प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजकाजका सामानय मूल्य, मान्यता र प्रचलनलाई पनि पालन गरेनन् । राज्यका अधिकांश अंगहरुलाई विवादस्पद र अविश्वसनीय बनाए । संसददेखि न्यायलय, अख्तियारदेखि निर्वाचन आयोग, प्रदेशदेखि चुरेसम्म छोडेनन् । समझदार मानिसको मनमा उठ्ने सामान्य जिज्ञासा छ की ओली किन यसो गरिरहेका छन् ? संविधान र शासन प्रणालीप्रति यति धेरै कठोर हुनुपर्ने कारण के छ ? ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको ओहोदासम्म पु-याउने प्रणाली र पद्धतिमाथि यति ठूलो हमला किन गरिरहेका छन् ? आफू निकटको र अति रुचाइएको पात्र विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिसम्म बनाउन सफल ओली किन उक्त संस्थालाई बद्नाम गर्न अग्रसर भएका छन् ? भण्डारी–ओली एकअर्काका असल साथी हुन् भन्ने सुन्थ्यिो, तर उनीहरुले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी निर्वाहा गर्दा असल साथीलाई गर्नुपर्ने सहयोग र दिनुपर्ने सल्लाहा दिएको देखिएन । एक संस्थाले अर्को संस्थाको मानमर्दन गर्ने र हुर्मत लिने काम द्रुतगतिमा भएका छन् । यस्तो कार्यहरुले ओली र भण्डारीको साझेदारीमा चलेको असंवैधानिक एवम् अमर्यादित शासन व्यवस्था सर्वत्र आलोच्य बनाएको छ । राष्ट्रपति संस्था र प्रधानमन्त्री र (मन्त्रीपरिषद्) ले एक अर्कोलाई सचेतसम्म गराएको देखिएन । कम्युनिष्ट, पार्टीको सदस्य भएको हुनाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई असफल, बद्नाम र कमजोर बनाउन नै भण्डारी ओली समूहले यी सबै हर्कतहरु गरेका हुन त ? गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।
राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीले सामान्य लोकलाजको पनि ख्याल गरेनन् । शासन सञ्चालनका प्रारम्भदेखि नै देखिएको विचलन र भ्रष्ट प्रवृत्ति सच्चाउने भन्दा त्यसलाई संस्थागत र वैधानिक बनाउने काम गरे । हिजो शेरबहादुर देउवाले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट गर्न खोजेको काम रोक्ने राष्ट्रपति आज ओलीका सबै असंवैधानिक र अमर्यादित सिफारिस क्षणभरमा अनुमोदन गरिरहेकी छिन् । पटक पटक संसद, विघटनदेखि मन्त्रिपरिषद् गठन, अध्यादेश जारी, संविधानको धारा ७६ को प्रयोग गर्दा गरिएको आह्वान, उपलब्ध, गराइएको समय तथा दलहरुको दाबी समेतमा गरिएको पूर्वाग्रही र पक्षपातपूर्ण व्यवहारले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा, लगभग समाप्त नै बनाएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी संविधान र कानुनबमोजिम पूरा गर्न नचाहने पदाधिकारीहरुबारे राष्ट्रले उचित समयमा उपयुक्त निर्णय त गर्ने नै छ । त्यत्ति मात्र होइन, उल्लेखित कुराहरु इतिहासमा अभिलेखित हुनेछ ।
उक्त इतिहास भावी पुस्ताले पनि पढ्ने छन् र आफ्नो अघिल्लो पुस्ताले गरेको लज्जास्पद निर्णय र व्यवहारका प्रति सर्माउने छन् । परिवर्तनका लागि चौध वर्ष जेल जीवन बिताएका केपी ओली कस्का लागि केका लागि यस्ता तमाम संविधान विरोधी, जनविरोधी, व्यवस्था विरोधी कार्य गरिरहेका छन् ? आम मानिसले विश्वास गरेको राजनीतिक प्रणाली ध्वस्त गरेर ओलीलाई हुने फाइदा के हो ? यसको रहस्य के हुनसक्छ ? यस्ता कार्यमा साथ दिनुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपति भण्डारीलाई किन परेको होला ? प्रश्नहरु धेरै अनुत्तरित छन् ।
विश्वव्यापी महामारीको समयमा स्वास्थ्य सेवाबाट मानिस बञ्चित भएको कहालिलाग्दो अवस्थामा राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित गराउने कम्युनिष्ट चरित्रलाई इतिहासले क्षमा नदेला ।
नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेपश्चात नेपालको घरेलु मात्र नभएर वैदेशिक सम्बन्ध पनि खलबलिएको छ । एमसीसीको विषयमा विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको बुझाइ सकरात्मक छैन । बीआरआईमा नेपालले गरेको हस्ताक्षरले अपेक्षित गति लिन नसकेको यथार्थता एकातिर छ । विश्वको शक्तिकेन्द्र एसिया महादेशमा सर्ने प्रक्षेपण भएको समयमा नेपालले आफ्ना छिमेकीहरु भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न अत्यावश्यक छ । तर ओली सरकारको कच्चा कूटनीतिले दुवै छिमेकी संशकित भएको देखिन्छ । भारत तथा चीनका नेपाल जानकार एवम् सञ्चार माध्यमहरुले नेपालको भूमिकालाई सकरात्मक मानेका छैनन् । कहिले उत्तरपन्थी देखिने त कहिले दक्षिणमुखी हुने नेकपाको पुरानै नीति देखियो । आफ्ना लागि छिमेकी रिझाउने नीति ओली, दाहाल र नेपालहरुले लिएको कारण छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध विश्वसनीय बन्न सकेन ।
भारतका विरुद्ध विष वमन गरेका ओली अहिले भारतको टाँगमुनी छिरेको आरोप खेपिरहेका छन् । देखिने गरी आएको चीन र नदेखिने गरी सक्रियता बढाएको भारत को हाबी हुने भन्ने होडबाजी नै चलाउने काम ओली दाहाल र नेपालहरुले गरेकै हुन् । यी सन्दर्भहरुमा ओली जति दोषी छन्, त्यत्ति नै दाहाल र नेपालहरु पनि छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनसक्ने अवस्थामा यी सबैले आफ्नो रुप फेर्छन् भन्ने त विगतले नै पुष्टि गरिसकेको छ । कांग्रेससँगको सहकार्य तोडी ओलीसँग प्रणयमा आबद्ध भएका दाहालको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री हुन नपाएपछि तोडिएको सबैले बुझेकै कुरा हो । कुरा मिलुनजेलसम्म त नेकपामा दाहालले नेपाललाई पनि धोखा दिएकै हुन् । ओलीलाई यो हदसम्म निरंकुश बनाउने काम दाहाल–नेपालहरुले नै गरेका हुन भन्ने बिर्सिएर गरिने अगाडिको यात्रा दुर्घटनारहित हुन्छ भन्न सकिँदैन । समग्र अवस्थाको विश्लेषण र मूल्इांकन नगरी भावाशेस र बदलाको भावनाबाट अभिपे्ररित भएर लिइने निर्णय परिपक्व हुने छैन ।
आफ्नो जिम्मेवारी संविधान र कानुनबमोजिम पूरा गर्न नचाहने पदाधिकारीहरुबारे राष्ट्रले उचित समयमा उपयुक्त निर्णय त गर्ने नै छ ।
धेरै ठूलो आशा र विश्वास दिलाएर संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानले जनताको अपेक्षा र चाहना सम्बोधन हुन्छ भनिएको हो । कम्युनिष्ट गठबन्धनले त चमत्कार नै देखाउँछौं नै भनी प्रचार गरिएको प्रचारकहरुको स्मृतिमा नभए पनि श्रोताहरुको विस्मृतिमा गएको छैन । स्थायित्वको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएर जनताको भावना जित्ने काम भएको थियो । तर त्यसलाई बेवारिसे बनाएर आ–आफ्नो स्वार्थका खातिर संसद विघटनसम्मको अवस्थामा पु-याउने र दलीय अनुशासनमा नरही अराजक हुने परिकल्पना गरिएको होइन । त्यसमा पनि विश्वव्यापी महामारीको समयमा स्वास्थ्य सेवाबाट मानिस बञ्चित भएको कहालिलाग्दो अवस्थामा राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित गराउने कम्युनिष्ट चरित्रलाई इतिहासले क्षमा नदेला । जनताले त यो घटनालाई नमीठो सन्दर्भका रुपमा दर्ज गरिसकेका छन् ।
सबै किसिमका राजनीतिक विवादलाई न्यायलयमा लैजाने र आफू अनुकूलको इजलास गठनको माग राख्ने, विरोध गर्ने तथा न्यायिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने कामले न्यायापालिकाप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याएको छ । न्यायापालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामाथि पनि प्रश्नचिह्न लागेको छ । राजनीतिक खिचातानीमा न्यायालय पर्न खोजेको अनुभूति गर्ने परिस्थिति बनाउन खोजियो । नियन्त्रित र निर्देसित न्यायलय बनाउने कम्युनिष्ट सोच र चिन्तन पनि न्यायलयमा सलबलाएको देखियो । एक ठाउँको समस्या अर्को ठाउँमा देखिनु अस्वभाविक होइन होला । तर त्यसको विश्लेषण र मूल्यांकन संवैधानिक प्रबन्ध र शासन प्रणालीको व्यवस्थासँग गरिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रवन्धमा बनेको संविधान र परिकल्पना गरिएको संस्थाहरुको भूमिका र गरिमा लोकतान्त्रिक मापदण्डभित्र परे परेनन भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले समेट्नु पर्दछ । कम्युनिष्टहरु सत्तामा गएपछि उपद्रो मच्चाउँछन् भन्ने लागेको भए पनि जनताको भावना र अभिमतको यति धेरै अपमान र अवमूल्यन गर्छन् भन्ने लागेको थिएन । तर तलदेखि माथिसम्म देखिएको भ्रष्ट, अराजक र अनुशासनहीन प्रवृत्तिले मुलुकको शासन प्रणाली नै ध्वस्त बनाउन लागेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ ।
बाह्य शक्ति केन्द्रहरु पनि नेपालका सबै संरचनाहरु असफल बनाइ आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउन चाहन्छन् भन्ने अफवाह फैलिन थालेको छ । हरेक निकायमा शक्तिकेन्द्रले विकाउ मानिस फिट गरेको अनुमान गरिन्छ । त्यस्ता विकाउ व्यक्तिहरुको हाइफाइ एवम् फूर्तिफार्ती हेर्दा स्वभाविक लाग्दैन । कहाँबाट ल्याएको वा आएको कसैले सोध्दैन । तर चियापसलमा सुनिन्छ कि तत तत निकायका मानिसहरु फलानो देशको एजेन्ट हुन, यिनीहरुको बन्दोबस्ती अन्यत्रैबाट हुँदै आएको छ । यिनीहरु देशप्रति इमान्दार छैनन, आफ्ना मालिकप्रति छन् । त्यसैले जे हुनुपर्ने, त्यो हुँदैन, जे नहुनुपर्ने त्यही हुन्छ । पहिलो सूचना नै यिनीहरुले मालिकलाई दिन्छन् र उसकै स्वार्थ बमोजिमको योजना, कार्यक्रम र दृष्टिकोण बनाउँछन् । जसका कारण हरेक क्षेत्रमा समस्या र असफलता हात लागेको हो ।
