नेपालको इतिहासमा प्रतिनिधिसभा विघटन धेरैपटक दोहोरिन पुग्यो । नेपालको संविधान २०४७ को आधारमा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै प्रतिनिधिसभामा धन्यवाद पारित हुन नसकेका कारण सजिलो बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । यो आदेशउपर पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यो रिटमा धन्यवाद प्रस्ताव आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको अनुुपस्थित भएका कारण प्रस्ताव फेल भएको थियो । यही कारणले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोलाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि सम्पन्न भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल त भयो, तर अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने भयो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । करिब नौ महिना पुग्दानपुग्दै प्रतिनिधिसभामा उहाँउपर अविश्वासको प्रस्ताव पेस भयो र उहाँले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिनुभयो । यसउपर पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यो मुद्दामा सर्वाच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा विशद र ऐतिहासिक व्याख्या गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन
राष्ट्रपतिबाट निर्णय हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानन्त्री विश्वास मत पाउने आधार छ छैन भन्ने कुरा एकीन गरिएको छ । त्यस्तो कार्य राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही । उक्त संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दुबै दाबीकर्ताले गर्नुभएको दाबीमा विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहेको वा नरहेको विषयमा यकिन गरी नगर्ने अधिकार र स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपतिको हो, राष्ट्रको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका काम कारवाही रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि हो ।
श्री ५ का कामबारे प्रश्न नउठाउन हुन सकिने नसकिने के हो ?
शाही आयोग खारेजी गर्ने सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशहरूको विशेष इजलासको फैसला २०६२ साल फागुन १
संविधानले भ्रष्टाचार र सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकायको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेकोमा शाही आयोगलाई छानबिन कारबाही गर्ने र सजाय गर्नेसमेतको कार्य एउटै निकायलाई तोक्ने कार्य संविधानको उद्देश्य र भावना अनुकूल रहेको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मर्म र आदर्शअनुरूप श्री ५ बाट मौसुफ सरकारका स्वविवेकमा गरिबक्सेको कार्यको प्रवृत्ति र संविधानले सीमांकन गरेको साधारणतया राजनीतिक प्रकृतिको हुने भएकोले संविधानबमोजिम श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा गरिबक्सेको नै कार्य धारा ३१ को व्यवस्था निसन्देह विचारणीय हुन्छ ।
राज्यको जुनसुकै काम कारबाई संविधानको अक्षर र भावना अनुकूल सम्पादित गरिनुपर्छ र त्यसअनुरूप गरिएको नपाइएमा यस्तो काम कारबाहीलाई संवैधानिक तथा कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने ।
यो राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको विवाद हुँदा यस अदालतबाट न्याय निरोपण योग्य हो होइन ? २०७७/११/११ को फैसला
यो राजनैतिक विषयवस्तु समावेश भएको विवाद हुँदा यस अदालतबाट न्याय निरोपणयोग्य होइन भन्ने प्रश्न उठाउनु भाको छ, यो तर्फ विचार गर्दा संविधानमा न्यायिक निरूपणको विषय हुँदैन भनी प्रस्ट शब्दमा अन्यथा व्यवस्था गरेको विषयका कुरामा बाहेक संविधानमा रहेका कुनै संग्लनता धानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाएको अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा यस प्रकारका प्रश्नको निरूपण गर्ने यस अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ ।
राजनीतिक महत्व राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको न्याय हाल अब अवस्थामा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भने उठाएको प्रश्नहरूको निरूपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधानको कुन जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र उपधारा ७ प्रयोग गरी गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानसम्मत हुन्छ या हुँदैन भन्ने जस्ता विशुद्ध संवैधानिक प्रश्नहरू विषयवस्तु विवादमा देखिएको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको ती विषयको निरूपण नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३)बमोजिम यस अदालतको संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको कारण प्रस्तुत विवादका प्रश्नहरू न्यायिक निरूपण योग्य रहेको देखिँदा राजनीतिक विषयवस्तु वा प्रश्न मात्र सन्निहित रहेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिएन ।
वैकल्पिक सरकारको आधार भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने
मनमोहन अधिकारीको मुद्धामा वैकल्पिक सरकारको आधार भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने ः धारा ५९ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने अर्को वैकल्पिक सरकारको गठनको सम्भावनामा कुनै विचारै नगरी प्रतिनिधिसभाकै विघटन गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र व्यवहार अनुकूल पनि हुँदैन । विद्यमान प्रतिनिधिसभाले अर्को वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै अर्थात् प्रतिनिधिसभा क्रियाशील र प्रभावकारी हुँदाहुँदै अर्को विकल्प दिनै नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा लागू हुन्छ भनी बलपूर्वक व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नु विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण नहुने ।
जनताले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको रूपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू छानेर प्रतिनिधिसभालाई पहिलो न्यायकर्ताको रूपमा स्थापित गरेकाले मन्त्रिपरिषद्ले आफूउपरको आरोपको प्रतिवाद पहिले त्यही गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्णयता चित्त बुझेन भने मात्र सो निर्णयउपर पुनरावेदन लिएर जनतासमक्ष जाने कुरा आउँछ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएकोमा त हाम्रो संविधानले धारा ३६(५)(ख) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिने ।
संसदीय प्रणालीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू आफूले गरेको कामका लागि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहेको संसद्प्रति सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने हुनाले निजहरूले आफ्नोविरुद्ध संसदमा भएका आलोचना र लगाइएका आरोपहरूका सम्बन्धमा संसदमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र बहुमतको समर्थन र विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, अन्यथा निजहरूलाई सत्तामा बस्ने अधिकार हुँदैन । मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था वस्तुतः संसदीय व्यवस्थाको आधारशीला हो, आत्मा हो । प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्न सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार जतिसुकै महत्वपूर्ण वा विशिष्ट भए पनि प्रतिनिधिसभाप्रतिको उत्तरदायित्वलाई छल्ने र तत्सम्बन्धी धारा ३६ को उपधारा (४) र धारा ५९ को उपधारा (२) को संवैधानिक प्रावधानलाई व्यर्थ तुल्याउने गरी प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नहुने । वैकल्पिक सरकारले गठनको सम्भावनामा कुनै विचारै नगरी प्रतिनिधिसभाकै विघटन गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र व्यवहार अनुकूल पनि हुँदैन भनिएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भएपछि पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा यस अदालतबाट तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था आधारमानी हरिप्रसादविरुद्ध प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत रविराज भण्डारीसँगविरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसमेत अधिवक्ता श्यामकुमार खत्रीसँग विरुद्ध प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत भएका निवेदनहरूमा न्याय निरोपण योग्य संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको रूपमा स्वीकार गरी सकिएको समेत कारणबाट प्रस्तुत विवादको प्रश्न यस इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र नै रहेको देखियो ।
संसदीय प्रणालीका आधारभूत मर्म एवं मानवता र सो प्रणाली अवलम्बन गर्ने विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार लिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत हुने वा होइन ?
संविधानले नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित भएको बाटै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार रहेको भन्ने प्रदाय सत्यार्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको लिखित जवाफ रहेको छ । नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली भन्ने उल्लेख गरेबाट संविधानको प्रस्तावनाको प्रारम्भमै हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने वाक्यांशबाट सुरु भई धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छन् । प्रतिनिसभा र राष्ट्रिय सभाको गठनको सन्दर्भमा गरिएका निर्वाचन र मतदान प्रणाली मतदान उम्मेदवारी र सहभागितासमेतलाई समष्टिमा हेर्दा यो संविधान प्रारम्भ संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्बत नभए संविधानसभाको लामो अभ्यास पश्चात आएको दस्तावेज हो । नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली भन्ने उल्लेख गरेबाट ती मबाबष्धिबभि थउगच सम्पूर्ण चामा हेर्नुपर्ने हुन्छ फेरि यो धारा आफैंमा कार्यात्मक धारा भन्ने देखिँदैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधान अनुकूल छ वा छैन ?
नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधान अनुकूल छ वा छैन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानमा रहेका प्रावधानहरूको व्याख्या कसरी हुन्छ भने संवैधानिक व्यवस्थातर्फ विचार गर्न आवश्यक छ । संवैधानिक व्याख्याको सम्बन्धमा फरक र प्रकृतिका अवधारणा सिद्धान्त तथा विज्ञहरूको राय रहेको अवस्थामा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको विवेचना गर्न आवश्यक हुन्छ । संविधानले व्याख्याको आवश्यकता पर्न सक्ने परिकल्पना गरेकै कारण धारा ३०६ को उपधारा २ मा विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधिनमा रही कानुनको व्याख्यासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नेपाल कानुनको व्यवस्था लागू भएसरह यसै संविधानको व्याख्यामा हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट कानुन तथा न्यायका व्याख्यासम्बन्धी प्रचलित काम त त्यस अदालतबाट विभिन्न समयमा भएका कारण व्याख्या सम्बन्धमा कायम रहेका नजिरहरूको आधारमा सबै व्यवस्थाको पनि व्याख्या हुनुपर्ने प्रस्ट छ ।्
जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त दलको नेता सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन । चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने त्यो दलको नेताको हैसियतले नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन्छ । र यो राज्य सञ्चालन गर्न संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो । त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्रै खोज्नुपर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनसाय रहेको देखिन्छ ।
उक्त धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया र व्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै प्रधानमन्त्री हुन नसकेकोमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था मात्र धारा छ, तर को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विगतका संवैधानिक अभ्यासहरू समेतलाई मध्यनजर राखी संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म कतिनि सहरमा बहुमत रहेको संसद् दलको नेतालाई नेपालको संविधानको धारा ६४ को उपधारा ७ मा उल्लेखित प्रावधानहरू को अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन । संविधानसभाहरूको लामो प्रयत्नपछि सहमतीय आधारबाट अन्तिममा प्रदान भएको दस्तावेज रहेको र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अंगीकार गरेको सम्बन्धमा विभाग नहुँदा प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा संविधानमा शाब्दिक रूपमा व्यक्त अवस्था परिस्थिति र अधिकारबाहेक अन्यत्र अधिकार पनि रहेको भन्ने दाबी स्वीकारयोग्य देखिँदैन । संसद्ले प्रधानमन्त्री दिने र संसद्ले दिएको प्रधानमन्त्री सोही संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेबाट सीमित सरकारको नयाँ अवधारणा अंगीकार गरेको यस संविधानले प्रतिनिधिसभाको विघटनको केही पूर्वअवस्थालाई लिखित रूपमा राखेको र अन्य अवधारणा अधिकारलाई मूल वा सुषुप्त रूपमा क्रियाशील राखेको अनुमान गर्न सकिँदैन । उक्त धाराहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीको अधिकार सिर्जना गर्ने प्रावधान नदेखिएबाट उक्त धाराहरूको अवधारणा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई संवैधानिक रहेको भनी मुद्दा हेर्ने संविधानसम्मत आधार नदेखिएको कारण र आधारहरूबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त नेताको हैसियतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वसर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन ।
रिट निवेदनको मागअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने त्यो हो भन्ने पाँचौं प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानको निर्दिष्ट गरेका लिखित पूर्वअवस्थाहरूको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले अब रिट निवेदनको माग अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने त्यो हो भन्ने पाँचौं प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानको निर्दिष्ट गरेका लिखित पूर्वअवस्थाहरूको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले संविधान तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुक अर्को अभ्यासबमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि समान्य राष्ट्रपतिको समक्ष गर्नुभएको सिफारिस तथा सोबमोजिम समान्य राष्ट्रपतिबाट दुई मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय विज्ञप्ति र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव हुन् नरहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ।
