काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनले तयारी थालेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथिको निर्णय आउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सरकारले तयारी थालेको हो ।
माधवकुमार नेपाल लगायत १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही कार्यान्वयन गराउने आदेश माग्दै एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सोमबारदेखि सुनुवाइ जारी छ । सोमबार यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो भने मंगलबार पनि सुनुवाइ हुँदैछ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने नामबारे नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अझै केही समय चाहिएको गठबन्धनका नेताहरूलाई बताएका छन् । नेपालको पार्टीको मंगलबारदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ ।
यस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताएका छन् । अदालतको निर्णय आउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भने पनि दलहरूले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाइसकेका छैनन् ।
सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादी र जसपाले नाम दिन सकेनन् भने यो चरणमा काँग्रेस र माओवादीका मात्रै मन्त्री थप्ने र अरूलाई पछि समेट्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।
आज मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको छ । मन्त्रालय भागबन्डा गरेर छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे उनीहरूबीच छलफल भएको हो ।
देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ७१ दिन पुगिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
