आजका पत्रपत्रिकामा गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसमा सांसद् मुख्यमन्त्री बनेका खबरलाई सबै पत्रिकामा स्थान दिइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशः अवरोध छिचोल्दै पोखरेल मुख्यमन्त्री शिर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता जोगाउन चालेको कदम गण्डकी प्रदेशमा पनि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका भइरहेका बेला प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शनिबार अपराह्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल (नेपाली) लाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन् । पोखरेल नवलपरासी पूर्व (नवलपुर) क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ ९५० बमोजिम बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई शनिबार अपराह्न ३ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न शुक्रबार आह्वान गरेकी थिइन् । तोकिएको समयभित्र पोखरेलको मात्र दाबी पेस भएकाले उनलाई प्रदेश प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । यो खबरलाई आजका सबै पत्रिकाले स्थान दिएर छापेका छन् ।
लुम्बिनी विकास कोषः साढे ३ अर्बको ठेक्का विवादमा शिर्षकमा नागरिकमै अर्को मुख्य खबर छ । लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरु योजनाअन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रकाशन गरेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र विवादमा तानिएको छ । कोषले केही व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उनीहरूलाई मात्र मिल्ने प्रावधान समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरेको आरोप निर्माण व्यवसायीहरूले लगाएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । कोषले यही जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । चारवटा प्याकेजमा तयार बोलपत्र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँबराबरका हुन् ।
अख्तियारको काम कारवाही निष्पक्षर स्वच्छ नभएको सर्वोच्चको ठहर शिर्षकमा नृपाल समाचार पत्रमा खबर छ । सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही निष्पक्ष र स्वच्छ नभएको ठहर गरेको छ । पदाधिकारी तथाकर्मचारी नियुक्ति र उनीहरूको खटनपटनको प्रक्रियालगायतका कार्यबाट आयोग निष्पक्ष नभएको ठहर हुने इजलासले स्पष्ट गरेको हो ।इजलासले योग्यतान पुगेको व्यक्तिलाई आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिएको, आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी उपर नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने गरेको तथा आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा नै संशय पैदा हुने गरेका कारण आयोग निष्पक्षन भएको उल्लेख गरेको छ ।
