काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटबारे सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएको छ ।
जवाफमा संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रपतिबाट पदीय हैसियतले सम्पादन भएका काम कारवाहको विषयमा कुनै मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको र सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको उल्ललेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले गरेका काम(कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा चनलाइने’ जवाफमा थप भनिएको छ ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिमा हुने राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
