काठमाडौ । वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बदनियत राखेर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग विश्वासको मत लिन सक्ने आधार हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको जिकिर गरेकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबार देउवालगायतका निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै संवैधानिक इजलासमा उनले यस्तो जिकिर गरेकी हुन् ।
उनले भनिन्, राष्ट्रपतिले १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित जाँदा उनले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपथ्र्यो, नगर्नुमा बदनियत देखिन्छ । उनले धारा ७६ को उपधारा ५ दलको लागि नभइ संसद सदस्यका लागि व्यवस्था गरिएको उपधारा भएको जिकिर गरिन् । ‘यो उपधारा दलहरुले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा सांसदहरुले सरकार बनाउन सक्छौं भनेर संविधानले गरेको व्यवस्था हो’, उनले भनिन् । संसद् विघटनको मुद्दामा शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसद रिट निवेदकका तर्फबाट आज बहस सकिँदै छ।
अन्तिम सुनुवाइको प्रारम्भिक बहसका लागि रिट निवेदकलाई १२ घण्टा समय दिइएको थियो।
बुधबारदेखि निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका हुन्।
अब उनीहरुका लागि निर्धारण गरिएको केही समय बाँकी छ।
रिट निवेदकको बहस सकिएपछि रिटका विपक्षी अर्थात् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्।
उनीहरुका लागि १५ घण्टा समय तोकिएको छ।
विपक्षीको बहसपछि रिट निवेदकले ३ घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन्। त्यसपछि चार जना एमिकस क्युरीले २ घण्टा बहस गरेपछि मुद्दाको फैसला आउनेछ।
