स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोग र सरकारको मुख नमिलेको समाचार निरन्तर सार्वजनिक भइरहेको छ । संविधान र ऐनको व्यवस्थामा भिन्नता हुँदा त्यसलाई बहाना बनाएर निर्वाचन पछाडि धकेल्ने चलखेल भएको आभास आएको छ । जसले नेपालले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीप्रति राजनीतिक दलहरुको इमान्दारिता छैन कि भन्ने अहं सवाल खडा गरेको छ । आवाधिक निर्वाचनको विषयमा यस किसिमको विवाद र अनिश्चय हुन सुखद् होइन । जुन विषयमा समय दिनु आवश्यक होइन, छैन, त्यही विषयमा यस प्रकारको छलफल, विवाद र द्वन्द्वको स्थिति देखिनु व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाउनु हो । राजनीतिक दल र यसको नेतृत्वप्रति आम मानिसको विश्वास नरहेको र सकरात्मक दृष्टिकोणको अभावका बीचमा अन्योल, अस्पष्टता र अनिश्चयको स्थिति टडकारो बन्दै जानु राम्रो होइन । सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष सबैले परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव बमोजिम निर्वाचनको तिथि मिति तोक्नु नै उपयुक्त र परिपक्व निर्णय हुन्छ । कुनै व्यक्ति दल वा नेतृत्व विशेषको फाइदा र घाटालाई हेरेर शासन प्रणालीको मूल आत्मामाथि प्रहार गर्ने काम कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुँदैन । स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहिन बनाउने परिकल्पना संविधान र ऐनले पनि नगरेको तर्फ गम्भीरता देखाएर अनावश्यक विवाद र द्वन्द्वबाट मुलुकलाई निकास दिने सोच र चिन्तनको आवश्यकता देखिन्छ ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले कम्तीमा संवैधानिक प्रावधान र व्यवस्था बमोजिमका संवैधानिक आयोगले गर्ने सिफारिस तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत मूल्य र मान्यता एवम् सिद्धान्तहरुलाई आत्मसाथ गरेको सन्देश दिनसक्नुपर्छ । झन्डै दुईतिहाइ नजिकको सरकार विस्थापन गरेर बनेको गठबन्धन कुन उद्देश्य र लक्ष्यमा अगाडि बढेको छ ? ओलीलाई बेठीक र अन्यलाई ठीक भन्ने आधार के हो ? नेकपा किन विभाजित भयो ? एमाले विभाजित भएर समाजवादी किन बन्नु प¥यो ? नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर विभाजीत भएका हुन्, ओलीलाई स्वीकार गर्न नसकेर सरकार परिवर्तन भएको हो कि प्रणाली र पद्धति बलियो बनाउन ? आफूले विगतमा लगाएका आरोपहरु सबै गठबन्धनवालाहरुले भूले कि सत्ताको राप र तापमा बिर्सिए ? व्यक्तिको परिवर्तन त खोजिएको होइन, शासन व्यवस्था र शैलीमा सुधार तथा रुपान्तरण खोजिएको होइन ? खै त त्यसको प्रत्याभूति दलहरुले दिएको ? संवैधानिक आयोगले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी बमोजिमको कार्य सम्पादनका लागि मिति प्रस्ताव गरेको विषयमा सरकारसँग द्वन्द्व हुने स्थिति सुखद् हो त ? निश्चय नै होइन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शंकाको सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने धरातलीय यथार्थता जगजायर नै छ । यस्तो अवस्थामा नियमित कार्यहरु पनि अवरुद्ध भएको र निर्वाचन गर्ने सवालमा सरकार असहयोगी भएको सन्देश जानु एवम् प्रधानमन्त्री र पार्टीका सभापति भएको नाताले कांग्रेस पार्टीलाई कति हितकर होला ? यस विषयमा व्यापक चिन्तन मनन र छलफल गर्न आवश्यक ठानिएको पनि छैन ।
शासन प्रणालीप्रति कम्युनिष्टहरु इमान्दार छैनन, उनीहरुले यो व्यवस्थालाई असफलसिद्ध गर्न चाहान्छन्, आफ्नो स्वार्थ, लाभ हानी र अनुकूलताका आधारमा धारणा बनाउने चरित्र बलशाली रहेको तथ्यप्रति गम्भीर भएर प्राप्त ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्न कांग्रेस पार्टी तयार हुनुपर्ने होइन र ? युवाहरुको बाहुल्यता रहेको केन्द्रीय समितिले यस्तो विषय परिस्थितिको विश्लेषण गरी जनताको अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको देखिन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र हैसियतका लागि मात्र युवा पुस्ताको दुहाइ दिएको देखियो । देश र जनताप्रति इमान्दार र बफादार भएर प्रस्तुत हुने गति र मति प्रारम्भ देखिनै देखिएन । अमूक व्यक्ति ठीक र सफल हुने र देखिने तर पार्टी, व्यवस्था र देश असफल र बेठीक हुने हो भने राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन वा दलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको सुन्दरता के बाँकी रहन्छ ? सबै मानिसलाई सधैं मुर्ख बनाउन सकिँदैन भन्ने चर्चित भनाइ नेपालका खास खास लोकरिज्याइमा अभ्यस्त व्यक्तिहरुको हकमा पनि लागू नहोला भन्न सकिँदैन ।
प्राप्त जिम्मेवारी र अवसरको संस्थागत सदुपयोग भएन भने व्यक्तिगत उचाइँ कायम रहन्छ भन्ने छैन । हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली र जनताले अपेक्षा गरेको भूमिका व्यक्तिवादी होइन, संस्थागत जिम्मेवारीको प्रभावकारी उपयोग हो । यसमा पटक पटक चुक्ने र झुक्किने सुविधा र मूल प्राप्त भइरहँदैन । सिधा भाषामा व्यक्त गर्दा अब असफल हुँदा ७६ वर्षीय शेरबहादुर देउवा मात्र असफल हुने होइन, सिंगो पार्टी नेपाली कांग्रेस र कांगे्रसले अग्रसरता लिएको शासन प्रणाली पनि असफल हुने हो । कांग्रेसको समग्र नेतृत्व नै असफल हुने हो । मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा त गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरु सफल हुन नसकेको देशमा शेरबहादुर, रामचन्द्र वा विश्वप्रकाश र गगनलगायतकाहरु र यिनले प्रशिक्षित गरेका पुराना तथा नयाँ मनी बिल्डर र बडी बिल्डरहरु सफल होलान भन्ने झिनो आसा र विश्वास पनि छैन । तर शासन व्यवस्था भत्किायोस् भन्ने चाहना नराख्ने हुनाले क्षति कम हो र भन्ने कामना राखी सचेत बनाउने प्रयाससम्म गरेको हो ।
राजनीतिक इमान्दारिता नराख्ने र प्राप्त जिम्मेवारीलाई आफ्नो असाधारण क्षमता वा भाग्य ठान्ने प्रवृत्तिले विश्वासिलो अभिभावकत्व दिन नसक्नु अनौठो होइन । उसमा देशको समग्र अवस्थालाई सुधार गर्ने वा परिवर्तन गर्ने सोच, चिन्तन र दृष्टिकोण नै हुँदैन । केवल आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने, आफ्ना मान्छेको भविष्य सुनिश्चित बनाउने र विलासी जीवन जिउने विषयमा मात्र ज्ञान हुन्छ । लोकतान्त्रिक आवरणमा फस्टाइरहेको अहँवाद, डनवाद र धनवादले गन्तव्य निश्चित गर्न सक्दिैन । अनुकूलतामा देशलाई लुट्ने मात्र हो । यस्ता लुटेराहरुको बिगबिगी र दादागिरी चलेको अवस्थामा मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्त बमोजिमको शासन प्रणालीको अपेक्षा नै गलत सावित हुन्छ । सच्चाउनेभन्दा बिगार्ने, बनाउनेभन्दा भत्काउने प्रवृत्ति बलशाली भएको परिस्थितिमा कार्यकर्ताले पत्याएकाहरुले थोरै चुनौति स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् कि भन्ने मात्र हो । यिनीहरुबाट शासन प्रणालीकै सुरक्षा हुन्छ भन्ने चाहना राख्नु वास्तवमा मुर्खता नै हो ।
