ओलीको बहिर्गमनपश्चात बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्सम्मलाई पूर्णता दिन नसक्दा गठबन्धनप्रति नै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । माओवादी केन्द्रका अधयक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री बन्न चाहनेहरुले ‘आतंक’ नै सिर्जना गरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् भने माधव नेपाल समूहको अनिर्णयको अवस्थाले थप जटिलता बढाएको देखिन्छ । ओलीलाई सच्चाउन संविधानको धारा ७६(५) सम्मको लागि देउवा नेतृत्वलाई स्वीकार गरिएको तर एमाले विभाजन गर्न नहुने मत नेपाल समूहमा बलशाली भएको अनुमान लगाउन थालिएको छ । त्यसलाई समयमा नै उचित व्यवस्थान गर्न नसकेमा व्यक्तिगत अहं र टकरावको स्थितिले नेतृत्व तहको भविष्य नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । आफ्नो राजनीतिक भविष्यका खातिर ओलीको विपक्षमा उत्रिएका सबै सदस्यहरुले नेपालको अंह वा स्वार्थका लागि सहयोग गरिरहन्छन् भन्ने छैन । विचार, निर्माण र पार्टी संगठनभन्दा व्यक्ति अहंकार निर्णायक छ भन्ने सामान्य नागरिकले समेत बुझेका छन् । यथार्थ धरातलमा उत्रिएर निर्णय गर्नुपर्ने दबाब नेपालमाथि परेको देखिन्छ । यसमा हाम्रा ‘असल’ छिमेकीहरुको भूमिका पनि कम महत्वको रहने छैन ।
सवाल माधव नेपाल समूहको मात्र होइन, मधेशवादी दलहरु पनि कसरी प्रस्तुत हुन्छन् यसै भन्न सकिँदैन । मन्त्रिपरिषद्को गठनपश्चातको कता हुने हो यसै भन्न सकिँदैन । निर्वाचन आयोगले दिएको आधिकारिकता मात्र प्रयाप्त नहोला । शक्ति सन्तुलन र धरातलीय यथार्थले कसलाई कहाँ उभ्याउने हो यसै भन्न कठिन छ । दुईतिहाइ नजिकको सरकार त टिक्न नसकेको धरातलमा गठबन्धन चलाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सजिलो छैन । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको चयन र गण्डकी प्रदेशको मन्त्री छनोटमा नै ढुंगा लागिसकेको देखिन्छ । व्यक्ति छनोट समयलाई बुझ्न सकिएन भने गठबन्धन सरकारको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मिडिया, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदाय नै गठबन्धनको विरुद्धमा उत्रिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । एकातर्फ बलियो प्रतिपक्ष, जो सशकार खोजिरहेको सिंहजस्तो भएर बसिरहेको छ, कुरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सहयोग पु¥याउने क्षेत्र, वर्ग र समुदाय नै असन्तुष्ट हुने परिस्थिति गठबन्धनका लागि खतरनाक हुने देखिन्छ । प्रापक पाइला चाल्दा होसियारी अप्नाउनु पर्नेतर्फ गम्भीरता देखाइएन भने दुर्घटना निश्चित छ । परिवर्तन भएको देख्न र हेर्न चाहने शक्तिहरु पनि छन् । उनीहरुको पनि केही मार्गचित्र र विश्लेषण त होला भन्ने हेक्का पनि राख्न जरुरी छ । मौकामा चौका हान्ने प्रवृत्ति अति मौलाएको बेला भित्र र बाहिरका शक्तिहरुले त्यही प्रवृत्तिलाई प्रयोग गरी आफ्नो अभिष्ट पूरा गराउन भरमग्दुर प्रयास गर्ने नै छन् । माओवादीका अध्यक्ष दाहालले त्यसै आतंकित भएका होइनन होला, हिजो आफूले आतंकित बनाएको समाजबाट आएको दबाबले सिर्जना गरेको परिस्थिति थप आतंकमय हुने नै भयो ।
प्रधानमन्त्री देउवा सरकार बनाउने चलाउने दबाबमा मात्र छैनन्, पार्टीको महाधिवेशनको राप र तापबाट समेत आक्रान्त छन् । स्थानीय तहको अधिवेशन स्थगित गरिएको छ । अर्को मिति तोक्न सकिएको छैन भने ज्ञात नै होला । अधिवेशनका लागि गाउा गाउा पुगेका कार्यकर्ता विस्तारै राजधानी फर्किन थालेका छन् । अब अधिवेशन भदौभित्र हुँदैन भन्ने बुझाइका साथ फर्किएका नेता तथा कार्यकर्तालाई ‘पुनः’ भदौंभित्रै गाउँ पठाउन सकिने वातावरण छैन । बाढी पहिरो र कोरोना महामारीको ग्राफ दिनप्रति दिन उकालो लाग्दै गएको छ । केही कार्यकर्ताले एकलट खर्च गरिसकेका छन् । पार्टी अधिवृशनमा पैसा परिचालन हुने निश्चित भएको छ । पाखुरा बलिया भएका र खल्ती दह्रो बनाएकाहरुको चुरिफुरी हेर्नलायक देखिन्छ । सहरदेखि गाउँसम्मको खर्चपर्चको जिम्मेवारी लिएकाहरु अधिवेशनको अनिश्चय र मिति हेरेफेरले निर्धारित, तोकिएकोभन्दा बढी खर्च हुने भ्रमले आक्रान्त हुन थालेका छन् । साँझ बिहान काठमाडौंमा खुवाउनु बसाउनु पर्ने दायित्वसमेत थपिएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
पार्टीका इमान्दार र निष्ठावान नेता, कार्यकर्ता अब हामीले सक्दैनौं, पार्टी बोलकबोलमा गइसक्यो । जसले जति बढी बोल्न सक्यो, उसैले अधिवेशनको ठेक्का पार्ने निश्चित छ भन्न थालेका छन् । हामी किन आन्दोलनमा होमिएका रहेछौं ? हामीले सोचेको, बुझेको र चाहेको लोकतन्त्र त आएन यो त ठोकतन्त्र र लुटतन्त्र पो रहेछ । जसले धेरै लुटन र ठोक्न सक्यो उही नेता हुने, उसलाई नै नेतृत्वले रुचाउने र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने ‘लोकतन्त्र’ को सपना देखेर जेल, नेल, यातना र त्यागको लागि तयार भएका होइनौं । तर आज पार्टी सरकार र राज्य संयन्त्रमा उनीहरुले नै कब्जा जमाएका छन् । यो स्थितिले मुलुकको भाग्य र भविष्य बद्ल्छ भन्न सकिन्न । कतै देशको नै अस्तित्व समाप्त गर्ने गराउने दिशातर्फ यात्रा त भइरहेको छैन ? भन्ने अहंम सवाल तेस्र्याउन थालेका छन– कांग्रेसका पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरु । जग्गा व्यवसायी (दलाल) देखि तस्कर र माफियाहरु कांगे्रसको अधिवेशन खर्चको प्रवन्ध गरिदिने तर आफूलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने सर्त राखी खेलोमेलो गर्न थालेका छन् । त्यसलाई तततत् ठाउँका मुखियाहरुले स्वीकृति दिएको स्पष्ट देखिन्छ । अवैध् धन्दाबाट कमाएको पैसा परिचालन गरेर इमान्दार नेता तथा कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने, टाउको फुटाउने अभियान नै चलेको रहेछ । कोटी विरोधमा उत्रियो भने अस्तित्व नै समाप्त गरिदिने धम्की गाउँ गाउँसम्म दिइएको सुनियो । यस्तो अवस्थामा कस्तो नेतृतव आउँला ? कसले शासनको जिम्मेवारी लेला ? कस्तो पार्टी बन्ला ? कस्तो लोकतन्त्र होला ? यसमा कसैलाई चासो र चिन्ता छैन । सबै कुरा आफ्नो अनुकूल होस् भन्ने स्वार्थ मात्र छ ।
त्यसैले सरकार र पार्टीको दोहोरो दबाब व्यवस्थापन देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति रहेको छ । चुनौति सामना गर्न चुस्त दुरुस्त सहयोगी समूह आवश्यक हुन्छ । उमेर र समयले पनि साथ दिएको छैन । सहयोगीहरु पनि निस्वार्थ भावका देखिँदैनन् । आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलताका आधारमा सहयोग असहयोग चलिरहेको छ । पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धी र असन्तुष्ट समूह तथा बलियो प्रतिपक्षको सामना देउवाका लागि सहज छैन । सहयोगी दलहरुको पनि सशक्तता देखिँदैन । देउवालाई स्वीकार गर्नु बाध्यता हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर आलोचना मिसिएको वचन लगाउन थालेका छन् । विरोध सजिलो छ, व्यवस्थापन कठिन । तर सर्वसाधारण मानिसले सकरात्मक परिणामको अपेक्षा राखेका छन् । उनीहरुको कुनै स्वार्थ छैन । झस्कने त स्वार्थी समूहसँग मात्र हो ।
