सर्वाेच्च अदालतको सोमबारको फैसालासँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि दुई तिहाइको जनमतसहित सदनमा प्रवेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहंकार र दम्भले अदालतले प्रधानमन्त्री चुन्ने परिस्थिति बनेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हराएको छ ।
एमालेका आन्तरिक जीवनमात्र नभई प्रमुख राजनीतिक दलभित्र पनि गुट–उपगुट मौलाएको छ । ती दलप्रति जनताको आशा र भरोसा कमजोर भएको छ । पछिल्ला समयमा प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक कदम विवादको घेरामा पर्ने गरेको छ । सरकारका निर्णय र कदमले संविधान उल्लंघन मात्र होइन, स्थापित हुँदै गएका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधि र प्रणालीसमेत खलबलाएको छ । जनताले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्ने हुन कि भन्ने संशय पैदा भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास गुमेको छ । उहाँहरूको राजनीतिक कद घटेको छ । सत्ता स्वार्थका लागि राजनीतिक दलभित्र मौलाउँदै गरेको गुट–उपगुट र झगडाले समाजमा निराशा पैदा गरेको छ । दलभित्र सुसंस्कारको खडेरी परेको छ । व्यक्ति विशेष हालीमुहालीको चरण अभ्यास देखाएको छ । मुलुकमा अराजकता बढेको छ । प्रजातन्त्रका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएको दलको आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यास हराएको छ ।
विगतमा राम्रो छवि बनाएका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा पनि व्यक्ति विशेषको वकालत गर्दै हनुमान बन्ने प्रवृत्तिले भविष्य अन्धकार बनाएको छ । सुसंस्कार र नैतिकवान नागरिक स्थापित गराउने राष्ट्रको आगामी बाटोमा तगारो हालिएको छ । संविधाको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको कार्यपालिका प्रमुखले एकपछि अर्काे गर्दै संविधानविपरीत निर्णय भएको भनी अदालतले रोक्न परेको परिस्थिति बनेको छ । देश र जनताको अभिमतविरुद्ध पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको घटना भएपछि अदालतले निर्देशनात्मक आदेश नै प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । राष्ट्र र जनहितविपरीत जान खोज्ने संस्थालाई अदालतले संविधानको ख्याख्या र निर्णयद्वारा सच्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीका हर्कत, व्यवहार र गलत निर्णयले एमाले झन्डै विभाजनको अवस्थामा पुग्न गयो । दलभित्र लोकतन्त्र, विधिका शासन र पार्टीका आन्तरिक जीवनमा उल्लेख्य योगदान गरेको नेता तथा कार्यकर्ताको मानमर्दन गर्ने काम पनि यसबीचमा भयो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओलीका उम्मेदवारलाई जनताले पराजित गरी तपाईले चालेका कदम ठिक छैनन् भनी गतिलो पाठ सिकाइदिए । पार्टीभित्र समूह खडा गरी लोकतन्त्रको दुवाइ दिन प्रधानमन्त्रीका कदम कदमले सत्तारोहणको अर्जुनदृष्टिमा रहेका अवसरवादी नेता तथा कार्यकतालाई जनताले चिन्ने अवसर मिल्यो । संवैधानिक निकायमा योग्यता, क्षमता र आवश्यकताविपरीतका नियुक्तिले सवैधानिक निकायजस्ता संस्था बदनामी भए ।
प्रधानमन्त्री ओली र उहाँबाट प्रशिक्षित कार्यकर्तामा शिरोपण गर्ने प्रवृत्तिका कारण समाजमा नैतिक, अनुशासन, शिष्टाचार हराउन पुग्यो । लोकतन्त्र र संघीयताको प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्ता संस्थामा स्वतन्त्रता, जनतमुखी भएको महसुर गर्न सकिएन । यस्ता संस्थाको नेतृत्व गर्ने मुुलुकको साझा रहनुपर्नेमा गुट र निजी स्वार्थका लागि व्यक्ति विशेषको पक्षमा निर्णयमा पुग्ने प्रवृत्तिले राज्यको सबैभन्दा उच्च संस्थाको ओज घटन पुग्यो । मुलुकको नेतृत्व गरेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाटै संविधान उल्लंघनका घटना भए भनी जताततै प्रश्न उठ्यो । ओलीलाई बदनामी गर्न निजी स्वार्थ बोकेका आसेपासेले ठूलो योगदान पु¥याए । हुँदै नभएको मात्र होइन, गर्नै नमिल्ने कदमका लागि बचाउ गर्न उत्रेका अन्धभक्त कार्यकताले लोकतन्त्र र संविधानको उपहास गरे । ओली सरकारको कदमबाट स्वतन्त्र कलम चलाई सञ्चार संस्था र पत्रकार पनि प्रताडित भए । लोकतन्त्रका पक्षधर पत्रकारहरूलाई केही समूहबाट रोक्ने र अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने दुष्प्रयाससमेत गरियो । राज्यका सबै निकायमा राजनीति हस्तक्षेप हुन पुग्यो । त्यस्ता संस्थाप्रतिको जनताको भरोसा गुम्न पुग्यो । न्यायालयप्रति लान्छना लगाउने काम भएको भने न्यायमूर्तिको बदनाम गरियो । सरकारका मन्त्री र महान्यायाधिवक्तासमेतबाट न्यायाधीशको हुर्मत लिने काम भए । संविधान र सवैधानिक मूल्य मान्यतालाई तिलान्जली दिएका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारले प्रतिपक्ष र आफूभन्दा फरक सोच राख्ने प्रति आक्रमण गरिनै रह्यो ।
कार्यपालिका प्रमुखको जिम्मेवारीको दम्भले संसद्को नेतृत्व र सदनप्रति खराब दृष्टिकोण राख्ने काम भएको छ । सर्वभौम जनताका प्रतिनिधि थलो संसद्लाई बेवास्ता गरिएको छ । प्रधामन्त्री कुर्सीको गरिमा घटनाउने काम स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले मलजल गरेको छ । अदालतको पछिल्ला कदमबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र कानुनी राज्य स्थापित भएको छ । जनताको पक्षमा निर्णय आउन सक्छ भन्ने एकपटक आशा पलाएको छ । लोकतन्त्र र विधिको शासन आत्मसात गरी अघि बढ्ने राजनीतिक दलका लागि मौका प्रदान गरेको छ । गलत क्रियाकलापलाई सही हो भनेर बलमिचाह गर्ने प्रवृत्ति सच्याउन समय मिलेको छ । राजनीतिक सिद्धान्त र विचारका आधारमा ध्रुवीकृत हुँदै गएका दललाई साझा मोर्चामा रही जनहितका काम गर्न अवसर प्राप्त भएको छ । कोभिड–१९ र बाढीपहिरो पीडित जनताका पक्षमा काम गर्ने र देशलाई सुशासन र समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढ्न काम गरेर देखाउँछु भन्नेका लागि सुअवसर मिलेको छ । लोकतन्त्र र संविधानवादको दृष्टिकोणबाट ओली नेतृत्वको कार्यकाललाई इतिहासले एक खालतको मूल्यांकन गर्नेे छ । यस्ता प्रवृत्ति कहिल्यै दोहोरिन नदिन जनभावनाअनुसार निर्णयमा पुग्न नयाँ बन्ने सरकारलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा धेरै विकासका, जनहित र समृद्धिका काम उल्लेखनीय भएका छन्, तर पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन तथा विभिन्न असंवैधानिक नियुक्तिको कार्यले ती सबै काम कारबाहीलाई ओझेलमा परेको छ ।
