आम मानिसले खोजेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवम् सांस्कृतिक वातावरण निर्माणको दिशातर्फ देशको समग्र अवस्था उन्मुख हुन सकेको महसुस किन भएन भन्नेतर्फ शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरुको ध्यान जान सकेन । एकपछि अर्को संक्रमणको सामना गर्नुपर्ने नियतिबाट निकाल्न सक्ने सामथ्र्य र क्षमता भएको राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा परिस्थिति जटिल बन्दै गएको बुझाइ सबैको छ । इमान्दारिताको अभाव सबैभन्दा बढी खड्किने विषय रहेकोले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हो ? भन्ने अन्योल देखिन्छ । नेपालले आफ्ना छिमेकीहरुसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने ? कस्ता कस्ता क्षेत्रबाट अत्याधिक लाभ लिने भन्ने नीति नै बनाउन सकेन । शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा उत्तर र दक्षिण छिमेकीलाई रिझाउने र चिढ्याउने किसिमका गतिविधि हुने तर आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गरी छिमेकीहरुको जाहेज चासो सम्बोधन गर्ने काम हुन सकेन । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा दुरगामी असर पु¥याउँदै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवी नै धुमिल भएको अनुमान लगाउन थालिएको छ ।
दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुले गरेको प्रगतिबाट पनि नसिक्ने संयन्त्रले नेपाली राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा पक्कड जमाएर बसेको छ । यसलाई चिर्न राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन वा राज्य प्रणालीको फेरबदलले मात्र नहुने रहेछ । हाम्रो नीतिगत, तदर्थवादबाट बाहिर आएर खुल्ला छलफल, बहस र योजना निर्माणमा गम्भीर चिन्तन मनन हुन अति आवश्यक रहेछ । त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान देखिएन । सत्ताका लागि कुनै पनि मूल्य चुकाउने मानसिकता राखी त्यस्तै व्यवहार र गतिविधि अवलम्बन गर्ने राजनीतिक चरित्रले जनतालाई आजीत बनाउँदै लगेको देखिन्छ । राजनीतिक एवम् प्रशासनिक निकायमका तल्लो तहका संरचनाहरुदेखि नै विकृति र विसंगति संगठित रुपमा भित्रिएको देखिन्छ । त्यो संरचना र मानसिकता बद्ल्ने दृढ इच्छाशक्ति बगेर देशमा हुने परिवर्तन र फेरबदलले जनताको अपेक्षा सम्बोधन नहुने स्पष्ट भएको छ ।
राणा शासन, राजाको शासन, दलहरुको शासन, गणतन्त्र, संघीयता आदि, इत्यादि परिवर्तन त भए तर जनताको विश्वास जित्ने आधार हरु बन्न सकेनन् । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर काम भइरहेको छ भन्ने अनुभूति दिलाउन नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र असफलता हो । काम चलाउ भूमिकाको अपेक्षा जनताको होइन । जनताको जीवन र जीविकासँग जोडिएको राजनीतिक पद्धति निर्माण प्राथमिकताको विषय हो । प्राथमिकता निर्धारणमा नै ध्यान जान सकेको छैन । यो आम चासो र चिन्ताको विषय हो । संविधानसभाले बनाएको संविधान मधेशले स्वीकार गर्न नसक्दा, मधेशले संविधानका प्रक्रियाहरुबाट अगाडि बढ्न चाहँदा स्थिर सरकारको परिकल्पनाले बनेको नेकपा कायम नहुँदा जनमतको कदर नभएर बाध्यात्मक सरकार बन्दासम्मको अवस्थाले पटक्कै सकरात्मक रक्तसञ्चार गरेको छैन ।
निषेधको असहमतिको विग्रहको र विभाजनको राजनीतिले नेपालको प्राथमिकता निर्धारण भएन । व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने, राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता र अक्षमता नेपालको पछिल्लो राजनीतिले गरेको सबैभन्दा मार्मिक ‘नोट’ हो । केका लागि राजनीति गरिएको थियो भन्ने सामान्य सवालको जवाफ दिने हैसियत राजनीतिक नेतृत्वले राखेन । आफ्ना राजनीतिक जीवनको लक्ष्य, उद्देश्य र योजना कार्य रुपमा देखाउन नसक्ने व्यक्तिहरुले पटक पटक जिम्मेवारी पाउनुले पनि राजनीति बद्नाम भएको हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा पदाधिकारी बन्नु, हुनु केवल व्यक्तिगत मान्, प्रतिष्ठा र सानको विषय बनेको देखिन्छ । आफू, आफ्ना परिवार, नातागोताभन्दा अली पर गएर व्यापारी, पैसावाल, तस्कर र डनहरुले राजनीतिक लाभ लिने ‘परिवर्तन’ जनताले खोजका होइनन् । त्यसका लागि अमुक अमुक व्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गरेका थिएनन् । तर शासन सत्तामा पुगेपछि त्यस्तै वर्ग, क्षेत्र र समुदायप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र अनुकूल हुने चरित्र हाम्रो राजनीतिभित्र फस्टायो ।
नेताहरुको नजरमा पर्न र कुनै जिम्मेवारी प्राप्त गर्न कुनै न कुनै किसिमले बेइमानी, अपराध र अवैध आर्जन गरेको हुनुपर्ने व्यक्तिगत विवरण नै आवश्यक हो कि जस्तो परिवश र परिस्थिति देखिन्छ । त्यस्तै पृष्ठभूमिका मानिस नेतृतवको वरिपरि नजिक र निर्णायक भएका छन् । चाहे जुनसुकै परिवर्तन भएको होस् वा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री अन्य पदाधिकारीहरु आफ्ना निकटतम सहयोगीमार्फत् भष्ट, आपराधिक र बद्नाम व्यक्तिहरुकै खोजीमा देखिन्छन् । पार्टीका इमान्दार क्षमतावान र निष्ठावान कार्यकर्ता गनाउने, भ्रष्ट दलाल र तस्करहरु बसाउने संयन्त्र हाम्रो राजनीतिक संस्कार र संस्कृति बन्दै गएको त होइन ? गम्भीर सवाल उठ्न थालेको छ । यसले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई कति कमजोर बनाएको छ भन्ने सोच्न, सोध्न, बुझ्न र सुनन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व तयार छैन ।
ओली गएर देउवा आउँदा आम नेपालीले के कस्तो परिवर्तनको अनुभूति गरे ? राणाबाट शाह, शाहबाट प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, दलतन्त्र, गुटतन्त्रमा आउँदा भएका सकरात्मक सूचनांकहरुको खोजी जनताले गरेका छन्, गर्छन् । त्यसको चित्तबुझ्दो र तार्किक आधार प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको होइन ? कांग्रेस वा कम्युनिष्ट नामको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा के फरक प¥यो ? किन हामीलाई निर्वाचित गर्नुहोस् भन्ने आग्रह वा अपिल गरिन्छ ? यसको उचित र उपयुक्त जवाफ दिन नसक्ने नेतृत्व नै असफलताको कारक हो । आफ्नो समर्पण पुष्टि गर्न नसक्ने नेतृत्वको निरन्तरता वा पटक पटकको जिम्मेवारी कति सार्थक होला ? यसले जनताको आस्था, विश्वास र भरोसामाथि कस्तो प्रभाव पारेको होला ? नेपाली इतिहासले यसको अध्ययन, अनुसन्धान र टिर्पोट निश्चित रुपमा गरेको छ ।
यी सबै आलोचना वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले जवाफ दिनुपरेको छ कि मन्त्रिपरिषद्सम्म गठन गर्न नसक्दा के चाहिँ जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिएला ? कम्युनिष्टलाई प्राप्त जनादेश समाल्न नसकी आइपरेको जिम्मेवारीले देउवालाई अनुत्तदायी बन्ने छुट दिँदैन । सरकारको दायित्व पूरा भए नभएको प्रत्येक क्षण परीक्षण भइरहनछ । आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन अनिश्चित भएको ठोका आफ्नै कार्यकर्ताले प्रश्न गर्न थालेका छन् कि पार्टी महाधिवेशन कुन भदौमा हुन्छ ? २०७८ भदौको सम्भावना त लगभग टरिसकेको होइन ?
