अमेरिकाले नेपाललाई मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध गराएको सहयोग रकमसम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने विषय दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ । सिद्धान्ततः नेपालले स्वीकार गरिसकेको सहयोग संसदबाट स्वीकृत हुने वा नहुने ? गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ? नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पु-याउने प्रावधान छन् वा छैनन् ? त्यसले नेपाललगायत अनय सहयोगी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाउँछ ? इन्डो प्यासिफिक इनट्राटिजी अन्तर्गतको सहयोग हो होइन ? प्रशारण लाइन बनाउँदा सहयोग हुने जमिनमा कसको स्वामित्व हुने, लेखापरीक्षण नेपालले गराउन सक्ने, नसक्ने ? बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक हुने कि नहुने आदि त्यादि प्रश्नहरु उठाइएका छन् । यसमा अध्ययन समिति, कार्यदल बनाइ सुझाव दिने तथा अमेरिकासँग थप स्पष्ट हुने लगायतका धेरथोर कामहरु नभएका होइनन । शक्ति राष्ट्रले उपलब्ध गराउने सहयोगमा उनीहरुको सुरक्षा चासो र स्वार्थ हुँदै हुँदैन भन्ने छैन, हुनसक्छ तर तयसको सदुपयोग गर्न नेपाल सक्षम छ वा छैन ? अर्थात् उक्त सहयोग लिएर नेपालले अन्य राष्ट्रको विरुद्धमा हुनसक्ने गतिविधि प्रति सचेतता देखाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।
सहयोगलाई लिएर उठेका प्रश्नहरु स्वभाविक छन् । देशको हित प्रतिकूल हुनसक्छ कि भन्ने आवाजलाई अन्यथा भन्न नै सकिँदैन । आम मानिसको चासो, चिन्ता र जिज्ञासाको विषय भनेको एमसीसीका बारेमा स्पष्टताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो कुनै अमूक दल, व्यक्ति वा विचार लक्षित विषयवस्तु होइन । राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयवस्तु बनेको छ । शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थ र चासो बढेको छ । पक्ष र विपक्षमा आवाजहरु आएका छन् । सहयोग स्वीकार गरी खर्च समेत भइसकेको अवस्था छ । कुनै दल वा व्यक्ति वा प्रधानमन्त्री वा विचारका आधारमा नभएर विकसित देशले अल्पविकसित देशलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोगको रुपमा एमसीसी कन्याक्टलाई नेपालले स्वीकार गरिसकेको यथार्थतालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर नेपालले चलेको बहस र छलफललाई सुन्दा र हेर्दा लाग्छ कि यो सहयोग कांग्रेसले मात्र चाहेको छ, अरु कम्युनिष्टलगायतका आफूलाई राष्ट्रवादी हुँ भन्नेहरुले चाहेका छैनन । यो देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको चिन्ता र ठेकेदारी नेपालका कम्युनिष्टहरुको मात्र हो । वैचारिक रुपमा राज्यविहीन र वर्गविहीन समाजको वकालत गर्ने कम्युनिष्टहरु समय समयमा उग्र राष्ट्रवादी हुन्छन् र त्यसकै आधारमा जनमत बटुल्छन् । निर्वाचनको मौसम भएकाले यो विषयलाई थप गिजोलेर जनताको ध्यानाकर्षण गराउने चलाखीपूर्ण खेलमा कम्युनिष्ट घटकहरु क्रियाशील देखिन्छन् । यहाँ न देशको न स्वाधिनताको न स्वतन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको चिन्ता छ । चिन्ता केवल आफ्नो स्वार्थ र आगामी निर्वाचनको मात्र छ । स्थानीय निर्वाचनलाई एमसीसीसँग सौदाबाजी गर्न चाहने कम्युनिष्टहरुको भण्डाफोर गर्न बोलक्कड, योग्य, कुशल र सम्भावना भएका भनिएका कांग्रेसका वृद्ध न युवा तयार छन् । उनीहरुको आफ्नो स्वार्थ, धन्दा नाफाघाटाको हिसाब किताब नै प्राथमिकतामा छ । यो वा त्यो वहाना र विषय उठाएर मौन बसेर वा बद्नाम गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने लुटेरा प्रवृत्तिले देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह भएर प्रस्तुत हुने जोखिम नै मोल्न सक्दैन ।
दुनियालाई थाहा छ कि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चिनियाा अधिकारीसँग सम्पर्क गरी एमसीसी अनुमोदनमा राय मागेका हुन् । स्वीकृति खोजेका हुन् । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा अहिले मात्र होइन केटीकाण्ड लाग्नुभन्दा धेरै अघिदेखि पार्टीलाई चाहिने सहयोगदेखि अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयहरुलाई चिनियाा मनसायबाट चल्ने गरेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटालाई मन्त्रीदेखि सभामुख बनाउन मात्र होइन, ज्यान मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिलाउन चीन कतिसम्मको सक्रियता देखाइरहेको छ भन्ने जगजाहेर नै छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग भगिनी सम्बन्धी भएको माओवादी केन्द्र र उससँगै आश्रित माओवादीहरु कसरी अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्नुस् भन्ने सहमति दिन सक्छन् ? गोप्य रुपमा चिठी पठाउने, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, रिझाउने, सहयोग लिने मामलामा नयाँ वर्गको रुपमा स्थापित भएको माओवादी नेतृत्व देखिएर चीनको इच्छा विपरित अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्ने पक्षमा उभिन सक्दैन । आफ्ना छोराछोरीहरुलाई पठाउन, औषधिउपचार गर्न, अन्य किसिमका अध्ययन अनुसन्धानमा पठाउन तथा कम्युनिष्ट विचारधाराको प्रशिक्षणमा सहभागी गराउन चीनको प्रचुर सहयोग लिइरहेका कम्युनिष्टहरु त्यसमा अली बढी माओवादीको नेतृत्व तह शक्ति राष्ट्रको रुपमा रहेको कम्युनिष्ट विरोधी अमेरिकाको सहयोग राष्ट्रिय हित र आवश्यकतामा नै रहेभए पनि सजिलै स्वीकार गरौं भन्न नसक्ने असजिलो अवस्थामा छन् ।
कहिले कसको कहिले कसको सहयोगमा आफ्नो अस्तित्वको लागि दासत्व स्वीकार गर्न कम्युनिष्टहरुलाई असजिलो लाग्दैन । हिजो भारतको दासत्व स्वीकार गरी भारतमा बसेर नेपाली जनता मार्न र नेपालको संरचना ध्वस्त बनाउन लागेकाहरु आज चीनको शरणमा गएर उसको सामरिक स्वार्थ बमोजिम प्रस्तुत भएका छन् । नेपालले आफ्नो हित अनुकूलको नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समयमा कहिले भारत, कहिले चीन कहिले, पश्चिमा देशहरुले उछालेको जातीय मुद्दा कहिले नेपालको सनातन धर्म, संस्कार र संस्कृतिविरोधी गतिविधि गरी मौलिक संरचना ध्वस्त बनाउने, आफ्नो पहिचान समाप्त पार्ने अभियानमा क्रियाशील हुन्छन् । यतिबेला नेपाललाई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनको बढ्दो द्वन्द्वको भुमरीमा फसाउने नियतका साथ नेपालको कम्युनिष्ट नेतृत्व क्रियाशील भएको देखिन्छ । छिनछिनमा आफ्नो अडान फेर्ने र चिनियाँ संकेत अनुसार चल्ने कारण समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । एमाले माओवादी एकता, विभाजन, संसद विघटनदेखि एमसीसीसम्मका घटनाक्रमहरुमा चिनियाँ राजदूत हाउ याङछीको सक्रियता कूटनीतिक मर्यादा र आचरण विपरित थियो । त्यसमा खुलेआम संलग्न हुँदा नेपालका कम्ुनिष्टहरु सबैभन्दा बढी ‘राष्ट्रवादी’ ठहरिए । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताकै लागि आन्तरिक राजनीतिमा खुलमखुल्ला चीनलाईआमन्त्रण गरिएको बुझिदिनुपर्ने हो ? कम्युनिष्टहरुले जे गरे वा भने त्यो राष्ट्रवाद हो ? त्यसको ठेक्का उनीहरुलाई नै परेको हो ? के कांग्रेसलगायतका दलले एमसीसी नेपालको अहितमा भए पनि स्वीकार गरौं भनेका छन् ?
वास्तवमा नेपालका कम्युनिष्टहरुकै कारण देश अविकासको चपेटामा पर्दै आएको छ । बहुदल आउने वित्तिकैदेखि हिंसात्मक र ध्वसात्मक गतिविधि गरी अगाडि बढेको आर्थिक विकासको गतिलाई अबरुद्ध बनाइ गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने काम गरे । आफै मिल्न नसकेर दुईतिहाई ध्वस्त बनाए, गठबन्धनलाई गन्तव्यमा पु¥याउने भन्दा अझ बढी भ्रष्टाचार गरेर ‘नयाँ वर्ग’ बनाउने अभियानमा तीब्रताका साथ लागि मूल मुद्दाबाट विषयान्तर गर्दैछन् ।
