आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरुका बीचमा तालमेल हुनसक्छ वा सक्दैन, गर्नु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने प्रश्न दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । दलहरु भित्र यो विषय छलफलमा आउन थालेको छ । गएको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीचको चुनावी तालमेल सुखद र सन्तोषजनक नभएर नै माओवादीले एमालेसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाएको हो । भरतपुर महानगरको निर्वाचन बसबैभन्दा बढी विवादित बनेको सबैले महसुस गरेकै विषय हो । कम्तीमा पचास वर्ष एकलौटी शासन गछौं, देउवा अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन भन्ने ओली–दाहाल अभिव्यक्ति सबैको विस्मृतिमा गइसकेको छैन होला । बलियो र स्थायी सरकारको सपना देखाएर जनअभिमत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका एमाले र माओवादी उम्मेदवारहरुले आउने निर्वाचनमा कांग्रेससँग कसरी सहकार्य वा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् यो सबैभन्दा रोचक विषय हुनेछ ।
कांग्रेसका लागि माओवादी वा समाजवादीसँग तालमेल आवश्यक नहुनसक्छ तर माओवादी र समाजवादीलाई बाध्यतात्मक अवस्था देखिन्छ । कांग्रेससँग तालमेल गरेर जाँदा मात्र अस्तित्व रक्षा हुनसक्छ भन्ने यथार्थता क–कसले बुझिदिनुपर्ने हो, त्यसको एकिन छैन । कांग्रेसभित्र एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ, अन्य दलका उम्मेदवार वा चिह्नमा मतदान गर्न सकिँदैन भन्ने मत बलशाली हुँदै आएको छ । सभापति देउवाका अगाडि धेरै चुनौति वा बाध्यता होलान् तर त्यसलाई कार्यकर्ता वा मतदाताले अस्वीकार गरेनन भने चाहनाले मात्र चुनावी तालमेल हुन्छ भन्न सकिँदैन । राजनीतिक एवम् वैचारिक रुपमा पनि कम्युनिष्टहरुसँगको चुनावी तालमेल प्रभावकारी नहुने देखिन्छ । कम्युनिष्टहरु आफै मिल्न नसकी विभाजित भएको अवस्थामा कांग्रेसको पुच्छर समातेर वैतर्णी तर्ने ‘इच्छा’ कति सार्थक होला यसै भन्न सकिँदैन । गठबन्धनलाई कायम राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको बाध्यता र एमालेलगायत वा कम्युनिष्टहरु पुनः मिल्ने वातावरण नबनोस् भन्नेमा राजनीतिक रणनीतिकारहरु त्यत्ति नै सचेत हुन जरुरी ठान्लान् । स्थायी सत्रु र मित्र राजनीतिमा सधैं रहँदैन भन्ने कुरा आमसाथ गरेका र पदलाई नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी र सफलता ठानेका राजनीति व्यवसायीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि कुनै पनि विकल्प रोज्न सक्छन् भन्ने अनुमान गलत होइन ।
हामी कहाँ पदासिन हुनु र सफल हुनु फरक हो कि होइन ? भन्ने विषयमा छलफल नै छैन । समाजले हेर्ने र मूल्यांकन गर्ने तरिका नै फरक छ । जसले जसरी भए पनि प्राप्त गरेको पदीय हैसियतलाई स्वागत गरिन्छ, सम्मान गरिन्छ । उसको योग्यता, क्षमता, योगदान वा त्यो क्षेत्रप्रतिको लगावलाई मूल्यांकन गर्ने पद्धति नै छैन । सामाजिक धारणा नै त्यसैगरी बन्दै गएको छ । नेतृत्व तहमा भएका व्यक्तिहरुले नै त्यस्तो सन्देश प्रवाह गरेका छन् । इमान्दार र असल व्यक्तिभन्दा बेइमान र खराब व्यक्ति नेतृत्वको रोजाइमा परेको छ । पैसा र पाखुराको प्रभाव र दिनप्रति दिन विस्तार हुँदै गएको छ । यसले सामाजिक विकासको गतिलाई अवरुद्ध बनाएको छ ।
परिवर्तन वा रुपान्तरणका लागि सामाजमा देखिनुपर्ने स्वस्थ र मर्यादित प्रतिस्पर्धा छैन । जसरी भए पनि पद प्राप्ति मात्र गन्तव्य भएपछि गुणात्मक प्रतिस्पर्धा ओझेलमा पर्छ नै । आफ्ना लागि मात्र सोचने प्रवृत्तिले दिने सन्देश योभन्दा फरक हुनैसक्दैन । जिम्मेवारी र दायित्व बहनका क्रममा निर्वाहा गर्नुपर्ने भूमिकाको अधिकतम लक्ष्य निर्धारण नै छैन । उत्तरदायी हुन नसक्ने र नचाहने प्रवृत्तिले निम्त्याउने खतरा यस्तै यस्तै किसिमका हुन्छन् । परिणाम दिन चाहनेहरुलाई रोकेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गराउन राज्य व्यवस्थामा यस्तो प्रवृत्ति प्रभावशाली बन्दै गएको छ ।
यसअर्थमा पनि दलीय गठबन्धन यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन । आफ्नो स्वार्थ नमिल्ने खतरा मोल्न हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व तयार नहोला । कांग्रेस सभापति देउवाको आफ्नै बुझाइ र लक्ष्य हुनसक्छ, अन्य दलका नेताहरुको पनि त्यस्तै केही हुनसक्छ । गएको निर्वाचनमा नै सरकारमा हुँदाहुँदै माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन बनाएको हो । इमान्दारिताको खडेरी परेको र अपरादर्शीता बढेको अवस्थामा कठोरता अप्नाउन तयार नहोलान् भन्न सकिँदैन । कांग्रेसभित्र उठेको आवाजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने एउटा प्रश्न छ, सँगसँगै वैचारिक र राजनीतिक भिन्नता अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । यसले निश्चित गर्ने कार्यदिशालाई चाहेर वा नचाहेर देउवाले मात्र सन्तुलनमा राख्न सक्छन भन्ने छैन ।
अर्थात् पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कम्युनिष्ट पार्टीको जस्तो अध्यक्षात्मक हस्तक्षेप कांग्रेसभित्र सम्भव छैन । विविधतायुक्त विचार, मूल्य र मान्यताका आधारमा संस्थागत निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता चिर्न देउवालाई सजिलो छैन । सभापति देउवा नै गठबन्धन दलहरुबीचको चुनावी तालमेल चाहन्छन्, चाहन्दैनन त्यो स्पष्ट छैन । आफ्नो पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउन सक्ने आंकलन गर्दा अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु परेन । सहज किसिमले निकास निस्कन्छ भन्ने लागे मात्र देउवाले तालमेलको विकल्प स्वीकार गर्लान् ।
हुन त यहाँ ‘जे पर्छ त्यही टर्छ’ भन्ने सोचाइ छ । दीर्घकालीन सोच राखेर काम गरिँदैन । समस्याहरुको समाधान खोज्ने परिपार्टी नै देखिएन । कार्यसम्पादन र क्षमताको अभाव जहिले पनि खड्किएको विषय हो । अली अगाडिदेखि गृहकार्य गर्दा त्यसले निर्णयलाई परिपक्व बनाउँछ । त्यसतर्फ धयान गएको छैन । व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गतिरोधका प्रति कतै संवेदनशीलता पाइएको छैन । त्यहाँ पनि आ–आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखिएको सुनिन्छ । ओलीले गरेको ज्यादतिबाट सिकेर अगाडि बढ्दै फरक सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर त्यसो नभएर काम चलाउ प्रस्तुति मात्र भएको छ । यसले आसशावादी बनाउँदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले पारदर्शीता, स्पष्टता र प्रगतितर्फको यात्रा चाहेका हुन्छ । शासन, दल, नेतृत्वले यी विषयमा केन्द्रत गरेको देखिँदैन । आफ्नो स्वार्थहरुलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर सोच्नु साँघुरो विचार हो । यसलाई जनताले निश्चिय नै तिरस्कार गर्छन् ।
