देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु महाधिवेशनको राप र तापबाट गुज्रिएका छन् । नेकपा विभाजित भइ कायम हुन आएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पनि महाधिवेशनको बध्यतामा पुगे । एमालेको त महाधिवेशन चितवनमा चालू छ । नेपाली कांग्रेस आफ्नो चौधौं महाधिवेशनको प्रश्रव अवस्थामा छ । एकै दिन हुने अधिवेशनहरु पटक पटक हुँदै छन् । कति ठाउँमा अझै निश्चित भइसकेको छैन । संवैधानिक बाध्यताको कारण अधिवेशनहरु औपचारिकताका निम्ति कर्मकाण्डी किसिमले चल्दै छन् । नीति, विचार र कार्यक्रम बिना नेतृत्व छनोटको प्रक्रिया पूरा गर्नतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यसैमा नेतृत्व र नेतृत्वका आकांक्षीहरुले आफूलाई सीमित गरेका छन् । वैचारिक उत्थान गरी देशको आवश्यकता र जनताको चाहाना अनुसार नीति र नेतृत्व प्रस्तुत गर्न दलहरु असफल भएको सन्देश गएको छ । अधिवेशन त हनिमुन मनाउने, पिकनिक गर्ने, सेल्फी खिच्ने र फेसबुकमा पोस्ट गर्ने कार्यमा सीमित भएको आभास हुँदैछ । सकरात्मक पक्षको कुरा गर्दा आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धन यसको राम्रो पक्ष भएको छ ।
चितवनमा जारी एमाले महाधिवेशनको आकर्षण दुई खुट्टे गैडाको मस्कट र सेल्फी सेक्सन मात्र हुने देखिन्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु तुलनात्मक रुपमा सजिलो र छिट्टो छनोट गरेको एमालेले नीतिगत छलफललाई प्राथमिकता राखेको देखिदैन । तामझाम र ओलीको फोटो प्रदर्शनीलाई महत्व दिइएको देखिन्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मार्ग पनि त्यत्ति सहज हुने अवस्था देखिँदैन । ओली समूहसँग असहमत हुने पक्षको हैसियत के हुने ? उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? व्यवस्थापन नभए कस्तो परिदृश्य अगाडि आउला ? भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । राजनीतिक इमान्दारिता, नैतिकता, आवरण र निष्ठा अनि विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता बोध महाधिवेशनले गर्ने सम्भावना छैन । एमालेको महाधिवेशन र यसको परिणाम पश्चात राष्ट्रिय राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पर्ला ? राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग आउँला, नआउँला भन्ने विषयमा छलफल हुन नै छाडेको देखिन्छ । समाजका असल र इमान्दार मानिसभन्दा खराब र बेइमान मानिसको आकर्षण राजनीतिमा बढोत्तरी भएको छ । त्यस्तै पृष्ठभूमिका मानिसलाई राजनीतिक नेतृत्वले रुचाएको पनि देखिन्छ ।
त्यसैले होला आम मानिसको आकर्षण छैन दलहरुको अधिवेशनमा । नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनको भद्दापन त यस दलका कार्यकर्ताले पनि महसुस गरे । धान्नै नसकिने किसिमको महँगो र लामो प्रक्रियाले राजनीतिप्रतिको वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ । त्यत्ति मात्र होइन, हातपाखुरा बलियो भएका, खल्ती दह्रो बनाएका, कुनै न कुनै किसिमले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका, राज्यलाई कमजोर बनाइ आफू बलियो बनेका भाट, दलाल, माफियाहरुकै बाहुल्यता अधिवेशनमा पनि देखियो । त्यसलाई नेतृत्वले सहर्ष स्वीकार गरी अभिनन्दन नै गर्न चाह्यो । स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा डन र धन भएका व्यक्तिहरु क्रमशः नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुँदै गएका छन् । त्यस्तै व्यवस्था, अवस्था र रवैया चल्दै गयो भने आगामी दिनहरुमा इमान्दार, असल, निष्ठावान र पढेलेखेका मानिस राजनीतिमा हुने छैनन् । राम्रो मान्छेले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वा प्रवेश गर्न पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने ढंगले नेपाली राजनीति अगाडि बढेको छ ।
यस्ता हुइक्याईले प्रणाली र सिंगो राज्य व्यवस्थालाई दुर्घटना गराउने खतरा तडकारो देखिन्छ । हिजो त्याग, तपस्या र बलिदान नै गरेका व्यक्तिहरुको उठबस, रोजाइ, खानपिन र आकर्षण आपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएका र त्यस्तै मानसिकता भएका स्वार्थी, अवसरवादी र अन्य वैकल्पिक पेसा नभएका व्यक्तिहरुसँग छ । उनीहरुले नेतृत्वलाई कुनै न कुनै किसिमले रिझाएर आफ्नो बनाउन सक्छन् र दास हुन तयार हुन्छन् । त्यस्तै व्यक्ति अहिलेकै राजनीति र नेतृत्वलाई आवश्यक देखिन्छ । राय बझाउने, फरक धारणा राख्ने, विचार, सिद्धान्त र आदर्शको कुरा गर्ने पार्टीका कार्यकर्ताबाट नेतृत्व टाढा बस्न रुचाउँछन् । सामान्यतः भेट्न नै इन्कार गर्छ । हामी त्यस्तो नेतृत्वबाट निर्देसित छौं, शासित छौं ।
मुख्य दलमध्ये एमालेको त ओलिकरण नै देखियो । व्यक्तिवादलाई प्राथमिकतामा राखी वा देवत्करण गरी समाजमा भ्रम सिर्जना गर्नु र त्यसको आडमा शासन सत्ता हत्याउन कम्युनिष्टशैली नै हो । त्यसमा एमाले वा ओलीलाई वा ओली समूहलाई कति सफलता मिल्छ त्यो हेर्दै जानुपर्छ । अन्य दलहरुको चालढाल र बानी व्यवहारले ओलीलाई नै सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
एक महिनादेखिको सर्वोच्च अदालतको अवस्थाप्रति दलीय उदासिनता आश्चर्य लाग्दो छ । यस्तो मौनताले राज्यको असफलता दर्शाउँछ । अर्थात् असफल राज्यमा मात्र न्यायपालिका यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिन्छ होला । सामान्य बनाउन पहल र प्रयत्न नगर्ने राज्य संयन्त्र, पद्धति र अन्य सरोकारवालाहरुको व्यवहार गतिविधि र प्रस्तुति निश्चिय नै आपत्तिजनक छ । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने खालको प्रस्तुतिले हामीलाई सकरात्मक निष्कर्षमा पु¥याउँदैन । यसको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । खासगरी न्यायिक नेतृत्वसँग भागवण्डाको देखावटी सुरुवात ओलीले नै गरेका हुन् । त्यसकै सहउत्पादनको रुपमा अन्य विषय र सन्दर्भ आएका हुन् । अन्य दलका नेताहरुले पनि न्यायिक नेतृत्वको मागलाई स्वीकारेको स्पष्ट नै छ । आफ्नो अनुकूलताको लागि सर्वोच्चमा चालू मुद्दा व्यवस्थापनको कुराले र मूलतः संसदको पुनस्र्थापना र परमादेशको आदेशका कारण न्यायिक नेतृत्वसँग ओलीबाहेकका नेताहरु अनुग्रहित देखिन्छन् । यसले पारेको प्रभावप्रति उनीहरु बेखबरजस्ता देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो पहलकदमी पनि बाध्यात्मक होला भन्ने लाग्छ ।
नेतृत्व आशावादीसम्म पनि भएन । हरेक क्षणमा निराशा उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दै छ राजनीति र यसको मूल नेतृत्व । अन्य आकांक्षी वा सेलिब्रेटीहरु पनि व्यक्ति केन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित र अवसरमुखी छन् । उनीहरुबाट पनि आशा कम भएको छ । अयोग्य र अक्षम भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै भ्रष्ट भन्ने देख्दादेख्दै त कसरी नेतृत्व स्वीकार्य हुन्छ र ?
