काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । वहसकर्तामध्येका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार संविधानको मूल्य र मान्यताविपरित भएकाले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २० मन्त्री पद मुक्त हुने आदेश भएको जानकारी दिए ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी छन् ।
जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो र एमालेका रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका थिए । २७ जेठमा उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
