आफूसँग प्रयाप्त संख्या नभएकोले सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिएको तर्क गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्र र बाहिरको दबाबपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको समेत साथ पाएर नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको दाबी लिएर राष्ट्रपति कहाँ पुगेका थिए । तर राष्ट्रपतिले नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीको समेत दाबी आएकाले हेरेर, बुझेर निर्णय गर्छु भनिन् । हेरेर, बुझेर निर्णय गर्दा उनलाई कसैको आधार पनि विश्वासिलो लागेन, नियुक्ति गरिनन् । आफ्ना विश्वास पात्र ओलीलाई नै निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गरी पुनः मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन् । देउवा र ओलीको सम्बन्धलाई लिएर अनेकौं प्रश्नहरु उठिरहेका थिए । त्यसबाट आफूलाई अलग देखाउन देउवाले पनि आवश्यक ठाने वा पार्टीभित्र र बाहिरको दबाब धान्न सकेनन्, ओलीका विरुद्धको मोर्चाबन्दीको नेतृत्व गर्न तयार भए । संख्यात्मक लघुताभासबाट प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि उठ्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि थियो होला । जतिसुकै अनिच्छुक भए पनि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वमाथि नागरिक आवाजको दबाब र प्रभाव पर्छ नै । परिणामस्वरुप नेपालसमेतसँगको विपक्षी गठबन्धन बनाएर देउवा त्यसको नेतृत्वमा छनोट मात्र भएनन्, उनलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिपाउँ भनी बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरी पाउँ भन्ने मुद्दा फैसलाको अन्तिम चरणमा रहेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर गरेका माधव नेपाल समूहका प्रतिनिधिसभा सदसयहरु अहिले एमाले एकताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर घनिभूत वार्ता र संवाद गरिरहेका छन् ।
एमालेको एकता प्रयासलाई अस्वभाविक मान्नुपर्ने कारण छैन । तर, त्यो प्रयासमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिपाउँ भनी निवेदन गर्ने सदस्यहरु नै क्रियाशील हुनु चरम अनैतिक कार्य हो । जतिबेला एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई बर्खास्त गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि हस्ताक्षर गर्ने काम भयो, त्यत्तिबेला नै उनीहरुका सम्बन्ध एमालेसँग टुटिसकेको थियो । उनीहरु प्रष्ट हुन आवश्यक छ कि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कागजमा सहीछाप गरिसकेपछि एमालेको सदसय कायम रहन सक्दैन । पार्टी अनुशासन र जनमतको उल्लंघन भइसकेको छ । ओलीले के गरे के गरेनन् ? त्यसको हिसाब किताब इतिहासले गर्नेछ । ओली ठीक बेठीक के हुन् त्यसको पनि मूल्यांकन हुने नै छ । जनताले त्यसलाई नजिकबाट हेरेका छन् । तर, यसो भन्नुको अर्थ पार्टी निर्णय विपरितको गतिविधिमा संलग्न भएर संवैधानिक अंकमा उपस्थिति भइ हस्ताक्षर गरेको कुरालाई प्रभाव पार्ने किसिमले वार्ता र एकताको अभियानमा तीनै सदस्यहरु अग्रसर हुनु गम्भीर चारित्रिक प्रश्न पनि हो । विधायिकामा स्वतन्त्र विधायकको हैसियतमा क्रियाशील हुने जमर्को गरेको हो भने पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठनुपर्छ । त्यसमा चासो र सरोकार राख्न हुँदैन । यो त ‘चिचिको पनि लोभ पापाको पनि लोभ’ नेपाली उखानसँग मिलेको चरित्र भएन र ?
कांग्रेस सभापति देउवाको सक्रियताले पनि उनको विगतको अडान धरमराएको देखिन्छ । कम्युनिष्टहरुसँग मिलेर जाँदाका दुष्परिणामहरुबाट आएको असरले गर्दा विश्वासको संकट देख्ने देउवा एकाएक किन सहकार्यका लागि तयार भए ? कुनै पनि समयमा मिल्न सक्छन् र भए गरेका कार्यहरुप्रति पश्चाताप गर्न सक्छन भन्ने आशंका कायम नै थियो । सरकारमा जाने जनमत र जनादेश छैन भन्ने पार्टीका नेता तथा सदस्यहरु नै किन सहकार्यबाट प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनी उक्साइरहेका छन् भन्ने बुझ्न नसक्नु देउवाको कमजोरी होइन ? पार्टीभित्र पार्टीको मानप्रतिष्ठानभन्दा माफ्नो व्यक्तिगत अभिष्टलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ भन्ने यथार्थता देउवाले नबुझेको होइन होला । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्रि केन्द्रहरुको चाल र इसारामा चल्नेहरुले पार्टीबाट जस्तो निर्णय गराउन चाहेका थिए अन्ततः त्यस्तै निर्णयमा पुग्न देउवा तयार भए भन्ने विश्लेषण पनि व्यापक छ । आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन, समयमा नै गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका देउवालाई कम्युनिष्टहरुको आन्तरिक कचिङ्गलमा फसाइदिन चाहनेहरु यो पटक सफल भएका छन् ।
कसैलाई पनि पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादा बढाउने र बचाउने चिन्ता छैन । आफ्नो हैसियत बढाउने सकिएन भने जे छ त्यो कायम गर्ने मात्र चिन्ता छ । देशको, संविधानको, लोकतन्त्रको वा प्रणालीको सवाल त आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलतामा परिवर्तन भइ नै रहन्छ । त्यो हरेक पार्टीको शीर्ष भनिने तहमा देखिन्छ । पुष्पकमल दाहाल वा माधव नेपालले संविधान लोकतन्त्र वा प्रणालीको माया गरेर ओलीको बहिर्गमन र देउवाको आगमन चाहेका हुन् र ? उनीहरुको कुण्ठा सलबलाएको हो । बरु देउवालाई बनाएर देखाउँछौं, तिनीहरुलाई हटाउँछौ भन्ने दम्भ हो । त्यसमा पनि माधव समूह इमान्दार भएन । छैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको समयमा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार आह्वान भएको बेला माधव नेपाल ओलीसँग वार्तामा बसी हराएका होइनन ? एमालेका सांसदहरुको सहयोगमा वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयास आफैमा गलत हो । एमालेबाहेकको सहयोग समर्थन र प्रासमा मात्र बैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ, त्यो जाहेज, संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र वैधानिक हुन्छ । त्यसले दलिय व्यवस्थाको चरित्रलाई स्वीकार गर्छ । आफ्नो दलको सरकार वा नेतृत्व मन नपरेको वैकल्पिक व्यवस्था अनुसार हटाउन सकिन्छ, तर अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पद्धति र प्रणालीलाई नै बद्नाम गराउन हुँदैन । त्यो मर्यादित कार्य होइन ।
त्यसैले एमालेको माधव नेपाल समूह उनीहरु बीचको भागवण्डा मिल्ने वित्तिकै ओलीका सबै सर्त मान्न तयार हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको हस्ताक्षरवाला निवेदन पनि फिर्ता लिन सक्छन् । त्यो चरित्र भएका सदस्यहरुसँगैको अपेक्षा कति नै राख्न सकिन्छ ? देउवाको विश्वास र भरोसा कति हो वा अन्य दल र समूहको रणनीति के हो ? त्यो नबुझी यसतर्फ लम्कनु कांगे्रस सभापति र पार्टीको कमजोरी नै हो । असहज अवस्थामा पार्टीको महाधिवेशन हुने नहुने अवस्थाले अन्योल बढाइरहेको क्षणमा पछिल्लो धक्काले निश्चय नै सकरात्मक भावना सञ्चार हुनै छैन । गर्ने छैन ।
