काठमाण्डौं । नेपालमा कोभिडको संक्रमण उच्च हुन थालेको थियो । सरकार नेकपाको थियो र प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए । तर,सरकार सञ्चालनमा कुनै सम्वादसमेत नगरेको भन्दै नेकपाका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल,माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल केपी ओलीसंग क्रुद्ध भए । पार्टी भित्र ओलीलाइ कि सरकार कि पार्टी मध्ये एक रोज भन्ने तहमा उनीहरु पुगे । तर,दुवै पद छाडन उनी तयार भएनन । विवाद उग्र रुप लियो । यो चैत महिनाको कुरा थियो । प्रचण्ड–माधव–झलनाथ समुहले अब केपी ओलीलाइ सरकारबाट हटाउन होवर्क गर्न थालेका थिए । केपी ओली पक्षको वुझाइमा माधव पक्षले संसदमा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरेको थियो । तर,अचानक कोभिडको संक्रमण बढयो भन्दै चैत ११ गतेबाट अनिश्चितकालको लागि लकडाउन लगाइयो ।
यसपछिका समय कोभिडको चर्चा र यसको निराकरणमा ब्यतित हुनुपर्नेथियो तर न सरकारले यसो गरयो न दलहरुले । हुदा हुदा असारमा जब अलि खुकुलो भयो लकडाउन फेरि नेकपा भित्रको विवादले उग्र रुप लियो । देशमा लकडाउन थियो,जनतालाइ सास्ती थियो,स्थानीयतहलाइ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वनाउनै धौ धौ परेको थियो । तर,नेकपाका नेताहरु आन्तरिक लडाइमा ब्यस्त थिए । यहि मेसोमा लामो कचपचपछि भदौ २६ गते नेकपामा ठुलो सहमति भयो । तर सहमतिका २ दिनपछि नै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सहमति नमान्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा वोले । यसपछि विवादले अझ अर्को मोड लियो ।
यतिञ्जेल प्रचण्डले ओलीलाइ नै आधा कार्यकाल आफुले नलिइ पुरै अवधि सरकारमा चलाउन अनुमति दिएका थिए तर पार्टी सञ्चालनमा भने प्रचण्डले मुख्य जिम्मेवारी लिने सहमति थियो । यसैअनुसार,दुइवटा वैठक उनले राखे । तर,तेस्रो वैठक राख्नै लाग्दा ओली विरामी भए र सिंगापुर पुगे । उनी मात्र पुगेनन वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेललाइ पनि उतै बोलाए । यसपछि प्रचण्डले एकल अध्यक्षको हैसियतमा न पार्टी वैठक राख्न सके न एकल अध्यक्ष नै हुन पाए । यसरी भाँडिएको नेकपा जब पुष ५ गते केपी ओलीले हठात संसद विघटन गरे तब नयाँ मोडमा पुग्यो । यसपछि अदालत र सडकमा तात्यो । फागुन ११ गते अदालतले संसद मात्र ब्युँताइदियो ।
यसरी सुरु भएको नेकपाको विवादको श्रृंखला जब ओलीले वैशाख दल विभाजनको लागि सहज हुनेगरि अध्यादेश जारी गरे यसपछि ववण्डर भयो । मधेशी दल टुक्रयाउन यो अध्यादेश ल्याएको भन्ने ओलीको जिकिर थियो तर दवावले गर्दा उनले फिर्ता लिनुपरयो । यता मधेशी फुटेनन वरु झन जुटे ।
दलविभाजसम्वन्धी अध्यादेशको साइनो यहाँनिर जोडिएको छ । तर,यसपछि अदालतको फैसलाबाट नेकपा फुटयो र अहिले एमाले विभाजनको डिलमा छ । यहि बेलामा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले अध्यादेश जारी गरेका छन । अहिले आएर ओलीले साँध लगाएर राखेको हतियार शेरवहादुर देउवाले प्रयोग गरेका छन ।
दुइ बर्ष देखि एमाले र जसपामा यहि विवाद छ । न उनीहरु मिल्छन न फुटछन । यो विवाद कतिसम्म छ भने लामो कसरत गरेर पाच दलिय गठवन्धनको सरकार वन्यो तर यो सरकार यहि कचपचले गर्दा मन्त्रीपरिषदलाइ पुर्णता दिन समेत असफल भएको छ । अहिले पनि देशका सामु कोरोना संकट वनेर उभिएको छ तर विवाद भने एमालेको छ । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाइ आधिकारिकता दिइसकेको छ र सांसद पद जाने डरले महन्थ–राजेन्द्र पक्ष नयाँ दल गठन गर्न सकिरहेका छैनन । यस्तो बेलामा आएको अध्यादेशको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेकोछ तर यो अध्यादेश नल्याएर के गर्ने ?
पार्टीहरुको यहि झगडा अब कति बर्षसम्म लम्ब्याउने ? के हाम्रो अर्को काम छैन ? जब कुनै परिवारमा झगडा हुन्छ तब अभिभावकले वुद्धिमत्तापुर्वक अंश लगाइदिन्छन र छुटयाउँछन । यसो गर्दा पारिवारिक झगडा कम हुन्छ र परिवारमा मेल पनि हुन्छ तर यसो नगरि राख्ने हो भने परिवारमा ठुलो विखण्डन आउँछ जसले क्षति वाहेक केही गर्दैन । तैपनि अध्यादेशको विरोध भइरहेको छ ।
राजनीतिमा आदर्शक कल्पना गर्न पाइन्छ तर ब्यवहारिक राजनीति आदर्शले मात्र चल्दैन ।
