सर्वोच्च अदालतको समस्या समाधानका निम्ति सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, अंग तथा अधिकारीहरु कोही पनि इमान्दारिता र जिम्मेवारीपूर्ण किसिमले प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्थाले आम सर्वसाधारण मानिसलाई चिन्तित बनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, नेपाल वार एसोसिएसन, सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र कसैले पनि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेनन् । सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउने नीति सम्बन्धित क्षेत्रले राखेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । आफूमाथि यति ठूलो प्रश्न उठेपछि न्यायिक नेतृत्वले मार्गप्रसस्त गरिदिएको भए त्यसले उहाँको गरिमा मात्र होइन न्यायपालिकाको नै प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने थियो । अन्य न्यायाधीशहरुले भोलिका दिनमा आफूमाथि आउने संकटको आंकलन गरेर समस्या र संकटको गाँठो फुकाउन सहज बनाएको भए पनि न्यायालय यति धेरै बद्नाम हुने थिएन । नेपाल बार एसोसिएसनले थोरै संयमता, धैर्यता र परिपक्वता प्रदर्शन गरेको भए पनि ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ हुनसक्थ्यो । सञ्चार क्षेत्रले मौकामा चौका हान्ने सोच नराखी न्यायपालिकाको संवेदनशीलतालाई बुझेर समाचार सम्प्रेषण गरेको भए त्यसले पत्रकारिताको धर्म पालना गरेको देखिन्थ्यो ।
सरकार र राजनीतिक दलले समयमा नै संयमता देखाउन सम्बन्धित पक्षहरुलाई सचेत गराएको भए जटिल प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने थिएन होला । नागरिक समाज उदासिन भएर नबसेको भए पनि यत्रा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने थिएन जस्तो लाग्छ । न्यायिक क्षेत्रमा क्रियाशील भएर स्थापित भएका व्यक्तिहरुले कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा स्वार्थ नराखी न्यायपालिकाको साख तथा मर्यादाका प्रति गम्भीरता देखाएको भए उहाँहरुको कद उच्च नै रहन्थ्यो । बाहिर वा भित्र जता रहे पनि पहिलो र अन्तिम स्वार्थ न्यापालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास हो भन्ने मान्यता राखी त्यसैअनुरुपको अभिव्यक्ति, धारणा र विचार सम्प्रेषण गरेको भए त्यसले अराजक व्यवहार देखाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गथ्र्यो होला । कोही कसैबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह नभएकाले नै न्यायापालिकाको यत्रो बद्नाम भएकोमा विवाद नै छैन ।
यति लामो समयसम्म न्यायपालिकाले आफ्नो सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान नगर्नु अन्यायको पराकाष्ठा नै हो । सेवाग्राहीहरु सेवा लिन आएर अदालतको अव्यवस्था हेरी फर्कनुपर्ने अवस्थाले अलिकति पनि गम्भीर नबनाउनु विडम्बना नै हो । आ–आफ्नो स्वार्थका खातिर यसरी राज्यको महत्वपूर्ण अंगलाई बद्नाम र कमजोर बनाउनु बेइमानीपूर्ण कार्य हो । यस्तो संवेदनहिनता भएका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वबाट आम नेपालीले के अपेक्षा गर्ने ? सबैलाई थाहा जानकारी भएकै विषय हो कि प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन सिंगो न्यायपालिका भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने आम बुझाई र अवधारणामा बन्दै गएको छ । न्यायपालिकाकै मानिसहरु मुद्दा मिलाउन क्रियाशील छन् । त्यसमा कानुन व्यवसायी, पहुँचवाला राजनीतिकर्मी तथा विचौलियामा सक्रिय छन् र उनीहरु नै निर्णायक हुन्छन् भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ छ । फलानो न्यायाधीश र झलानो वकिल वा विचौलियाबाट मात्र मुद्दा जीतहार हुनसक्छ भन्ने सेवाग्राहीले समेत थाहा पाएका छन् ।
जिल्ला तथा उच्च अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशहरु आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दा त्यत्तिकै किन गर्ने ? कानुन व्यवसायीलाई दिएको पारिश्रमिक आवश्यक छैन, हामी नै मिलाइ दिन्छौं, वकिल राख्न पर्दैनसम्म भन्न भ्याउँछन् र अतिरिक्त खर्च माग्छन् । न्यायाधीशहरु घुस खाने वातावरणका लागि फाँटवाला, विचौलिया र कानुन व्यवसायीको प्रयोग गरी छिन्नुपर्ने अंग पुगेको मुद्दा स्थगित गरिदिन्छन् भनेबमोजिम भए न्याय पाउने, नभए नपाउने, पु¥याउने कामहरु हुने गरेका कयौ उदाहरण छन् । तर यसतर्फ कतै प्रश्न उठेको छैन, आवाज छैन, विरोध छैन । अर्थात् आन्दोलनको विषय बन्न सकेको छैन । केवल आ–आफ्नो स्वार्थ, इगो, बदला र वर्चश्वका लागि मात्र न्यायपालिकालाई खेलौना बनाउन खोजिएको स्पष्ट छ ।
न्यायपालिकाको विकल्प न्यायका लागि प्रतिबद्ध सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका नै हो । यो संस्था लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पहरेदार पनि हो । कयौं विषयमा सकरात्मक आदेश र फैसला भएर न्यायप्राप्त भएको छ । विकृति र विसंगतिका बाबजुद जनताको अधिकारको संरक्षक हो– न्यायालय । यसको मानमर्दन गरेर, बद्नाम गराएर कुनै पनि देश सफल भएको छैन र हुनसक्दैन । लोकतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन, जनताले न्यायप्राप्त गर्दैनन् । सुधार आवश्यक छ तर सुधारको नारा दिएर समाप्त बनाउने सोच र चिन्तन कुनै पनि बहानामा स्वीकार्य हुनसक्दैन । व्यक्ति केन्द्रित र लक्षित आन्दोलनले सकरात्मक परिणाम दिँदैन । प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । योग्य र इमान्दार न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक हो भने त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ तर आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न मोटो रकम लिएर न्यायाधीश बनाउने कुरालाई मान्यता दिन सकिँदैन ।
खास खास व्यक्तिको हैकम र हालिमुहालीका लागि आन्दोलनको औजार बन्न कानुन व्यवसायी तयार हुँदैनन् । केही व्यक्तिको सिन्डिकेट र सेटिङको निरन्तरताका लागि मात्र न्यायापालिकालाई कमजोर बनाउन खोजिएको हो कि ? यसमा सचेत हुन आवश्यक छ । जिम्मेवार हुन जरुरी छ । आफू र आफ्ना मान्छेलाई न्यायापालिकामा लैजाने र आफ्नो प्रमुख र प्रभाव चीरकालसम्म राखिरहने भित्री बाहिरी मानिसको महसुवाको कारण न्यायपालिका बद्नाम त हुँदै छैन ? त्यसको मतियार त हामी बनिरहेका छैनौं ? त्यसतर्फ अलि बढी गम्भीर र चिन्तन हुन आवश्यक देखिन्छ ।
दिनप्रति दिनको सर्वोच्च प्रांगणको दृश्यले न्यायाकर्मीहरुलाई ज्यादै दुखी बनाएको छ । न्यायापालिकाको यस्तो तस्बिर आँखा अगाडि पर्दा देशमा केही पनि जिम्मेवार नभएको भान हुन्छ । जिम्मेवार नेतृत्व दल, राजनीतिक न्यायाधीश वा उच्च नैतिक चरित्रको स्थापित कानुन व्यवसायी भएको मात्र भए पनि यस्तो हुने थिएन कि ? यति धेरै क्षति हुने दिन आउने थिएन कि ? भन्ने अनगिन्ती प्रश्नहरुले हाम्रो आफ्नै योग्यता, क्षमता, नैतिकता, इमान्दारिता र संस्थाप्रतिको जिम्मेवारीपनले निरन्तरता चिमोटिरहन्छ । अरुलाई के लाग्छ ? ठीकै भइरहेको लाग्छ वा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने लाग्छ ? के कुराले बढी चिन्तित बनाउँछ ? स्वार्थ कि जिम्मेवारीले ?
