साबधान !!!
२०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायको म्याद २०५९ सालमा सकियो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा थिए । बाहिर माओवादीको हिंसात्मक गतिबिधी तीब्र थियो। त्यसको नेतृत्वमा प्रचण्ड थिए । एमालेका प्रमुखमा माधव नेपाल थिए । के गर्ने भन्नेमा एमालेको केन्द्रमा बहस सुरु भयो।केपी ओली र वामदेव गौतमले प्रस्ताव थियो -चुनाव हुने अवस्था छैन, स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधि बिहिन हुन दिनुहुन्न, चुनाव नभए सम्म काम गर्नेगरी म्याद थप्न सरकारलाई सुझाव दिउँ। माधव नेपाललाई यसमा रुचि थिएन, अझ यसो भनौं-उनमा तत्कालको लाभ बाहेक अलिकति पर पनि देख्न सक्ने क्षमता नै थिएन र छैन।
प्रम शेरबहादुरले माधव नेपालको उक्साहट र प्रचण्डको बितण्डाको सामु समर्पण गरे। म्याद थपिएन, २०७४ ९१५ वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि बिहिन भयो।लोकतन्त्र दरबारमा पुग्यो। त्यसको चर्को नकारात्मक परिणाम भोग्न मुलुक बाध्य भयो।
संयोगवश अहिले फेरि तिनै पात्रहरु शेरबहादुर-प्रचण्ड-माधव नेपाल नै स्थानीय तह राख्ने कि सक्नेू भन्ने निर्णय गर्ने स्थानमा पुगेका छन् । गतिबिधि हेर्दा ईतिहास दोहरिने खतरा बढ्दै छ। मुखमा राम राम बगलिमा छुरा भन्ने भनाईलाई चरितार्थ गर्दै गठबन्धनका यी संचालकहरु संविधान-कानुन-लोकतन्त्र भन्दै संविधान च्यात्ने र लोकतन्त्र मास्नेु दिशातर्फ उन्मुख देखिएका छन् । साबधान !
