आजका पत्रपत्रिकामा राजनितिकदेखि आर्थिक सामाजिक विषयका समाचारलाई स्थान दिइएको छ ।
दबाबमा देउवाः सजिलो छैन नेतृत्वमा दोहोरिन शिर्षकमा नागरिक दैनिकले मुख्य खबर छापेको छ । ‘पार्टीलाई एक नम्बरको बनाउन र मुलुकको तरल राजनीतिलाई निकास दिन पनि म नै अगाडि बढ्नुपर्ने भयो। कांग्रेसलाई मेरै नेतृत्वमा पहिलो पार्टी बनाउँछु, तपाईंहरूले सहयोग गरिदिनुपर्छ।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूसँग पार्टी नेतृत्वमा दोहोरिने इच्छासहित यसरी नै सहयोग माग्दै आएका छन्। पपुलर भोटमा कांग्रेस पहिलो पार्टी भए पनि प्रत्यक्षतर्फ प्राविधिक कारणले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएको दोहोर्याउँदै पहिलो पार्टी बनाएर मात्र राजनीतिबाट विश्राम लिने चाहना देउवाले प्रकट गरेका छन्। देउवाको प्रस्तावमा निकटहरूले सहमति जनाउँदै भने, ‘अहिले चुनौतीको सामना गर्न पार्टी नेतृत्वमा तपाईं नै आउनुपर्छ। हामी सहयोग गर्न तयार छौं।’ फेरि पार्टी नेतृत्व सम्हाल्ने देउवाको चाहनालाई यसले बल पुर्याएको छ।
‘राष्ट्रपतिबाट दलको अधिकार खोसियो’ शिर्षकमा नागरिकमै अर्को समाचार छ । १४९ सांसदको हस्ताक्षर नै सरकार गठनको बलियो आधार, नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले ‘दाबी पुगेन’ भन्नु मताधिकार खोस्नु भएको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा बुधबार बहस गरेका कानुन व्यसायीले केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेकाले राष्ट्रपतिले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी पनि गरे।
अन्नपूर्ण पोस्टले आर्थिक विषयलाई मुख्य खबर बनाएको छ । असारे विकासः हिलो र झरिमै धमाधम कालोपत्रे शिर्षकमा खबर छापेको छ । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु गर्यो। बजेट सक्ने धुनमा सडक भित्रै बिजुलीका पोल भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न महानगरले भ्याएन। असार १५ मा काम नसके बजेट फ्रिज हुने भएकाले हिलो र झरिमै भए पनि कालोपत्रे गर्ने तयारीमा महानगर लागेको छ। महानगरको २ नम्बर वडाको स्वस्तिक मार्गमा मात्रै यो वर्ष कालोपत्रेमा १० लाख रुपैयाँ महानगरले सक्दैछ। अघिल्लो वर्ष यस स्थानमा नाला निर्माणका लागि २९ लाख १२ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ सकिएको थियो। अब अर्को वर्ष बिजुलीको पोल सार्दा यो सडक र नाला भत्केर पुनः बनाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ। कुनै दीर्घकालीन योजना बिना असारमा यसरी बजेट सक्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिँदा करोडौं रकम खेर जाँदै छ।
‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिन सक्ने खबरलाई नेपाल समाचारपत्रल छापेको छ । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर गरेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन सक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट शुरू भएको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत देखाउँदा देखाउँदै पनि राष्ट्रपतिद्वारा त्यसलाई मान्यता नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए ।
