काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै नेकपा एमालेका सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रदेश सांसद लीला गिरीले दिएको रिट दर्ता भएको जानकारी दिए ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले काठमाडौंमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरु रिट लिएर सर्वोच्च गएको जानकारी गराए ।
उनले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भए पनि विपक्षीले गठबन्धनले संविधानसँग बाझिने गरी प्रस्ताव ल्याएको बताए ।
यसअघि अधिवक्ता प्रवेश केसीले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिएका थिए ।
रिट दिन अधिवक्ता केसीको हकदैया नहुने भन्दै रिट दरपीठ भएको थियो । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको सत्तारुढ दल एमालेकै सांसद अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको हो ।
साउन १८ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आउँदा बिहीबारका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बोलाएका छन् ।
