काठमाण्डौं । दुइ साता देखि सर्वोच्च अदालतमा रमिता छ । अदालतले न्याय दिन छाडेको मात्र होइन,कानुन अनुसार फैसला पनि गर्न छाडेको छ । अदालतको यो आन्दोलनमा नेपाल वार एशोसिएसन पुरै संलग्न भएको छ । वारले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर रहितको अदालत निर्माण नै हाम्रो अभियान भन्न थालेको छ । उसले प्रधानन्यायाधिशलाइ राजीनामा दिन भनेको छ । प्रधानन्यायाधिश राणाले कार्यपालिकासंग मिलेर पद र नियुक्तिमा भागवण्डा गरेको नेपाल वारको गम्भीर आरोप छ । वारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले त प्रधानन्यायाधिश विचौलिया भएको आरोप नै लगाएका छन ।
सर्वोच्च परिसरको यो आन्दोलनमा वकिल भन्दा चर्को आन्दोलनकारी न्यायाधिश भएका छन । सर्वाेच्चका न्यायाधिश नै यसरी आन्दोलनमा उत्रिएको विरलै हुने घटना मध्येको एक हो । र,न्यायाधिशहरु वारका वकिल भन्दा पहिल्यै आन्दोलनमा होमिएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशको आन्दोलन जारी छ । यसमध्ये कतिले इजलाशमा वसेर वन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्धासम्म हेरे तर वाँकी वेन्चमा नै वसेनन ।
अदालतमा वार र वेन्चविच एककिसिमको छेकवार हुन्छ । वकिलको काम आफना पक्षको निवेदकको मुद्धा लडनु र जिताउनु हो । निवदेक चाहे असल होस खराव वकिलको धर्म मुद्धा लिएपछि तिनको पक्षमा मुद्धा लडेर जिताउनु हो । तर न्यायाधिशको काम यो होइन । न्यायाधिशले दुवैपक्षका वकिलको वहश,प्रमाण,कानुन,नजिर हेरर न्याय दिनु हो । कानुनको आधारमा फैसला दिनु एउटा कुरा हो तर न्याय दिनु अलग कुरा हो । अदालतले फैसला गरेपछि मुद्धा हारेको पक्षले पनि चित्त वुझाउनुपर्छ । तर,यो आन्दोलनमा वकिल र न्यायाधिश एकैठाउँमा छन । वकिले प्रधानन्यायाधिशको वर्हिगमन खोजिरहेका छन तर न्यायाधिश के खोजिरहेका छन ? खासमा न्यायाधिशको माग के हो ? आजसम्म सर्वोच्च परिसरको आन्दोलनमा माग के हो भनेर नेपाल वारले आफना भनाइ सार्वजनिक गरेको छ तर आजसम्म न्यायाधिशको आन्दोलनको माग के हो ? प्रष्ट भनिएको छैन ।
वकिलको माग नै न्यायाधिशको पनि माग हो भने वेग्लै कुरा नत्र न्यायाधिशले माग आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन । ट्रेड युनियनका नेता जस्तै भएर अदालतमा आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधिशहरुले सर्वोच्चको वाटो मात्र छेक्ने कि आफना माग पनि सार्वजनिक गर्ने ? अदालतमा प्रधानन्यायाधिशसंग बसेर कैयौं मुद्धामा फैसला गरेका न्यायाधिशहरु नै अहिले आन्दोलनमा हुनु भनेको अदालत निकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ तर न्यायको खरिदविक्री हुन्छ भने यसमा न्यायाधिश र वकिलको संलग्नता हुदैन ? उहिल्यै पृथ्वी नारायण शाहले भनेका थिए–घुस लिन्या र दिन्या दुवै राज्यका दुश्मन हुन । अदालतमा घुस लिने न्यायाधिश हुन भने दिने को हो ? यसको पहिचान हुनुपर्दैन ?
र,न्यायाधिश र वकिल दुवैको माग प्रधानन्यायाधिशको राजीनामा नै हो भने यो विधिसम्मत हुनुपर्दैन ? संविधानमा प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति र उनको वर्हिगमनको वाटो के हो भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । प्रधानन्यायाधिश वर्हिगमन हुने वाटो तिन चार वटा मात्र छन । एक उनले राजीनामा दिए,दुइ उनको मृत्यु भएमा । तिन उनलाइ महाअभियोग लगाइएमा । प्रधानन्यायाधिशले राजीनामा नदिएको अहिलेको अवस्थामा कि उनलाइ महाअभियोग संसदमा लगाउनुपरयो अन्यथा आन्दोलन स्थगीत हुनुपर्छ । रोचक कुरा के हो भने महाअभियोग अरुले लगाएर हुदैन,यसमा राजनीतिक दल नै अग्रसर हुनुपर्छ । र,यो अदालतको विषय हो र हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं भनेर दलहरुले भनिरहेको बेलामा यो आन्दोलन कति चल्ने ? यसको समाधान के हुने ? अव सोच्नुपर्दैन र ?
