फागुन ७, २००७ सालको परिवर्तनले नेपाललाई बाहिरी दुनियाँसँग परिचित गराएको हो । एक सय चार वर्षीय जहानियाँ राणा शासनको समाप्ति र प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव वास्तवमा सामान्य घटना थिएन । त्याग, तपस्या र बलिदानको योगफल थियो सात सालको परिवर्तन । त्यो परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्ने कम्युनिष्टहरु २०४६ हुँदै ०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा १२ बुँदें सहमति गर्न तम्तयार भए । बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध बन्दुक उठाएकाहरु त्यही व्यवस्थामा समाहित हुन त आए तर व्यवस्था (प्रणाली) का प्रति इमान्दार र बफादार हुन सकेनन् । चरम सत्तालिप्साबाट निर्देशित भएर शासन प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउन अग्रसर हुँदै आएका छन् । थोरै संख्या भए पनि २००७ सालको क्रान्तिमा असहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका कम्युनिष्टहरु आज पनि यो वा त्यो नाउँमा वा विषयमा व्यवस्थालाई कमजोर बद्नाम र असफल बनाउन लागिपरेकै छन् । जनताले आफ्नो हक र अधिकार प्राप्त गरेको ऐतिहासिक घटनालाई आजसम्म आत्मसाथ गरेका छैनन् । वैचारिक रुपमा विदेशी विचार, सिद्धान्त र आदर्श बोकी गरिबीको नारामा शासन गर्न खोजिरहेका कम्युनिष्टहरु उग्र राष्ट्रवादी देखिन्छन् र त्यही विषयलाई लिएर टुक्राटुक्रामा विभाजित र विभक्त छन् । आफैमा मिल्न नसकिरहेकाहरु अन्य विचार, मान्यता र सिद्धान्तसँग कसरी सहकार्य, एकता वा गठबन्धन सफल बनाउन सक्छन् ? उनीहरुसँगको सहकार्य एकता वा गठबन्धन सफल नहुने धेरै कारणहरु छन् ।
बीपी कोइरालाले कम्युनिष्टहरुसँगको सहकार्य वा गठबनधनलाई किन अस्वीकार गर्नुभएको रहेछ भन्ने अन्तर्ममा प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्भवतः नेपाली राजनीतिले गरेको हुनुपर्छ । कम्युनिष्टहरु कै बीचको झगडा, विभेद र असफलताको कारण दुई तिहाइको सरकार र संसद असफल मात्र होइन आफ्नो कर्तव्यसमेत निर्वाह गर्न नसकी विघटन हुन गयो । संवैधानिक व्यवस्थाबाट पुनस्र्थापित भएको संसदले सरकार त दियो तर संसद चलाउन सकेको छैन । अत्यावश्यक विधेयकमाथि छलफल हुन सक्दैन, संसद चल्न सक्दैन, राष्ट्रिय बहसका विषयहरुले प्रवेश पाउँदैन । ठाउँ, स्थान, व्यक्ति र देश अनुकूल र अनुरुपको अभिव्यक्ति दिन्छन् । कहिले चीनमा पानी परे यहाँ छाता ओड्छन्, कहिले भेनेजुएला, क्युवा, उत्तर कोरियाको झल्को दिन खोज्छन् । सी जिनपिङ विचार धारामा उनीहरुको विशेष रुचि र मोह देखिन्छ । नेपालको विकास निर्माण र निर्णयको विषयमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग परामर्श गर्छन् र उनीहरुको भूराजनीतिको स्वार्थ र रणनीतिका आधारमा आफ्नो कार्यनीति तय हुन्छ । यी सबै चरित्र बुझेर नै बीपी कम्युनिष्टहरुसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा थिएनन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनादेखि आजसम्म भएको सहकार्यको मूल्यांकन र विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्टसँग गरेको सहकार्य प्रत्युदपादक भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
पचास वर्ष शासन गछौं भनी गरिएको एकता तीन वर्ष पनि टिकाउन सकेनन र देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पर्ने परिस्थिति बन्यो । सरकार त बन्यो तर संसद चल्न सकेको छैन । संसदले गर्नुपर्ने नियमित काम समेत हुनसकेको छैन । यो परिस्थितिले कम्युनिष्टहरुसँगको सहकार्य वा गठबन्धनबाट घाटा नै घाटा हुने देखिन्छ । आफू आफू मिल्न नसक्नेहरु कांग्रेससँग कसरी मिल्छन् ? व्यक्तिगत टकराव र तेजोबध गर्नका लागि देउवालाई स्वीकार गरेका मात्र हुन् । समसामयिक विश्व परिस्थिति र नेपालले लिनुपर्ने नीति, बनाउनुपर्ने रणनीतिमा उनीहरु सहकार्य प्राप्त हुँदैन भन्ने निश्चित नै छ । आगामी निर्वाचनहरुमा गठबन्धन हुन्छ भन्ने मतलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? के यसले देशको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहनाको सम्बोधन हुनसक्छ ? एकले अर्कोलाई सहयोग गर्न सक्छन् ? त्यो सम्भावना छैन । कतिसम्म असहिष्णु हुन भन्ने त विगतदेखि नै भोगिएको विषय हो । २०४८ सालको बहुमतको सरकारविरुद्ध भाँचिएका रत्नपार्कका रेलिङ हुन वा संसद चल्न नदिएका घटना हुन वा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति स्वीकार नगरिएको घटना नै किन नहोस्, तीतो अनुभव संगालिएकै हुनुपर्छ ।
सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र इगो पूरा गराउने उद्देश्य न हो । त्यसमा बाधा व्यवाधान देखिने वित्तिकै सरकारमाथि संकट बनाउने नीति अख्तियार भएको छ । यसबाट अझ बढी सिकेर अगाडिको यात्रा तय गर्नुपर्ने चुनौति कांग्रेस पार्टी र त्यसको नेतृत्व सामू रहेको छ । कम्युनिष्टहरुसँग मिल्न सकिँदैन, त्यो बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने बीपी विचार र धारणाका बारेमा थप चर्चा परिचर्चा र छलफल गरेर अगाडिको यात्रा तय गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकतातर्फ घटनाक्रमले आम कांग्रेसी वृत्त र (लोकतन्त्रवादी) को ध्यानाकर्षण गराएको छ । सात सालको परिवर्तनले ल्याएको बद्लाव र गराएको अन्तर्राष्ट्रिय कारणको ऐतिहासिक र अभूतपूर्व घटनाक्रमका प्रति सम्मान व्यक्त गर्न नसक्नेहरुबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनसक्नुपर्छ ।
असामान्य परिस्थिति र अवस्थामा बनेको सरकार भएकाले बाध्यताहरु हुनसक्छन् । तर त्यसलाई वैधानिक माध्यमबाट निकास दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यो भनेको निर्वाचन नै हो । नेपालले आफ्नो मौलिक पहिचान कायम राखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बनध विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा कुनै दलको वैचारिक तिक्तता वा विदेशी प्रभावका कारण अन्त्र मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आउन हुँदैन । हाम्रो आवश्यकता र हितमा गर्नुपर्ने निर्णय यो वा त्यो कारणले रोकिनु हुँदैन । साँच्चै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा इमान्दार हुने हो भने संसदलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोको रुपमा विकास गरेर त्यसको मर्यादा राख्न सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । हामीले स्वीकार गरेको शासन पद्धति यही हो । यसलाई बन्धक बनाउने काम कसैबाट हुनु भएन । हरेक विषय संसदको सरोकार र अधिकार भित्र जानुपर्छ । होइन कुनै व्यक्ति, दल वा कसैको निहित स्वार्थ र अभिष्ट पूरा गर्न गराउन खोजिन्छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । आफ्ना मूल्य र मानयता र दृष्टिकोणलाई थाती राखेर वैधानिक मार्गबाट अगाडि बढ्न सबै तयार हुनुपर्छ ।
