असारे विकास: उर्लंदो भेलमा तटबन्ध, १५ दिनमा १२ करोड सक्न निर्देशन

आजका पत्रपत्रिकामा प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका रिटमा भएका सुनुवाईबारेका समाचारले मुख्य स्थान पाएका छन् भने मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेरबारेका समाचार छन् ।
‘धारा ७६ (५) दललाई होइन, सांसदलाई हो’ शिर्षकमा नागरिक दैनिकले मुख्य खबर छापेको छ । कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा संविधानको धारा ७६ ९५० ले बहुमत सांसदको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गरेको तर्क गरेका छन्। उक्त उपधारामा दल नभई सांसदले बहुमतको सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गरे। विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसमा संविधानमा नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको दोहोर्‍याए। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु वैकल्पिक सरकार निर्माणको मुख्य आधार भएको बताए। बुधबारको सुनुवाइमा पनि सबैजसो कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएको जिकिर गरेका थिए।
त्यस्तै ओली संकटका कारकः विपक्षी शिर्षकमा अर्कोे खबर छ । विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै संकटमा धकेल्ने काम गरेको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको पक्षमा उभिन सञ्चारजगत्लाई आह्वान गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले बिहीबार सम्पादकहरूसँग भेट्दै राष्ट्रिय हित संरक्षण र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढेको बताएका हुन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘७६ (५) दलीय प्रयोगका लागि होइन’ शिर्षकमा समाचार छापेको छ । तिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका वकिलले धारा ७६ (५) राजनीतिक दलका लागि नरहेको जिकिर गरेका छन्।
त्यस्तै उर्लंदो भेलमा तटबन्ध शिर्षकमा असारे विकासबारे अर्को खबर छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असारको ७ गते बाँडफाँड गरेका १२ करोडका अधिकांश योजना १५ दिनमा सक्ने गरी सम्झौता गरिएका छन्। अधिकांश तटबन्धका योजना उर्लंदो भेलमै निर्माण सुरु भएपछि तीनको दिगोपनमा शंका गरिन थालिएको छ।
सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सशर्त अनुदानको ११ करोड ६३ लाख रकमका योजना असार ७ गते मात्रै बाँडफाँड गरेको थियो। यसमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको गृह जिल्ला बाजुरा, उनकै समूहका नेता भीम रावलको गृह जिल्ला अछाम र सभामुख अर्जुनबहादुर थापाको गृह जिल्ला बझाङ पर्छ।