काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दाबी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।
साथै सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा रोकिएको विषयमा भने बाटो खुलाइदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्नेछ ।
