नेपाल औषधि लिमिटेडको सिटामोल प्लान्टको क्षमता दैनिक चारलाख चक्कीको छ । देशको बजार वार्षिक पन्ध्र करोड चक्कीको छ । खासमा सिटामोल ब्राण्ड एक नंबरमा छ र यसकाअघि निजीका कुनै ब्राण्ड चल्दैन। अनि यो सरकारी कंपनीले वर्षभर जम्मा दशलाख जति चक्की मात्र बेच्छ। फेरि सस्तो भनेर प्रचार गरिएको सरकारी सिटामोल र निजीका पारासिटामोलका दाममा केही फरक छैन। नविन्द्रराज जोशीका पालामा ६ करोड थप दिएर पुन संचालनमा ल्याइएको औषधी लिमिटेडले तीन वर्षपछि पनि जम्मा ६करोडको दवाई बेचेर घाटामै गयो। न त यो उद्योगले अत्यावश्यक र निजीले नसक्ने औषधि वा खोप नै बनाउँछ।फेरि न त यसले औषधिमा कुनै अनुसन्धान नै गर्छ।
तीस करोडमा स्थापना भएका निजी कंपनी नाफामा हुने अनि अर्बौको लागतको सरकारीले सिटामोल, स्यानिटाइजर र जीवनजल मात्रै बनाएर घाटामा बस्दै हाम्रो करबाट पालिने हो ? हो, यसैले भनेको, सरकारले उद्योग चलाउनु हुन्न भनेर। एकतवरले औषधि सरकारले बनाएको बेस लागे पनि उही बजार मूल्यमा बेच्दा पनि घाटामा जाने सरकारी चाहियो नै किन ? खासमा हामीलाई कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउन र भ्रष्टाचार गर्नलाई मात्र सरकारी उद्योग चाहिएको हो। निजीभन्दा सिटामोलको लफडामा क्षमतामा नचलाएको यही कंपनीको पनि निक्कै बढी दोष छ। नेपाल सरकारले सिटामोलसहित थुप्रै औधषिको अधिकतम बजार मूल्य तोकेको छ। भाउ बढाउन कृतिम अभाव गरियो भन्नमा कुनै तुक छैन। बिक्री हुने भएपछि निजीले पनि कच्चा पदार्थ ल्याएर बनाउँछन् नै। खासमा यो माग र आपूर्तिको बेढंग मात्र हो।
अँ, ज्वरोका लागि सिटामोलको सट्टा फ्लेक्सन नलिनूस् ल ? अँ, औषधि लिमिटेडको बिक्री वासलात फेरि हेर्दा गम्भीर गल्ती लेखेछु है। पुनर्संचालनपछि यसले वार्षिक दस हैन कि २३ लाख चक्की सिटामोल बेचेछ अनि एक आर्थिक वर्षमा सप्पै उत्पादनको बिक्रीबाट ६ करोड हैन ६०लाख आम्दानी गरेको रहेछ।
