देशको राजनीतिक अवस्थाले आम मानिसलाई आस्वस्थ बनाउन सकेन । राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्दा समस्याहरु जटिल बन्दछन् भन्ने दार्शनिक भनाइ नेपाली राजनीतिक बजारमा चरितार्थ भएको छ । समृद्ध राज्यको नागरिक हुने इच्छा र चाहनाबाट ओतप्रोत भएका नेपालीजनताले परिवर्तनका हरेक क्षणमा साथ, सहयोग, समर्थन मात्र होइन बलिदानसमेत गरेका छन् । तर जनताको चाहना, भावना र इच्छा बमोजिमको शासन सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको दृष्टान्त मात्र बलशाली देखिन्छ । राणा, राजा, कांग्रेस, कम्युनिष्ट सबैको परीक्षण गरेको छ । नेपाली राजनीतिले त्यसको यथार्थ हिसाब किताब समेत इतिहासले सुरक्षित गरेको छ । व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका खातिर कहिले कता, कहिले कता भौतारिने नेतृत्वको चरित्रसँग पनि नेपाली राजनीति परिचित छ । राजादेखि दलहरुसमेतको विवरण अद्यावधिक नै छ ।
आफ्ना व्यक्तिगत अभिष्ट र स्वार्थ पूरा नभएपछि जनादेश उल्लंघन गर्ने संस्कार नै भएको छ । इमान्दारिता पराजित हुने र गर्ने प्रतिस्पर्धामा सबैले आफूलाई अग्रिम मोर्चामा सामेल गराएका छन् । अघिल्लोभन्दा पछिल्लो नेतृत्वले अझ बढी बेइमानी गरेको देखिन्छ । आफैले तय गरेको शासन व्यवस्था र त्यसको निश्चित मान्यता एवम् दायरालाई तोड्ने क्रममा कोही कम देखिएन, उम्दा हुन चाहे नेपाली राष्ट्रियता सदैव भजाउने विषय बनाउनु उपयुक्त हुने राजनीतिक भाष्य बन्यो । यसलाई कहिले दरबारले आफ्नो अभिष्टको रुपमा प्रयोग ग¥यो त कहिले कम्युनिष्टहरुले गरे । साम्रराज्यवाद र विस्तारवादको शब्दावली प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिका र भारतविरुद्ध विष वमन गरी लोकप्रियता हासिल गर्न खोजियो । तर हरेक आन्दोलनमा भारतको सहयोग खोजियो ।
आफैले तय गरेको शासन व्यवस्था र त्यसको निश्चित मान्यता एवम् दायरालाई तोड्ने क्रममा कोही कम देखिएन, उम्दा हुन चाहे नेपाली राष्ट्रियता सदैव भजाउने विषय बनाउनु उपयुक्त हुने राजनीतिक भाष्य बन्यो ।
सहयोग मात्र होइन भारतकै समन्वय र योजनामा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यसमा नेपालका राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई कति महत्व दिइएको छ वा छैन ? यसको पनि अभिलेख राखिएकै हुनुपर्छ । २००७ सालको मात्र होइन, २०४६ को आन्दोलनमा भारतले खुलामखुल्ला सहयोग गरेको हो । ०६२–०६३ मा त बाह्रबुँदे सहमति नै भएको छ । त्यस विषयमा भारतका राष्ट्रपतिसमेतले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा उल्लेख गरिएकै छ । अन्य राजनीतिक व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ तथा प्रशासक एवम् बौद्धिक व्यक्तित्व र पत्रकारहरुको सम्पादकीय, लेख, टिप्पर्णी र विश्लेषण त कति छन् कति ?
नेपालका पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको हाल सालैको वक्तव्य भारत लक्षित छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप कहिले भएको थिएन र छैन ? आफ्ना लागि पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराइहरुले के सम्म गरेनन् ? लिखित रुपमा भारत समक्ष कवुलियतनामा गरेको घटना ताजा हुँदै के कति कारणले हस्तक्षेपको सन्दर्भ उठान गरिएको हो ? तत्कालीन माओवादी नेताको हैसियतले भारतविरुद्ध बोलिएका बोलीहरुलाई सडकमा फालेर भारतसँग हतियार, प्रशिक्षण र अन्य सहयोग लिएर नेपाली नागरिकको ज्यान लिने र भौतिक संरचना ध्वस्त बनाउने काम नभएको हो र ? त्यसको हिसाब पनि त नेपाली इतिहासले राखेकै होला ।
एकाएक बाबुराम–पुष्पकमल किन र कसरी ब्यूझिए ? वा कसले ब्यूझाइदियो ? संयुक्त वक्तव्यले माधव नेपाल वा झलनाथलाई फाइदा नै भयो होला तर कम्युनिष्टहरुको चँगुल र रणनीतिमा सामेल भएर जारी गरिएको वक्तव्यले शेरबहादुर देउवालाई दीर्घकालीन हित गर्दैन होला । नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा आफ्नो छुट्टै दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । नेपालले आफ्नो छिमेकीहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । समदूरीको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ ।
तत्कालीन माओवादी नेताको हैसियतले भारतविरुद्ध बोलिएका बोलीहरुलाई सडकमा फालेर भारतसँग हतियार, प्रशिक्षण र अन्य सहयोग लिएर नेपाली नागरिकको ज्यान लिने र भौतिक संरचना ध्वस्त बनाउने काम नभएको हो र ?
आफ्नो हितमा केन्द्रित भएर सम्बनध विस्तार गर्नुपर्छ । भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रुपले हाम्रो निकटता र अनुकूलता भारतसँग नै छ । गाली गरेर वा तर्साएर नेपालले आफ्नो हित प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने निश्चित छ । यो अवस्थामा परिपक्व व्यवहार, अवधारणा र दृष्टिकोण बनाएर भारत वा चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध व्यवस्थित बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने ज्ञान कहिले आउँछ । क्षणिक स्वार्थ र आनन्दका लागि बोलिने र जारी गरिने वक्तव्यले देशको दीर्घकालीन हित गर्दैन ।
हाम्रो समस्या हामी आफै हौं, भारत वा चीन वा अमेरिका होइन । उनीहरुको स्वार्थ वा चाहना हुनसक्छ तर त्यो स्वार्थ वा चाहनामा हामीले सहयोगी बन्न इन्कार गर्दा समस्या नै रहँदैन । आफ्ना लागि हरिद्वार गएर कोरोना महामारीका बीच ‘शाही स्नान’ गर्न तयार हुने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हुन, सत्ता स्वार्थका खातिर राति भारतीय गुप्तचर सामन्त गोयललाई भेटेर घन्टौं वार्ता गर्ने ओली हुन्, नेपाली जनता मार्न र नेपालका भौतिक संरचना ध्वस्त गर्न भारतसँग सम्झौता गर्ने दाहाल–भट्टराई हुन्, आफ्नो अनुकूलताको लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोगमा असमानता स्वीकार गर्न तयार हुने देउवा, नेपाल, खनालहरु नै हुन् ।
यी पात्रहरु तयार नभएको भए भारतले के गर्न सक्थ्यो ? कम्युनिष्ट पार्टीको नाउँमा चीनसँगको सम्बन्ध परिभाषित गरी चिनियाँ हस्तक्षेप निम्त्याउने पनि नेपालीहरु नै हुन् । चिनियाँ लालसेना त यहाँ आएका होइन । हाम्रा नेता भनाउँदाहरु आफ्नो स्वार्थका लागि जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने र प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिहाल्ने अल्प बुझाइका भएकैले समस्या थपिदै गएका हुन् । देशको दीर्घकालीन हितभन्दा आफ्नो तत्कालको स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्ने गरेकोले समस्या विकराल बन्दै गएको हो । हरेक राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्न अदालत जानुपर्ने र आवाधिक रुपमा सरकार चल्न चलाउन नसक्ने अवस्था कसैले निम्त्याएको हो ?
