आजको दुनियाँ पूर्ण प्रतिस्पर्धाको उदार खुला बजारको हो। सबै चिजको निर्धारण बजारले गर्दछ। मूल्य पनि बजारले नै निर्धारण गर्दछ। कुनै पनि मान्छे बजारमा आफ्नो मूल्य प्राप्त गर्न हर तरहले आफ्नो बल, ज्ञान, बुध्दी र विवेकले भ्याएसम्म लागि पर्दछ। बजारले पैसा चिन्दछ तर अरु कुरा चिन्दैन। त्यसैले न्याय कसैले दिन्छ भने त्यो बजारले दिन्छ। बजारमा जो ब्यक्ति अब्बल हुन्छ र प्रतिस्पर्धा गर्ने योग्य हुन्छ, उ बजारमा बिक्छ पनि र टिक्छ पनि। नेपालमा अवसर नपाए त के भो उ विश्व बजारमा आफ्नो क्षमता देखाएर प्रतिस्पर्धामा खरो रुपमा उत्रिन सक्छ, आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार न्याय प्राप्त गर्न सक्छ। अन्यथा अरु सबै कुरा भ्रम हुन्।
संसारमा सबै कुरा मन पर्ने बित्तिकै पाउनुपर्छ नै भन्न हुन्न। पाइँदैन पनि। कतिपय कुरा भावनामा होला। तर दिनेले दिदैन। आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा अरुको अधिकारको पनि सम्मान गर्नसक्नुपर्छ। सधै अधिकार मात्रै हुँदैन साथ साथै कर्तब्य पनि हुन्छ। आफ्नो हकै नपुग्ने सम्पत्तिमा भोग गर्न पाउनुपर्ने दावी गरेर मान्छेलाई अनावश्यक दुःख दिनु कुनै पनि हालतमा सहि हो भन्न त मिल्दैन नै मान्छेको बैयत्तिक स्वतन्त्रता भनेको यति सजिलै हरण हुन सक्ने हुनुहुदैन। हुनुपर्छ भन्नलाई पुष्टि गर्न पनि स्वस्थ मगजले दिदैँन।
बजारको पसलमा सामान बेच्नेले फलानालाई मात्रै सामान बेच्छु फलानालाई बेच्दिन भन्यो भने के हुन्छ ? एउटा नभए अर्को पसल हुन्छ, नत्र नयाँ ब्यापारी आउँछ। ट्याक्सि चालकले कसैलाई चढाउछु कसैलाई चढाउदिन भन्यो भने के हुन्छ ? एउटा ट्याक्सी नभए अर्को ट्याकसी हुन्छ, आउँछ। घरबेटीलाई पैसा खोज्छ कि जात खोज्छ ? जात खोजेको भए त कुनै जाति त आजसम्म आकाशको छानो लगाएरै बसेको हुनुपर्ने हो। कामिले बनाएको खुकुरी र भरुवा बन्दुक कस्को सम्पत्ति हो ? उसले खुसीले अर्कोलाई नबेचुन्जेल उस्कै हो, बेचेपछि अर्कैको। पोहोर सालको रुकुम घटनामा त मन परेकी केटीले बिहे गर्न नमानेमा जातिय विभेद हुन्छ भन्ने देखियो नि ? मान्छे मर्नेसम्मको परिस्थिती खडा हुनु गलत नै हो तर अर्काकी उमेर नपुगेकी छोरी जन्ति लिएर घरमै घिसार्न जाँदा प्रेम स्वीकारेनन् भन्नु पनि सही हो भन्न मिल्दैन। डेरावालीले घरमा बस्न दिनुहोस् भन्ने प्रस्ताव घरवालीले अश्वीकार गर्दा जातीय विभेद गरेको हुन्छ भन्नु न्यायोचित होला ? न्याय, समानता, अधिकार भन्ने चिज सापेक्ष हुने हुन् निरपेक्ष हुँदैनन्। जातिय भेदभाव बिरुध्दको हकले निजि सम्पत्ति सम्बन्धि स्वतन्त्रताको हकलाई बन्देज नगर्ने हो भन्न मिल्छ ? संविधानको मौलिक हकको धाराले मान्छे थुन्न मिल्दैन। अरु कानुनले आफ्नो निजि सम्पत्ति भोग गर्न नदिदैँमा जातिय विभेद हुन्छ भन्दैन। अझ जीवन जोडिएको घरमा घरधनीले खुशी गर्नै नपाउने भन्न मिल्ने पनि होईन। प्रस्नहरु पेचिला छन् तर उत्तर पनि उत्तिकै विचरणीय छन्। विधिशास्त्रीय, दार्शनिक, सैदान्तिक र प्रयोजनपरक आधारमा प्रागिक रुपमा विश्लेषण हुनु जरुरी छ।
आजको विधिशास्त्रीय मान्यता जसकाे वरिपरि अहिलेको विश्व ब्यवस्था चलिरहेको छ- बजारले सबै कुराको निर्धारण गर्दछ (Market determines everything)। (यहाँ बजारलाई सँकुचित रुपमा नबुझिदिनुहुन अनुरोध छ)। त्यसैले Open Liberal Market मा सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार छ, प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ, पाउँनुपर्छ। जतिसुकै बिज्ञापन गरे पनि जो प्रतिस्पर्धा गर्न र गुणस्तर दिन सक्छन् उनिहरु बजारमा टिक्छ्न। जो गुणस्तर दिन सक्दैनन् र विज्ञापन मात्रै गर्छन उनीहरु आफैं पतन, पलायन र असफल हुनेछन् । हो जसले जे बुझे पनि र गरे पनि बजारको यो नियम सर्बत्र लागू हुन्छ, भइरहेको छ। र नयाँ नयाँ कुरा सोच्ने, सिक्ने, सिकाउने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, गराउने र नयाँ चिजको उत्पादन गर्ने गराउने र विश्व व्यवस्था चलाउने सबै बजारले प्रबर्द्धन गर्ने हो। जतिसुकै पानी माथिको ओभानो हु भने पनि बजारको यो प्रभावबाट कोहि अलग र अछुतो रहन सक्दैन। यो नै शाश्वत सत्य हो र अन्तिम न्याय पनि हो। न्यायको बितरण गर्न सक्छ त केवल बजारले सक्छ, अरु सबै कुरा भ्रम हुन, मिथ हुन, मिथक हुन ।
संविधानको धारामा “खाध्य सम्बन्धी हक” लेख्ने बित्तिकै त्यो कागजमा “लेखिएको कानुनले भोकले मर्न लागेको मान्छेको मुखमा भात पुर्याएर ज्यान बचाउछ, बचाउन सक्छ” भन्ने न कल्पना नै गर्न सकिन्छ न विश्वास गर्न सकिन्छ। भोकमरीमा ज्यान बचाउन सक्छ त केवल बजारको त्यो पल्लो घरको साहुजिले त्यो पनि उसले उधारो पत्यायो भने। तेसैले बरु जे जति सक्छ न्याय त्यो बजार ले दिन्छ। अरु सबै कुरा भ्रम हुन, मिथ हुन, मिथक हुन । यो नै अन्तिम दार्शनिक, सैद्धान्तिक, विधिशास्त्रीय र प्रयोजनपरक छ। त्यसैले मन जितेमा मान्छेले जीवन नै समर्पण गर्न पनि सक्छ। मात्रै बस्ने कोठाको त के कुरा।
मान्छेको आफ्नो प्राण भन्दा प्रिय चिज स्वतन्त्रता हो जसको लागि मान्छे बाच्न मात्रै होइन मर्न पनि तयार हुन्छ। निजि सम्पत्ति बैयत्तिक स्वतन्त्रता हो। निजि स्वतन्त्रता हो। कसैको निगाहामा बस्नुपर्छ भन्ने छैन, बस्नैपर्छ भन्नलाई पनि मिल्दैन। बजारमा छनौटको स्वतन्त्रता हुन्छ। जसरी घरवाली मन नपरे डेरावलीले अर्को डेरा रोज्न पाउँछे उसैगरी एउटा डेरावाली मन नपरे अर्को डेरावाली रोज्न र खोज्न पाउँने स्वतन्त्रता घरवालीलाई पनि हुन्छ, हुनुपर्छ। त्यहि नै हो खुला बजारको सुन्दर पक्ष। त्यहि नै हो न्याय। न्याय गर्छ त केवल बजारले गर्छ। सबैलाई चित्त बुझ्दो न्याय। अरु सबै भ्रम हुन्। कोरा कल्पना हुन्। झुटका खेती हुन्।
त्यसैले त पूर्ण प्रतिस्पर्धाको खुल्ला बजारमा न घरवालीलाई मेरो घरमा बस्नैपर्छ भनेर मुध्दा हाल्ने अधिकार हुन्छ न डेरावालीलाई तेरो घरमा जसरी पनि बस्न पाउँनुपर्छ भनेर मुध्दा हाल्ने नै। हुन्छ त केवल आपसी समझदारी र क्रय विक्रय।
आपसी समझदारीमा वस्तु तथा सेवाको क्रय विक्रय। बजारले पैसा चिन्छ, जात चिन्दैन। एउटाले अश्वीकार गरे अर्कोमा जाने स्वतन्त्रता पनि साथसाथै हुन्छ। स्वतन्त्र छनौटको सिध्दान्त लागू हुन्छ। यहि नै हो खुल्ला बजारमा घरवाली र डेरावालीको असली हैसियत। डेरावालीले जतिसुकै गाली गरे पनि दवी गरे पनि घरवालीको निजी सम्पत्तिको हकमा त बन्देज लाग्दैन। झिगाको श्रापले डिगो कहिल्यै मर्दैन। मर्नु पनि हुँदैन।
दुनियाँमा आफुलाई मन परेको सबै चिज आफ्नो मात्रै जोरजबर्जस्तीले कहिँ पाइदैँन। त्यसमा पनि दलितको हक देखाएर ब्यक्तिको निजि सम्पत्तिमा मेरो हक पुग्छ भनेर दावी गर्दै मिडिया ट्रायल गर्नु अराजकता नै हो। यहि विधिशास्त्रीय मान्यतालाई टेकेर कुनै घरवालीले केटा मात्रै भाडामा राख्छु भनेमा लैङ्गिक विभेद भयो भन्दै मुध्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ। यस्ता अरु धेरै परिस्थितीहरुको सिर्जना हुन्छ। त्यसैले विभेद भन्ने चिज कहियै पनि निरपेक्ष हुदैँन। न त समानता नै हुनसक्छ। हुन्छ त केवल सापेक्ष। केवल सापेक्ष रुपमा रहने चिजले अपवादमा बाहेक निरपेक्षप्रायः हुने वैयत्तिक स्वतन्त्रता र निजी सम्पत्तिको हकलाई निस्तेज पार्न सक्दैन। आवाज उठाउन र विरोध गर्न सम्म पाइन्छ। तर कसैले आफ्नो अनतिक्रम्य स्वतन्त्रताको हकको प्रयोग गर्दैगर्दा सापेक्षित हकलाई देखाएर मान्छेलाई थुनामा राख्नेसम्मको कार्य हक हो भनेर दवी गर्नु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित मान्न मिल्दैन। केवल सामाजिक चेतना र जागरणको निम्ति मान्छेको अहरणीय स्वतन्त्रताको हक हरण गर्न पाउनुपर्छ भन्नु अरुको मौलिक हकको हनन् मात्रै होईन आफैमा चरम अराजकताको पराकाष्ठा पनि हो।
अहिले कोटा र कोठाको बहस पनि चर्किएको देखिन्छ। कुरा फरक हुन्। विवादै छैन। तर एकाथरी तर्क बहसमा यसरी पनि तैरिरहेको छ कि ‘तिम्रा पुर्खाले हामीलाई अन्याय गरे त्यसैले हामीले पनि तिमिलाई अन्याय गर्न पाउँनुपर्छ, दबाउन पाउँनुपर्छ’। बाबुले ज्यान मार्यो भनेर छोरोलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्नु कस्तो खालको न्याय हो ? के यसरी साँच्चिकै न्याय पर्छ र ? यध्यपि म कोटा पध्दति हुनसक्छ, र हुनुपर्छ भन्ने कुराको विरोधी होईन।
बाहिर बाहिर कोटाको वकालत गर्नेहरु र कोटाको भोग गर्नेहरु नै वास्तवमा कोटावाला डाक्टरकोमा उपचार गर्न जाँदैनन्। बरु सबैभन्दा जान्ने, सिपालु को छ त्यसैकोमा जाने हुन्। वकिल, प्रोफेसर, ब्यवसायीको हकमा पनि उहि हो। त्यसैले राज्यले सार्वजनिक क्षेत्रमा कसैलाई सामाजिक न्ययको लागि कोटा दिन सक्छ। ब्यक्तिको निजि मामला र निजि सम्पत्तिको हकमा यो लागु हुनै सक्दैन। आफुलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहनेहरुले त्यो कोटा सोटा पाईन भनेर रोइलो गर्नु न्यायोचित हुँदैन। गरिखाने दुनियाँमा धेरै ठाँउ छन्। जस्ले आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्छ उसको लागि यो दुनियाँ खेल मैदान हो, दायरा हैन। अर्कोले एउटा चाल प्रयोग गर्छ त उसले अर्कै चाल जन्माईदिन्छ। वनको काँडो तिखार्नै पर्दैन। माछा मार्न जान्नु र अरुले दिएको माछामा चित्त बुझाउनुको स्तर नै फरक हुन्छ। हो त्यहीबाट कुनै न कुनै रुपमा विभेदले स्वरुप ग्रहण गर्दछ। अबको दुनियाँमा स्रोत र साधनमा पहुँच र वर्गिय विभेद सहित अन्य विभेद र असमानता पनि त्यहिबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले त बजारको नियममा विश्वास गर्नुपर्छ। जे जति न्याय दिन्छ बजारले दिन्छ। चित्त बुझाउँनुपर्छ।
अहिले दलित दलित भन्दै अधिकार र समानताका आवाजहरु खुब चर्किरहेका छन्। तर सामाजिक संरचना र त्यसको कार्य अर्थात् संरचनात्मक प्रकार्यवादको कोणबाट विश्लेषण गर्दा गोत्र र थरहरुको बिभिन्न तरिकाले उत्पत्ति भएको देखिन्छ। खासगरी थरहरु काम, ठाँउ, योग्यता, उपाधी आदिको आधारमा। आफ्नो पुर्खा र वंशजको पहिचान संरक्षण गर्न पाउनु सबै जातिको हक नै हो। तर २०४६ सालको राजनितिक परिवर्तन पछि धेरैले आफ्नो थरै फेरेका रहेछन्। धेरै थरहरुको आफ्नो पहिचान नै अतिक्रमणमा परेको रहेछ। कसैकसैले गोत्र पनि फेरेको हुनसक्छ। नियत राम्रो थियो या गलत तर यो समानताको सुरुवात र विभेदको अन्त्यको कोसेढुङ्गा अवश्य थियो। कुनै जातिवादीको जुक्ती हो कि संरचनात्मक प्रकार्यवादको परिणती हो जव आरक्षण र कोटा पध्दतीको सुरुवात भयो सबै आ-आफ्नो सक्कली पुर्ख्यौली पहिचान तँछाडमछाँड गर्दै अभिलेखिकरण गर्न पुगिसकेका रहेछन्। अहिले जातिय विभेद फरक रुपमा रेकर्ड भैरहेको रहेछ। यो कुनै जातिय भेदभाव राख्न चाहनेहरुको जुक्ति थियो कि हरेक चिजको गुण र दुर्गुण सँगै हुन्छ भनेजस्तो आरक्षण प्रणालीको संरचनात्मक प्रकार्यवादी उपउत्पादन। यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन।
तर बिभिन्न कोणबाट गहिरिएर हेर्दा यो दलित भन्ने शब्द नै झन संस्थागत हुँदै गईरहेको छ। विभेद सामाजिक संरचनामा आफै झन संस्थागत भएको छ। दलित र गैह्रदलित भन्ने कुरा सामाजिक मनोविज्ञानमा झन् आफै जरा गाड्न सफल भएको छ। त्यो हट्नलाई चर्का भाषण र नचाहिदा कुरामा हल्ला मच्चाएर मात्रै हुँदैन। मन नपरेपछि विभेद गर्नलाई जात नभने नि बहाना अनेक निस्किन्छन्। झन् यस्ता अफवाह र फण्डाहरु मच्चाईरहँदा सामाजिक परिवर्तनलाई आत्मासाथ गरिसकेको युवा पुस्तालाई पनि नचहिदो कुरामा लिढेढिपी गरको कुरा मनैदेखी मन परेको छैन। कयौ थाहा नभएका चिजहरु उनिहरुको थहा जानकारीमा आएका छन्। यस्ता आनावश्यक कुरामा फण्डा मच्चाउने हरुले गर्दा दलित भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै दिमागमा मनौवैज्ञानिक रुपमै अलि ठुलो छाति गरेर कुरा र काम गर्न नचाहने मान्छेहरु पो हो कि भन्ने तर्फ पनि अलि नकारात्मक धारणा बन्न थालेको छ। यसरी मान्छेलाई अनावश्यक रुपमा लगेर थुन्दैमा आफ्नो मुक्ति हुन्छ र विभेदको अन्त्य हुन्छ भनेर सोच्नेहरुको एउटा लहडले अरु कैयौं मन खोलेर कुरा गर्न सकेका मान्छेहरु पनि कही कतै यहि सोचबाट ग्रसित त छैनन् भन्नेतर्फ पनि धेरै मान्छेको मनमा भित्रैदेखी परेको छ। एकाध मान्छेको यस्तो कार्यले समग्र समुदाय प्रति मान्छेको भित्रि मनदेखी नै हेर्ने दृष्टीकोण नै फरक पर्न थालेको पनि हुनसक्छ। जब विभेद दिमागमा बस्छ, शब्द उच्चारण नगरेर के भयो र बडो मज्जाले नबोलेरै प्रदर्शित हुन्छ। दलित शब्द उच्चारण नगर्दैमा विभेद गर्न चाहनेका लागि अरु कैयौं उपाय हुन्छन्। जस्ले बोल्छ बरु उ सफा मनको हुन्छ।
र यो पनि दाविका साथ भन्छु कि सबै दलितलाई “उपाध्याय” थर नै राखेर नगरिकता वितरण गरेपनि संरचनागत रुपमा संस्थागत भएको कोटा प्रणालीले कस्को पहिचान के हो भन्ने आफै रेकर्ड राख्छ। त्यसरी रेकर्ड रहने भएपछि विभेदको अभिलेखिकरण चुस्त दुरुस्त रहन थाल्दछ। त्यसैले जबसम्म यो कानुन र समाज मनोविज्ञानमा दलित र नदलित भन्ने फरक अवधारणाहरु विध्यमान रहिरहन्छ कुनै न कुनै रुपमा विभेद कायमै रहिरहन्छ। भलै ब्यक्त रुपमा होस् या अब्यक्त रुपाम। त्यसैले सबै तिरबाट दलित र नदलित भन्ने शब्द नै हटाउनुपर्छ। त्यो अवधारणा नै हटाउनुपर्छ। बल्ल समाजमा फरक किसिमको अवधारणा र विमर्शको बिकास हुनसक्छ। त्यसैले बजार र बजारको नियमलाई विश्वास र आत्मसाथ गर्नु नै अन्तिम विकल्प हो। जे जति न्याय दिन्छ बजारले मात्रै दिनसक्छ। बाकी कुरा सबै भ्रम हुन, मिथ हुन्, मिथक हुन्।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजी शिक्षा र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिसकेका र हाल तेस्रो डिग्रीको रुपमा त्रि. वि. कै कानुन केन्द्रीय विभागमा एल.एल.एम. चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत भई गहिरो प्रागिक विश्लेषण गर्न सक्ने विद्वान् अधिवक्ता हुन्।)
