राजनीति

‘अदालतको फैसला स्वीकार्न सकिन्छ, हस्ताक्षर फिर्ता लिन सकिन्न’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने अडान दोहो-याएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको टेलिफोन संवादमा उनले हस्ताक्षर फिर्ता लिन जोड दिएका थिए । तर वरिष्ठ नेता नेपालले भने हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव एकोहोरो भएको प्रतिक्रिया दिएको एक नेताले बताए । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा फैसला स्वीकार्न सकिन्छ, हस्ताक्षर फिर्ता लिन सकिन्न’ नेता नेपालको भनाइ थियो ।

उनले पार्टीको एकता टुंग्याउन २ जेठ २०७८ मा गठित कार्यदल सक्रिय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । बालुवाटारमा चलिरहेको बैठक अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ अगाडिको नभएर २८ फागुनकै निरन्तरता रहेको नेता नेतपालको भनाई छ । राजनीतिक र संगठनात्मक कोर्स करेक्सन गर्न पहिलेकै वार्ता टोलीलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नेपालले केपी ओलीसँग नेपाल निकट स्रोतको भनाई छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ निवर्तमान सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर माधव नेपाल समूहका २३ जना पनि छन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *