काठमाडौं । एमालेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारबाही गर्ने निर्णय केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई विश्वासको मत नदिएको आरोप लगाइएको छ ।
मंगलवार संसद् सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा साउन २५ गतेको निर्णयअनुसार पदमुक्त गरिएको जानकारी गराइएको छ । एक साताअघि नै कारबाही गरिए पनि भदौ १ गते मात्र संसद् सचिवालयमा पत्र बुझाइएको छ । कारबाही गरिएका सांसदमाथि विशेष आरोप भने ह्विप उल्लंघन गरेको बताइएको छ ।
संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको च्याम्बरमा मंगलबार ४ः२० बजे दर्ता गराइएको पत्रमा नेपालसहितका १४ सांसदलाई वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदा पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको आधारमा कारवाही गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ।
वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत लिँदा अहिले कारबाही गरिएका सांसद उपस्थित भएका थिएनन् । जसकारण ओली सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमुक्त गरिदिएको थियो ।
संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको पत्रको विषय ‘दल त्याग गरेको सूचना सम्बन्धमा’भनेर उल्लेख गरिएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ (१) को (क) बमोजिमको कार्य नगरी दलको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गरेकोले यस दलको मिति २०७८–४–२५ को निर्णयानुसार ऐ ऐनको दफा ३२ (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नरहने गरी यस दलबाट समेत निस्कासन गरिएकोले दफा ३४ बमोजिम उक्त निर्णयको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी यो सूचना गरिएको छ ।’
ओलीको कारवाहीमा परेका १४ सांसदमा माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी,७ नीरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी छन् ।
