृत्वले त्यस्तै रबैया देखाए । जनताको बीचमा प्रकट गरेकोभन्दा फरक किसिमले सम्झौता स्वीकार गर्न तयार भए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त सम्झौता पारित नगरेको भए लोकतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रकृया नै धरापमा पर्नेसम्म बताए । सम्झौता पारित भए अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्ने अघिल्लो अभिव्यक्ति सच्चाउँदा संविधान, व्यवस्था र शान्ति सम्झौतामाथि खतरा तेस्र्याएर आतंकित बनाउन छोडेनन् ।
त्यो आतंक अमेरिकी सेना आउँछ, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डता संकटमा पर्छ भन्ने भन्दा कम डरलाग्दो होइन । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको एकपटक होइन, पटक पटक विश्वासघात गरेको नेतृत्वले व्यक्त गरेको विचार र धारणा सुनेर आम मानिस आजकल हाँस्न थालेका छन् । जेलनेल गएका, जोखिम मोलेका राजनीतिकर्मीहरुले किन राजनीति गरेका होलान ? किन देश र जनताको प्रसँग कोट्याएका होलान ? देश र जनताप्रति इमान्दार र जिम्मेवार भएर गरिएको कुनै एउटा निर्णय वा सम्झौता पेश गर्न सक्छन्– यिनीहरुले ? आपसको झगडा बेमेल र विभाजन देश र जनताप्रति सम्बन्धित छ ? छैन सबै व्यक्तिगत दलगत र गुटगत समस्या र आकांक्षाका कारण भएको छ । जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर कुनै पनि निर्णय भएको छैन । दलहरु बीचको एकता, सहकार्य र सहमती दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत र गुटगत व्यवस्थापनका लागि मात्र भएको छ ।
दलभित्र र बाहिर सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयहरु छन् । तर त्यस विषयमा कोही पनि छलफल चलाउन तयार छैनन् । आफ्ना गल्ती र कमजोरीहरु उम्काउने मानिसलाई नजिक नै पर्न दिइँदैन । स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा देशको सम्पूर्ण शासन व्यवस्था बन्धक बनाइएको छ । जता हे¥यो त्यस्तै पात्र र प्रवृत्ति निर्णायक देखिन्छ । बाध्यताले वा विविध कारणले निर्णायक तहमा देखिएका व्यक्तिहरु पनि खास खास महत्वपूर्ण किसिमका नीतिगत निर्णयमा सहभागिता नै पाउँदैनन । कागको फौजमा बकुल्लाको निर्यात व्यहोर्न बाध्य छन् । अधिकांश ठाउँमा ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ प्रवृत्ति फस्टाएको छ । तलदेखि माथिसम्म त्यस्तै व्यक्तिको खोजी र अनुकूलता महसुस गरिएको छ । वडाध्यक्षदेखि नै त्यो किसिमको अभ्यास भएको देखिन्छ । मतदाताले समेत खराब मान्छेको खोजी गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न थालेका छन्– इमान्दार राजनीतिज्ञहरु । कुनै पनि तहको निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने सन्दर्भ आउनासाथ त्यसले कति पैसा खर्च गर्न सक्छ भन्ने अहँ प्रश्न तेस्र्याइन्छ । पैसा नभएको वा खर्च गर्न नचाहने, नसक्ने व्यक्तिले कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने परिस्थिति बन्दैछ । राजनीतिक दलको नेतृत्वले हरेक तह र तप्कामा त्यस्तै प्रवृत्तिलाई स्थान दिँदै अनेक बहाना देखाएर इमान्दार र सेवामुखी व्यक्तिलाई किनारा लगाउन खोजेको देखिन्छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म धाउने र बेइमानीको नियतले राज्यदोहन गरी व्यक्तिगत फाइदा उठाउने व्यक्तिहरुको प्रोत्साहित गरी त्यसबाट सुविधाभोगी जीवन जिउने सजिलो उपाय गरेको देखिन्छ । त्यस्तो चरित्र भएको राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई अपेक्षित गतिमा अगाडि बढाउने सम्भावना नै रहदैन ।
स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ, त्यहाँबाट सुधार हुनुपर्ने विषय धेरै छन् । दलहरुको ध्यान त्यता छैन । खर्च गर्ने रकमको चाँजोपाँजो मिलाउने कसरत चल्न थालेको छ । दलहरुको टिकट खरिद बिक्रीको सम्भावना प्रचुर देखिन्छ । भागवण्डा लगाएर तेरो र मेरो हुने कारणबाट पीडित हुनेहरुको संख्या उल्लेख्य छ । यो पटक यसले अझ बढी विस्तारित रुप लिनेछ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले लिएको सेवा र सुविधा देखेर प्रदेशभन्दा पालिका उपयुक्त रहेछ भन्ने विचार प्रवल भएको सन्दर्भमा धेरै ठूलो रस्साकस्सी हुने सम्भावना देखिन्छ । अमूक अमूक नेता भनाउँदाहरु भागवण्डा गर्दैछन् भन्ने हल्ला गाउँघरमा पुग्न थालेको छ । आफ्नो नजिकको नातेदार वा बफादारको खोजी भइरहेको पनि सुनिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर पैसा भएको मानिसलाई बिक्री गर्ने योजना बनिरहेको पनि खबर आउँछ । यस्तो अवस्थाले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, संस्कार र संस्कृतिको मात्र होइन मर्यादित र सम्मानित नेतृत्वको पनि बद्नाम गरेको छ । जसले यस्तो चाहिएको छैन, चाहँदैन र रुपान्तरण गर्न चाहान्छ, ऊ पनि कुनै न कुनै किसिमले यो जालोमा पिसिएको छ । सार्थक विद्रोह गर्ने जमर्को पनि गर्न सकेको छैन । विद्रोहको नाममा अवैधानिक असुली भएको घटनाहरुबाट त्रसित भएकोले हुनुपर्छ, विद्रोह भन्ने शब्दसँग उसको मोहभंग भएको छ । मौन भएर अस्वीकृति जनाउन मात्र उसको नियति बन्दै गएको छ । यसले निम्त्याउने परिणाम जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि चूप लागेर बस्नुपर्ने परिस्थिति बन्दैछ ।
संघ, संस्था र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन पनि महँगो भएको छ । त्यहाँ पनि राजनीति व्यवसायीहरुको नजर परेको छ । विद्यालयको भवन बनाउने पुस्ताकलय बनाउने, शैक्षिक सामाग्री खरिद गर्नेलगायतका विषयमा स्थानीय राजनीतिकर्मीहरुले विद्यालयसँग रकम असुल्न थालेको गुनासो छ । किन त्यहाँ आकर्षण छ भन्दा करोडौको भवन बन्दैछ वा अर्को कुनै योजना छ, त्यसबाट रकम असुल्न पाइन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विद्यालयका प्रधानाध्यापक र ठेकेदारलाई धम्क्याउने सम्मको काम गर्न सक्ने राजनीतिक व्यवसायीको खाँचो सबैतिर परेको छ । निश्चित योग्यताहरु पूरा गरेको व्यक्तिले मात्र ती अनैतिक, अमर्यादित र आपत्तिजनक कार्य गर्न सक्ने भएकोले त्यस्तै पात्र र प्रवृत्ति फस्टाउँदै गएको देखिन्छ । त्यसमा हाम्रो राज्यसंयन्त्रको सम्पूर्ण साथ, सहयोग र समर्थन रहने गरेको छ । त्यसैले नै हो, देश दुब्लाउँदै गएको, व्यक्तिहरु मोटाउदै गएको । ‘राजनीति व्यवसायी’ हरुको जीवनशैली, खानपान, खर्च गाडीघोडा कहाँबाट आउँछ ? कुन श्रोत हो ? देखाउनु पर्दैन ? कसरी यस्तो महँगो भड्किलो र सुविधा सम्पन्नता छाएको हो ? भन्ने सोध्न सक्ने निकाय पनि छैन, मतदाता (जनता) ले पनि सोध्दैनन् । यसले त लुटतन्त्रलाई नै संस्थागत गर्ने होइन र ? जनताले त लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गरेका हुन्, लुटतन्त्र कायम राख्न त होइन । यसप्रति गम्भीरता र सम्वेदनशीलता देखाइएन भने आवधिक निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्र रहँदैन, मुलुकको अर्थ व्यवस्था चल्दैन । देश असफलतिर उन्मुख हुन्छ ।
