दिगो र सन्तुलित पर्यावरणीय आर्थिक विकासमा स्वर्गीय महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त्यागी र समर्पित हुनुहुन्थ्यो । बीपीले अँगाल्नु भएको समाजवाद गरिबीप्रति परीलक्षित थियो । बीपीको आदर्शलाई अहिले तिव्रता दिने बेला आएको छ । अब नेपालीको जीवनस्तर माथि उकास्ने चुनौती एकातिर छ भने आर्थिक विकासमा नेपाललाई आत्मनिर्भर स्वाधीन राष्ट्र बनाउन बीपी समाजवादलाई नयाँ सोचबाट परिष्कृत गर्नपर्ने देखिएको छ । बीपीको आदर्शलाई अनुशरण गर्दै नेपाललाई समावेशी सहितको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित नेपाली मोडेलमा बदल्नुपर्छ । ७ दशक अघिको समाजवादी चिन्तनलाई अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिसँग जुध्न पूँजीवाद र समाजवादको सम्मिश्रणबाट नेपालको मौलिक अर्थतन्त्र अपनाउनु पर्ने हुन्छ । आधुनिकतातर्पm उन्मुख अहिलेको समाजलाई आर्थिक फड्को मार्नपर्ने अभियानतर्पm लैजान जलविद्युत उर्जालाई प्रमुख साधन बनाउन सकिनेछ । समुन्नत नेपालको परिकल्पनाबाटै परिणाम लिन सकिनेछ । आर्थिक विकासको प्रमुख मुद्दा उर्जा र पूर्वाधारलाई पहिलो शर्तभित्र पार्न सके समग्र आर्थिक लक्ष्य भेट्न गाह्रो छैन ।
वि.स. २०४६ सालको परिवर्तन पछि नेपाली कांग्रेस सहितको अन्तरिम सरकारले देशमा औद्योगिक विकास गर्ने नारालाई तिव्रता दिएको थियो । दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा औद्योगिक विकासको जग बसाल्ने प्रयत्न नभएको होइन । तर निजी क्षेत्रको भूमिका सीमित थियो । विशेष गरी जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई सीमित गरियो । २०४७-०४८ ताका नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशमा आर्थिक विकासलाई जोड दिन सर्वदलीय बहसको नेतृत्व ग¥योे । बहसको निष्कर्षले एउटा औद्योगिक लगानी मञ्च खडा गर्ने निधो भयो । राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा स्थापना भएका विभिन्न औद्योगिक कल–कारखानाहरुलाई पञ्चहरुले कार्यकर्ता पाल्ने र आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने कारणबाट धेरैजसो उद्योगहरु घाटामा थिए । द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतामा बनेका उद्योगहरु राष्ट्रिय बोझ बन्यो । घाटामा सञ्चालित उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्ने र निजी सहभागिताबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीति बन्यो । विश्व बैंकको सहयोगमा निजीकरण इकाई नै गठन गरियो । नेपाललाई आर्थिक रुपान्तरण गर्न सकिने विश्वास भयो । फलस्वरुप विद्युत विकास नीति २०५० तथा विद्युत ऐन २०४९ जारी भयो । ऐनको मूल उद्देश्यनै निजी क्षेत्रको लागि वैदेशिक सहुलियत ऋण तथा लगानी आकर्षित गर्नु थियो ।
तत्कालीन सरकारले अध्ययन थालेका साना तथा मझौला आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन काँग्रेसले लिएको नीतिलाई स्वागत गरेका थिए । त्यसवेला कुलेखानी जलाशय, मस्र्याङ्दी र मध्य–मस्र्याङदीबाट उत्पादित विद्युतले माग धानेको थियो । सुशासन तथा समावेशी अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्ने नर्वे र खुला बजारले गर्दा अमेरिकी कम्पनीबाट खिम्ती र भोटेकोशी जस्ता आयोजना प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा निर्माण हुँदै गए । यसैको फलस्वरुप विद्युत मागलाई राहत मिल्न थाल्यो । त्यसपछि ईन्द्रावती, चिलिमे, पिलुवा लगायतका जलविद्युत आयोजना निजी स्तरबाट निर्माण हुँदै गए ।
सरकारको प्रयासले मात्र जलविद्युत विकास हुन नसकेको विगतको यथार्थ हाम्रो सामु छ । राणाशासन देखी हालसम्मको स्थितिसम्म आईपुग्दा जलविद्युतमा जनसंख्या र जडित क्षमताको गाह्रस्थ उत्पादन (GDP) अनुपातमा ३ प्रतिशत पनि विद्युतको योगदान अभैm पुग्न सकेको छैन । ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युतको पँहुच भित्र पुर्याउने कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन । गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति बढाउन सकिएनभने समग्र आर्थिक परिसूचकमै असरपुग्ने देखिएको छ । गुणस्तरीय विद्युत वितरण प्रणालीको संरचनालाई आधुनिकीकरण गर्न ढिला भइसकेकोछ । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन लगभग हाराहारी जस्तैछ । लागतको अनुपात हेर्दा सरकारका आयोजना निजी क्षेत्रको दाँजोमा वृद्धि दोब्बर देखिएका छन् । विना प्रतिस्पर्धा विदेशीलाई विभिन्न सहयोग पुगेको छ भने स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्ने नीतिले गर्दा विभेद हुन जाने कुरालाई मध्यनजर राख्न जरुरी छ । १०० मेगावाट भन्दा कमका नदी प्रभाही आंशिक जलाशय तथा पूर्ण जलाशय आयोजनालाई आर्थिक श्रोत जुटाउन सक्ने हैसियतको आधारमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई विना प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई जोड दिनुपर्छ ।
झण्डै एघार दशकमा आईपुग्दा सरकारले लगभग ९०० मेघावाट (माथिल्लो तामाकोशी सहित) उत्पादन गर्याे । झण्डै ३ दशकभित्र निजी क्षेत्रले लगभग ८९४ मेगावाट विद्युत उत्पादनले देखाइसकेको छ । नेपाल भारत बीच इनर्जी बैंकिङ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको सुस्तताले गर्दा नेपालबाट विद्युत निर्यातले अझै गति लिन सकेको छैन । भारतबाट विद्युत आयात बढिरहेको छ । अझै विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । यही कारणले गर्दा बेरोजगारी र व्यापार घाटा बढिरहेको छ । निजी क्षेत्र लगायत अन्य गरी हालसम्म २८ हजार मेगावाट अनुमति (लाईसेन्स) प्राप्त गरिरहेका छन् । यसभित्र १८ सय मेगावाट प्रणालीमा(Grid Connection)जोडिसकेको छ भने ४ हजार मेगावाट निर्माणाधीन रहेका छन् । ३ हजार मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री प्रक्रियामा पुगेका छन् । १८ हजार मेगावाटका विभिन्न चरणमा अध्ययन भइरहेकाछन् । अनुमति लिएका प्रवद्र्धकहरुको लागि लगानी जुटाउन करिब २५ खर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत पुग्ने देखिन्छ । द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहायताबाट उपलब्ध हुने आर्थिक सहायताबाट निजी क्षेत्रलाई पनि विना प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
आयोजनालाई प्रथमत आन्तरिक रुपमानै आर्थिक श्रोत परिचालन गर्ने नीतिलाई जोड दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रोतबाट पनि पूँजी भित्र्याउन सकिन्छ । जस्तो NORDIC Fund, Global Investment Foundation (NGIF) कोष, एशियन पूर्वाधार विकास बैंक लगायत र Debt Free Finance जुटाउन सकिन्छ । यस्ता लगानी पूँजी सकेसम्म पूँजी बाहिरिनबाट (Drainout) लगानी फिर्ता नहुने गरी स्वदेशमा नै पुनः परिचालित हुनुपर्छ । यस्ता लगानी कोषलाई भित्र्याउने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, कर छुट, विश्वास आर्जन (रेटिङ) अनौपचारिक औपचारिक पूँजी परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन र संशोधन हुने गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सिङ्गापुर, स्वीट्जरल्याण्ड, ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्ड, हङकङ (कर मुक्त) राष्ट्रहरुको पूँजी परिचालन गर्न सकिन्छ । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दाता राष्ट्रहरु अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरियासँग आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
आन्तरिक बजार र पूर्वाधार
सातवटै प्रदेशका विभिन्न शहरमा २४सै घण्टा रात्रीकालिन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा विद्युत खपत बढ्ने र रोजगारी सृजनालाई नेपाली काँग्रेसले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । जस्तो सूचना प्रविधि (आईटी पार्क), काठमाडौं लगायतका अन्य शहरहरुमा सौन्दर्य बढाउन र विद्युत खपत हुने पूर्वाधारहरु जस्तै पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल, विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुल्हो, काठमाडौंको भीड र सवारी चापलाई मध्यनजर गरेर (Overhead Bridge (Underpass Way) मा विद्युत खपत बढ्ने पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीतिलाई जोड दिएको छ । यस्ता रात्रीकालिन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा ३०० देखि ५०० मेगावाट विद्युत खपत बढ्ने अनुमान छ । यसका लागि बुढीगण्डकी, नौमुरे, कर्णाली, चिसापानी, पञ्चेश्वर जस्ता आयोजना बनाउन प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ । यस्ता योजनालाई मात्र खबौं रुपैयाँको आर्थिक श्रोतको जरुरत पर्छ । उत्पादित विद्युत उर्जाबाट आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन १० हजार मेगावाट को लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिनेछ । यसका लागि साझा लक्ष्य सहितको दलीय एकताको खाँचो बढेको छ ।
निष्कर्ष
माथि प्रस्तुत विश्लेषणबाट जलविद्युत उर्जाका विषयहरुलाई केलाईएको छ । देशको आर्थिक विकासमा विगत र वर्तमान परिदृष्यमा आधारित रहेर आधारभूत रुपमा जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रले निश्चित वर्षभित्र आन्तरिक माग पूरागरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आसाप्रद तहसम्म पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । जलविद्युत उर्जामा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन प्रस्तावित परियोजनाहरु आधारित रहेका छन् । लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी र निजी, लाभ लागतको अनुपात, वैदेशिक लगानी, विद्युत उर्जाको बजार, प्रतिफल र आर्थिक लागत, कर छुट, मूल्य अभिवृद्धि (Price Escalation), पूँजीगत खर्चको प्रभावकारीता, रोजगारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रगत प्राथमिकता, कोभिड महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, निर्माणाधीन आयोजना, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यावरणीय जलाधार विकास, आरक्षित राष्ट्रिय निकुञ्ज, जलवायु प्रकोप, नवीकरणीय स्वच्छ उर्जा, कार्बन व्यापार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, एकल विन्दु, विद्युत निर्यातको साथै व्यापार घाटा न्यूनिकरण, वैदेशिक सहायता र लगानीको लागि विश्वास आर्जन (क्रेडिट रेटिङ), मौद्रिक नीति, अनौपचारिक औपचारिक पूँजी परिचालन रणनीतिलाई समेट्ने गरी दिगोपनको विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । विगतमा भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न राहत अनुदान, पुनरउत्थान र चालु कर्जा, विद्युत खरिद बिक्रीमा पुनरावलोकन समेतलाई आधार मानिएको छ । यो दस्तावेज अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्यदिशा सहितको भावी कार्ययोजना बनाउन सुझाव गरिएको छ । बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाहरुको राम्रो सम्भावना भएकोले यसप्रकारको परिकल्पना गरिएको हो । नेपाली काँग्रेस सरकारले यो दस्तावेजको आधारमा नीतिगत निर्णय लिने गरी उर्जा तथा पूर्वाधारका आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ पृष्ठको ३३ बुँदे घोषणाका कार्यक्रमहरु बनाउन सिफारिश गरिएको छ । हालै मात्र प्रस्तावित विद्युत विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भइसकेको छ । उक्त विधेयक संशोधित प्रस्ताव उपर छलफल गरेर मात्र पारित गर्न सझुाव गरिएको छ ।
(लेखक निजी जलविद्युत तथा उर्जा प्रर्बद्धक एवं
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सदस्य हुन)
