काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रस्तावको आफ्नै पार्टीभित्र विरोध सुरु भएको छ । लामो समयदेखि ओझेलमा परेका रविन्द्रको चर्चा आउने एउटा फन्डा मात्र भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
मिश्रले बहस र छलफलका लागि भन्दै संघीयता खारेज गर्ने र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । मिश्रले स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
दस्तावेजमा नेपालमा शिशु अवस्थामै रहेको संघीयता देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न नसक्ने दाबी गरिएको छ । तर त्यसका लागि विज्ञ तथा आम सर्वसाधारणको भनेर तर्क अघि सारिएको छ ।
धर्म निरपेक्षता र संघीयताका पक्षधरले यसका विरोधीलाई प्रतिगामी भनिरहेका बेला मिश्रले आफ्नो प्रस्तावलाई अग्रगामी र परिवर्तनको मार्ग भनेका छन् ।
अध्यक्ष मिश्रले थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भन्दै संघीयता नेपालको अखण्डताका लागि घातक र प्रमुख संस्था क्षय गर्ने कडी भएको दाबी पनि गरिएको छ ।
संघीयताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुर्याएको, अनावश्यकरूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या बढाएको, शासकीय दृष्टिकोणबाट झन् भाँडभैलो फैलाएको मिश्रको तर्क छ । मिश्रले संघीयताको एजेण्डा कहाँबाट आयो भनेर पनि सोधेका छन् ।
