काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन २०७२ फागुन २३ गते सम्पन्न भएको थियो । त्यसको पाँच वर्ष ६ महिना आगामी भदौ २३ गते पुग्दैछ । तीन दिनसम्म बसेर शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन आगामी मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भदौ २३ गतेभित्रै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेकाले कांग्रेसको वैधानिकता संकटमा नपर्ने नेताहरूको दाबी छ । कांग्रेसले भदौ १८ गतेदेखि अधिवेशन सुरु गरेर मंसिर १३ गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । यस आधारमा अब मंसिर दोस्रो साता मात्रै कांग्रेसको नेतृत्व चयन हुनेछ ।
कानुनविद्हरू भने वैधानिक कार्यकाल भदौ २३ गतेभित्रै नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भइसक्नुपर्ने बताउँछन् । यदि समयमै महाधिवेशन नगरे ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी विनियममा उल्लेख छ । तर कांग्रेस नेताहरू महाधिवेशनको सुरुवात भदौमै सुरु गर्ने भएकाले जरिवानासमेत तिर्नु नपर्ने तर्क गर्छन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखकलगायतको तर्क कांग्रेसले ५० हजार जरिवाना तिर्नु नपर्ने बताउँछन् ।
संविधानविद्हरू भने कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार कांग्रेसले ५० हजार जरिवाना निर्वाचन आयोगलाई तिर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । कांग्रेसले ५० हजार जरिवाना तिरेर आफूले गरेको गल्ती सुधार्नुपर्ने डा.भीमार्जुन आचार्यलगायतको तर्क छ । तर, जे भए पनि सरकार आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको भएकाले कांग्रेसले व्यावहारिक र कानुनी दुवै आधारलाई सँगसँगै अघि बढाएर १४औं महाधिवेशन गर्ने नीति लिएको छ । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद भदौ २ गते नै टुंग्याउन नेताहरू सहमत भएकाले अब भने कांग्रेस एकढिक्का भएर अघि बढ्ने देखिएको छ ।
