भारतीय उच्चतम अदालत विभिन्न चरणबाट गुज्रिरहेको इतिहास छ । कुनै बेला गोलखनाथ र केशवानन्द भारती जस्ता मुद्दाहरूमा गरिएका फैसलाले स्पष्ट पार्छ । पहिलो मुद्दामा कुनै पनि मौलिक अधिकार संविधानमा संशोधन गर्ने शक्तिद्वारा संशोधनीय छैन भन्ने धारणा राखिएको थियो । दोस्रोमा मौलिक अधिकारलगायत संविधानका कुनै पनि अंश संशोधनको सीमा बाहिर छैनन् भनिएको थियो, तर संशोधन गर्दा संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्न पाइन्न भन्ने पनि स्पष्ट गरिएको थियो ।
केशवानन्द भारतीको मुद्दापछि न्यायाधीशहरूको पालो मिच्ने काम भयो । वरिष्ठ तीनजना न्यायाधीशहरूलाई फ्याँकेर तिनीहरूभन्दा कनिष्ट न्यायाधीशलाई भारतीय उच्चतम अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गरियो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका विश्वास प्राप्त एक मन्त्री मोहनकुमार मंगलमले यो फैसलालाई उचित ठहर्याएको थियो । उनले प्रधानन्यायाधीश भनेको त्यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ जसले सरकारलाई मद्दत गरोस् र आजको राजनीतिक दर्शन कार्यकारिणीको दृष्टिकोणका निम्ति सर्वाधिक उपर्युक्त होस् भन्ने विचारले प्रेरित भएको स्पष्ट पारे । यसले उच्चतम अदालतको स्वाधीनता र विश्वसनीयतालाई नराम्रो आघात पुग्यो । आपतकालको बेला सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा सबैको आँखामा अझ तल झर्यो । न्यायाधीश एच आर खान्बा एकजनाले मात्र अडान लिएकाले यसका लागि उनले चर्को मूल्य तिर्नुपर्यो । उनलाई मुख्य न्यायाधीश बनाइएन । फेरि एकपटक इन्दिरा गान्धीले निरंकुश शासकहरूले न्यायपालिकालाई के गर्नसक्छन् देखाइदिइन् । यो फैसलाले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) को गलत व्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्यले यही झल्को दिन्छ ।
नेपालको इतिहासमा प्रतिनिधिसभा विघटन धेरैपटक दोहोरिन पुग्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को आधारमा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन निर्वाचन भएको तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै प्रतिनिधिसभामा धन्यवाद पारित हुन नसकेका कारण सजिलो बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । यो आदेशउपर पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यो रिटमा धन्यवाद प्रस्ताव आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको अनुुपस्थित भएका कारण प्रस्ताव फेल भएको थियो । यही कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोलाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि सम्पन्न भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल त भयो, तर अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने भयो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । करिब नौ महिना पुग्दानपुग्दै प्रतिनिधिसभामा उहाँउपर अविश्वासको प्रस्ताव पेस भयो र उहाँले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिनुभयो । यसउपर पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यो मुद्दामा सर्वाच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा विशद र ऐतिहासिक व्याख्या गरेको थियो ।
मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलले अल्पमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको मुद्दामा विशद व्याख्या गरेको छ । जसमा : प्रतिनिधिसभाको विघटनकोे सिफारिस गर्नुपूर्व प्रतिनिधिसभामा विकल्प र वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्नुपर्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५९ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने अर्को वैकल्पिक सरकारको गठनको सम्भावनामा कुनै विचारै नगरी प्रतिनिधिसभाकै विघटन गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र व्यवहार अनुकूल पनि हुँदैन । विधमान प्रतिनिधिसभाले गरेको वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै अर्थात् प्रतिनिधिसभा क्रियाशील र प्रभावकारी हुँदाहुँदै अर्को विकल्प दिनै नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा लागू हुन्छ भनी बलपूर्वक व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नु विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण नहुने ।
जनताले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको रूपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू छानेर प्रतिनिधिसभालाई पहिलो न्यायकर्ताको रूपमा स्थापित गरेकाले मन्त्रिपरिषद्ले आफूउपरको आरोपको प्रतिवाद पहिले त्यही गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्णय चित्त बुझेन भने मात्र सो निर्णयउपर पुनरावेदन लिएर जनतासमक्ष जाने कुरा आउँछ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएकोमा त हाम्रो संविधानले धारा ३६(५)(ख) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिने ।
संसदीय प्रणालीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू आफूले गरेको कामका लागि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहेको संसद्प्रति सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने हुनाले निजहरूले आफ्नोविरुद्ध संसद्मा भएका आलोचना र लगाइएका आरोपहरूका सम्बन्धमा संसदमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र बहुमतको समर्थन र विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, अन्यथा निजहरूलाई सत्तामा बस्ने अधिकार हुँदैन । मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था वस्तुतः संसदीय व्यवस्थाको आधारशीला हो, आत्मा हो ।
प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्न सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार जतिसुकै महत्वपूर्ण वा विशिष्ट भए पनि प्रतिनिधिसभाप्रतिको उत्तरदायित्वलाई छल्ने र तत्सम्बन्धी धारा ३६ को उपधारा (४) र धारा ५९ को उपधारा (२) को संवैधानिक प्रावधानलाई व्यर्थ तुल्याउने गरी प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नहुने । वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावनामा कुनै विचारै नगरी प्रतिनिधिसभाकै विघटन गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र व्यवहार अनुकूल पनि हुँदैन भनिएको छ ।
निबेदक देव गुरुङ विपक्षी केपी शर्मा ओली भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा गरेको फैसलामा संसदीय व्यवस्थ हुँदाहुँदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ । संसदीय प्रणालीका अन्तरभूत विशेषताहरूभन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्रमाणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरू स्वतःसहित छैन, यिनै कुराहरूको सन्दर्भ र सापेक्षतामा यो संविधानले अधिकार अंगीकार गरेको दर्शनलाई मनन गर्दै संसदीय शासन प्रणालीका परम्परागत मूल्य मान्यता तथा अभ्यासको कुरालाई हेरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ ।
यो फैसलामा निम्न प्रश्नहरूको व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ को प्रावधानअनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विभिन्न गर्नेसम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकेका पाठहरूसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःसर्त रूपमा खुला छाडेको पाइँदैन । संविधानमा रहेका सीमाबन्देजअनुसारको कारण नै परेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्यमान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाईसमेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म र उद्देश्य नै प्रतिकूल हुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन ।
संसदीय प्रणालीका आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता र सो प्रणालीले अवलम्बन गर्ने विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार लिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा संविधानको धारा ७६ ले नेपालको शासकीयस्वरूप संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित भएकोबाटै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार रहेको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ रहेको छ । उक्त धारा ७६ ले नेपालको शासकीय सुरु परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने उल्लेख गरेबाट शब्दावलीहरूलाई सम्पूर्णरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि यो धारा आफैंमा कार्यात्मक धारा भन्ने देखिँदैन । यसैगरी, धारा ७६ बा मन्त्रिपरिषद्को संख्या वा काम गर्नुपर्ने समावेशिताको सिद्धान्त धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधिसभाको कुन सदस्य पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था धारा १०० को उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेखित अविश्वासको पाउने नपाउने अवधि, तर धारा २९२ संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई समग्रतामा हेर्दा हाम्रो शासकीयस्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ । संसदीय प्रणालीका आधारभूत विशेषताहरू भन्दा फरक ढंगले आफ्नो मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्रमाणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै आधारभूत बिशेषताहरूभन्दा फरक ढंगले समाहित छैनन् । यिनै कुराहरूको सन्दर्भ र सापेक्षतामा यो संविधानले अंगीकार गरेको दर्शनलाई मनन गर्दै संसदीय शासन प्रणालीका र परम्परागत मूल्यमान्यता तथा अभ्यास हेर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) विचार गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१)(२)(३)(५) लाई दृष्टिगत गर्दा चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधि संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसद्प्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो । त्यसप्रकारको अवस्था नभई प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा अर्थात् दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नैपर्ने हुन्छ । यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा वा नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी निज प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी चरणबद्ध रूपमा धारा ७६ को उपधारा (२) (३) र (५) का विकल्पहरू हेर्दै जाँदा दुई वा सोभन्दा बढेको दलहरूबीच एकीकरण भई धारा ७६ को उपधारा (१) को प्रयोजनार्थ संसद्भित्र बहुमत प्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूबाट सरकार गठन हुनसक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभा भित्रै खोज्नुपर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनसाय रहेको देखिन्छ ।
धारा ७६ को उपधारा (१)(२)(३)र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यास अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सिर्जना भएमा यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा कुने दलको बहुमत रहेको र धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको सरकार बन्न सक्ने टड्कारो अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने पनि प्रश्न पनि सिर्जना हुनसक्छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलले नेताको चुनाव गर्छ र स्वतः नै निजलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिन्छ भन्ने विश्वास गर्नु सामान्य समझको कुरा हो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा (१)(२)(३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री हुन नसकेपछि वा नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थ मात्रै बुझाउँछ ।
माथि विवेचना गरिएको र आधारहरूबाट धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभा बहुमत प्राप्त नेताको हैसियतमा रहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार पूर्वसर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा उक्त ७६ उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिसभा विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१)र (७) तथा धारा ८५ प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत हुने हो वा होइन भन्नेतर्फ संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ प्रयोग गरी गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानसम्मत् हुन्छ या हुँदैन भन्ने जस्ता विशुद्ध संवैधानिक प्रश्नहरू विषयवस्तु विवादमा देखिएको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको ती विषयको निरूपण नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम यस अदालतको संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेका कारण प्रस्तुत विवादका प्रश्नहरू न्यायिक निरूपण योग्य रहेको देखिँदा राजनीतिक विषयवस्तु वा प्रश्न मात्र सन्निहित रहेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिएन ।
