लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पटक पटक चुकेकैले देशले अपेक्षित गति लिन सकेन । ०४६ को परिवर्तनपश्चात् पनि ३२ वर्षे बितिसकेको छ । यो तीन दशकभन्दा बढी समयमा देशले आर्थिक उन्नतिको आकार प्रकार लिन सक्थ्यो, तर हाम्रो राजनीतिक दलको स्वार्थपे्ररित सोच, चिन्तन र व्यवहार अनि त्यसका लागि शक्ति केन्द्रहरुको शरणमा पर्ने नीतिका कारण देश नजानिदो किसिमले शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक राडार फस्दै गएको देखिन्छ । कहिले भारतलाई खुशी पार्ने योजना, कहिले चीनलाई सन्तुष्ट बनाउने नीति त कहिले पश्चिमाहरुको योजनामा संलग्न हुने प्रक्रियाले हाम्रो आन्तरिक शासन व्यवस्थालाई नराम्रोसँग गाँजेको देखिन्छ । संविधानसभाको विषय मात्र होइन, त्यहाँभन्दा अगाडिदेखि नै पश्चिमाहरुको धार्मिक, सांस्कृतिक आक्रमण र अतिक्रमण बढ्दै गएको थियो । त्यसक्रममा माओवादीहरुले युद्धको नाउँमा देशको मौलिक धर्म, संस्कृति र जातीय सन्तुलन भत्काउने कर्म मात्र गरेनन्, पश्चिमाहरुका परियोजनामार्फत् धर्मान्तरणका कार्य पनि गरे । झन्डै झन्डै जातीय द्वन्द्व भइसकेको थियो । सहिष्णु स्वभावका नेपालीहरुले त्यसतर्फ भडकिन चाहेनन्, संयमता देखाए, सद्भाव बढाए र क्षमा पनि गरे । विदेशी भूमिमा बसेर नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई रोक्न ध्वंसात्मक मात्र होइन चरम हिंसात्मक गतिविधि भए । छिमेकी देश भारतले व्यवस्थापनमा १२ बुँदे सहमति गरेको नेपालका राजनीतिक दलहरु विशेष गरी कम्युनिष्ट पार्टी त्यसपछि चीनको रणनीतिक साझेदारको रुपमा देखापरे । जसले भारत र नेपालको सम्बन्धमा चिसोपन मात्र आएन नाकाबन्दीकै सामना गर्नु प¥यो । भारत विरोधी राष्ट्रियताको भावना व्यापक बनाइ दुईतिहाइको सरकार बनाउने वामपन्थी गठबन्धन बनाउन छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन सफल भयो । तर त्यो सफलता जेनतेन तीन वर्षसम्म मात्रका लागि सावित भयो । चीनको कूटनीतिक मर्यादा विपरितका गतिविधि, क्रियाकपाल, सक्रियता एवम् दबाबले पनि कम्युनिष्टहरुको दुईतिहाइको सरकार बचाउन सकेन, एकता कायम हुन सकेन । शानत रहने कूटनीतिक स्वभाव परिवर्तन गरी आक्रमक भएको चीन तातोपानी र केरुङ नाका समेतका कहिले भुकम्प, कहिले कोभिड, कहिले आन्तरिक सुरक्षा खतरा देखाउँदै अघोषित नाकाबन्दी गरिरको छ । व्यवसायीहरुले आयात गरेका सामानहरु भन्सारमा नै सडेका छन् । नाका सुचारु हुन सकेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको महत्वकांक्षी रणनीतिक परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड’ बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेर पनि कार्यान्वयन हुन-गराउन नसकेको तीतो अनुभव र पीडा दुवै मुलुकले महसुस गरेको हुनुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वताबाट आजित भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालमाथि अनावश्यक दबाबहरु सिर्जना गरिरहेको छ । अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय पेचिलो र जटिल बन्दै गएको छ । यसमा शक्ति राष्ट्रहरु चीन र अमेरिकाको स्पष्ट टकराव देखिन्छ । कम्युनिष्ट दलहरु खास गरी माओवादी एमालेको एउटा समूह र माधव नेपालको समाजवादी मात्र होइन जनमोर्चा र नेमकिपासमेत अमेरिकी परियोजनाको विपक्षमा प्रस्तुत भएको छ । यस्तो कार्यले नेपालको विश्वसनीयता मात्र संकटमा परेको छैन, तमाम दातृ राष्ट्र संसकित भएका छन् । भारतीय मिडियाले प्रचार गरेजस्तै नेपाल, चीनको पक्कडमा परेको नै हो ? भन्ने अहम् सवाल खडा भएको छ । त्यसमा अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीको नेपाली जनतासँग भएको टेलिफोन वार्ताले थप मलजल गरेको छ । एमसीसी परियोजना फिर्ता हुने अवस्थालाई अमेरिकाले गम्भीरताका साथ लिने र यो काम चीनको स्वार्थमा भइरहेको छ भन्ने अमेरिकाले बुझ्ने छ भन्ने भनाइले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ । शक्ति राष्ट्रहरु चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व नेपाली समाजमा देखापर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । ओलीलाई फ्याकेर गठबन्धन बनाएका दलहरु बीचमा यसै विषयलाई लिएर भएको ध्रुवीकरणले नेपाली राजनीति र समाज तरंगीत र विभाजित बनेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी परियोजना संसदको छलफलको विषय बनाइ स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ देखिन्छ भन्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी परिमार्जनको कुरा उठाएर पन्छाउने रणनीति तय गरिरहेका छन् । अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग व्यक्त गरेका विचार भनी छापामा आएका बुँदाहरु गम्भीर र दीर्घकालीन महत्व राख्ने किसिमका छन् । चिठी लेखेर परियोजना एमसीसी स्कृति गराउँछौं भन्ने र अनेक बहानाबाजी खोज्ने प्रवृत्तिलाई ‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ मा जवाफ दिन हायलकायल बनाइएको छ । कार्यकर्तासँग एउटा कुरा गर्ने, विदेशीसँग अर्को कुरा गर्ने दोहोरो चरित्र र मापदण्ड बनाउनेहरु लाई नङ्ग्याउने नीति अमेरिकाले लिएको देखिन्छ । एमसीसी नेपालको हितमा छ वा छैन ? भन्ने यथार्थ जानकारीको लागि संसदमा लैजाने बाटो नै बन्द गराउन चाहने सभामुखप्रति पनि असन्तुष्टि देखिन्छ । जनताको प्रतिनिधिमूलक संसथा संसदमा प्रवेश गराउन नै नचाहनुको रहस्य के हो ? भन्ने कुरा जान्न र बुझ्न चाहान्छन् नेपाली जनता ? जनताको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचनमा प्रयोग हुने हुँदा त्यसलाई निर्वाचन पछि धकेल्न चाहने प्रवृत्ति पनि छ । त्यो चाहिँ ‘मन्डी ओडेर घ्यू खाने’ कम्युनिष्ट प्रवृत्ति र चरित्र हो । एकैपटक एउटै विषय र सन्दर्भमा अमेरिका र चीनलाई खुशी पार्न सकिँदैन भन्ने यिनीहरुले किन नबुझेको ?
सम्भावना नै सम्भावना भएको सुन्दर र शानत देश नेपाललाई जर्जर बनाउने काम नेपालका सबै शासकहरुले गरेको देखिन्छ । शाह, राणा, राजा, कांग्रेस, कम्युनिष्ट र पञ्च सबैले नेपाललाई कमजोर बनाउने काम गरेको अनुभूति आम अध्यताहरुले गरेको देखिन्छ । चाहेको भए संसारकै उत्कृष्ट र नमूनालायक राष्ट्र बनाउन सक्ने साधन, श्रोत, भूगोल, हावापानी र भूराजनीति अवस्थित भएको देशलाई कमजोर, गरिब र शक्ति राष्ट्रको खेलमैदान बनाउने काम नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको छ । राजनीतिमा यस्तै पात्र र प्रवृत्ति भित्र्याइएको छ । पाखुरावाला, पैसावाला, तस्कर, माफिया र विचौलियाहरु हाबी, निर्णायक र प्रभावशाली भएको राजनीतिक दलहरुको आगामी कदमहरु राष्ट्रिय हितमा नै हुन्छन् भन्ने विश्वसनीय आधार छैन । आफ्नो स्वार्थका खातिर देशलाई नै बाधक राख्ने प्रवृत्ति जसरी फस्टाएको छ, यसले सकरात्मक संकेत गर्दैन ।
