आजको पत्रपत्रिकामा सर्वोच्चको हिजोको फैसलालाई लिएर मुख्य खबरहरु छापिएका छन् । सवोच्चको अन्तरिम आदेशले केपी शर्मा ओलीको सरकारमा रहेको २० मन्त्रीको पद गुमेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशले ओलीलाई झट्का, २० जना मन्त्री पदमुक्त नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार गर्दै कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गत जेठ २१ र २७ मा मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले संविधान मिचेर गरेका विभिन्न निर्णयहरू बदर गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले एकैपटक २० मन्त्री पदमुक्त हुने यस्तो आदेश गरेको हो ।
त्यस्तै सोही समाचारभित्र सरकारका निर्णय धमाधम अवैध ठहर शिर्षकमा हाइलाइट गरेर समाचार छापिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीतिक र कानुनी संकटमा फस्दै गएका छन्। संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी राजनीतिक र कानुनी संकटमा फसेका हुन्। आन्तरिक विवादले एमाले विभाजनउन्मुख भएका बेला सो दलको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई सर्वोच्च अदालतका एकपछि अर्को गर्दै आएका आदेशले झड्का दिएका छन्। ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई सहभागी गराएर विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेशमार्फत अस्वीकार गरिदिएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पनि सर्वोच्चको आदेशले २० मन्त्री पदमुक्त भएकै खबरलाई मुख्य स्थान दिएको छ । निर्वाचनसम्म एमालेको एकल सरकार रहने जसमा ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् छ । सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले अब आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने भएको छ ।सर्वोच्चको आदेशपछि यो मन्त्रिपरिषदलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसक्ने भएका छन् ।
