काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गरेका अध्यादेश अस्वीकारका लागि सूचना पेश गरेको छ । कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन), शपथ सम्बन्धी, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन), सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन), आर्थिक, विनियोजन, रेल्वे अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धमा अस्वीकारका लागि सूचना पेश गरेको हो । राष्ट्रिय सभाको बिहिबारदेखि प्रारम्भ आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले विभिन्न १६ अध्यादेश पेश गरेको थियो ।
सो पार्टीले अध्यादेशहरु संविधानको मर्म र भावना विपरीत, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत, संसदीय मान्यता र भावना विपरीत रहेका, संसद् छलेर ल्याइएका, असमसामयिक एवं असान्दर्भिक रहेका, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत कामकारवाही रोकेको विषयका भएकाले हुने भन्दै अस्वीकारका लागि सूचना पेश गरेको जनाएको छ ।
साथै कर निर्धारणलगायत आर्थिकसम्बन्धी विषय र विनियोजनसम्बन्धी विषय जनप्रतिनिधिको थलो संसद्मा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ल्याइएको अध्यादेश भएकाले तथा कतिपय विधेयकहरु संसद्मा विचाराधीन हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा संसदीय अभ्यास र मर्यादा विपरीत भएको कांग्रसको तर्क छ । सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ र खिमलाल देबकोटाले आज सङ्घीय संसद् सचिवालयमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना पेश गरेका हुन।
यस्ता छन अस्वीकारका कारणहरु :
· नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित,
· पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित,
· संसदीय मान्यता र भावना विपरीत,
· संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेश,
· असमसामयिक एवं असान्दर्भिक,
· सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत कामकारवाही रोकेको विषय,
· संसदमा विचाराधिन हुँदाहुँदै अध्यादेश मार्फत ल्याउँदा संसदीय अभ्यास र मर्यादा विपरित,
· कर निर्धारण लगायत आर्थिक सम्बन्धी विषयहरु र विनियोजन सम्बन्धी विषयहरु जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसदमा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ल्याएको अध्यादेश भएकोले,
· कतिपय विधेयकहरु संसदमा विचाराधिन हुँदाहुँदै अध्यादेश मार्फत ल्याउँदा संसदीय अभ्यास र मर्यादा विपरित भएकोले
