काठमाण्डौं । महिना दिन लगाएर सरकार सञ्चालनको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । करिव १५ पेज लामो न्युनतम साझा कार्यक्रम धेरै कुरा अटाएका छन । यसका बारेमा मिश्रित खालको प्रतिक्रिया आउन थालेको छ ।
खासमा यो सरकार सञ्चालनको लागि गठवन्धनकारी दलले तयार पारेको साझा लक्ष्य हो । यसमा राजनीतिका केही वांगाटिंगा मोडहरु देखिन्छन,गठवन्धनको सरकारमा यस्तो देखिनु सामान्य कुरा हो । साझा कार्यक्रममा केही महत्वाकांक्षी त केही सुन्दर परिकल्पना गरिएका छन भने केही चाहिं दुरगामी असर पार्ने प्रकारको देखिन्छ ।
न्युनतम साझा कार्यक्रमको महत्वपुर्ण पक्ष चाहिं वैदेशिक सम्वन्धको बारेमा छ । सरकारको वैदेशिक सम्वन्धको बारेमा परेका शब्दावली हेर्दा यसमा माओवादीको प्रत्यक्ष हात रहेको बुझ्न सकिन्छ । अधिकतम १७ महिनाको आयु लिएर आएको प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको सरकारले तयार पारेको न्युनतम साझा कार्यक्रममा असमान सन्धी पुनरावलोकन गर्ने,लिम्पियाधुरा सहितको जमिनको स्वामित्वको लागि भारतसंग कुटनीतिक पहल गर्ने कुरा प्राथमिकताको साथमा उठाइएको छ ।
यति मात्र होइन,तस्करी नियन्त्रणको लागि सुरक्षा चौकी बृद्धि गर्ने कुरा पनि प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । कोभिडको औषधि खरिदमा देखिएको अनियमितता छानवीन गर्ने,नेपालमै कोभिडको भ्याक्सिन उत्पादनको लागि पहल गर्ने कुरा सकारात्मक र महत्वाकांक्षी कुरा जस्तो सुनिन्छन जबकि यी काम गर्नैपर्ने काम हुन । खासमा भ्रचष्टाचार नियन्त्रणको लागि यति ठुलो प्रतिवद्धता जनाउदै पर्दैन,यो राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो ।
नेपाली कांग्रेस अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले परिपक्व भनेर मानेको र पत्याएको राजनीतिक दल हो । अरु कुरामा उसको कम ढंग पुगेपनि वैदेशिक सम्वन्धमा उत्तेजनामा आउने वा अराजक अभिब्यक्ति दिएर मित्रदेशसंग दुश्मनी गर्ने पार्टी यो होइन । उग्रता यसको रगतमै छैन र थिएन । तर,हालैका दिनमा स्वयम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले छिमेकी मुलुक भारतको सम्वन्धमा कटु आलोचना गरे । उनको उक्त आलोचना शोभनीय भएन भनेर दलभित्रै कुरा उठयो ।
उनै देउवा अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री भएका छन । र,अहिले जारी गरिएको न्युनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा देखि असमान सन्धी पुनरावलोकनसम्मको कुरा उठाएका छन । यो १७ महिनाको विचमा कति काम सरकारले गर्न सक्ला ? आफैमा प्रश्न छ तर एकैपटक न्युनतम साझा कार्यक्रममा यस्ता वाक्यांश पर्दा नेपालमा कम्युनिष्ट राजनीतिक दलले उठाउँदै आएको १९५०को सन्धीदेखि अन्य मुद्धा पुन उठने हुन कि भन्ने संकेत देखिएको छ ।
वैदेशिक सम्वन्धमा सानो संकेतले धेरै अर्थ दिन्छ । इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन समेत नवुझेर थन्क्याइएको दिएको भारतलाई गठवन्धन सरकारको यो न्युनतम साझा कार्यक्रमले फेरि एक पटक झस्क्याउनेछ । यसमा परेको वाक्यांश हेर्दा कांग्रेस भन्दा माओवादीका मुद्धा स्थापित भएको देखिन्छ ।
भारतले रुचाएको सरकार थियो–केपी ओलीको । पश्चिमा जोडबलमा वनेको यो गठवन्धनलाइ भारतले खास रुचाएको देखिन्न । यस्तो बेलामा न्युनतम साझा कार्यक्रममै प्रष्टसंग लेखिएका कतिपय वाक्यले फेरि नेपालले पोजिशिन लिने र भारतसंग तनावपुर्ण सम्वन्ध हुने हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ । र,यहि वेलामा दार्चुलाको तुइन काण्ड सरकारको टाउकोमा तरवार झैं झुण्डिएको छ ।
तर,राजनीति हाक्ने राजनीतिक नेताले हो । परिस्थितिको मुल्यांकन गर्दै समयवद्ध हुने र देशहितमा लैजाने नेताले नै हो । यसमानेमा छिमेकीसंग विग्रिएको सम्वन्ध सुधार्ने नै नेपालको नीति हुनुपर्छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री चनाखो हुनुपर्छ ।
