नेपालको इतिहासकै कठिन घडीबाट गुज्रिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानी पटक पटक भोगेको भए पनि महामारीले ल्याएको मानवीय संकट र समस्या तथा राजनीतिक सौदाबाजी र लेनदेनको हिसाब किताबले सार्वभौम सत्तामाथि पनि संकट निम्त्याएको छ । जनतालाई कुनै समय नागरिकताको विषयमा गम्भीर र सम्वेदनशील हुनुपर्छ, राष्ट्रिय पहिचान चकलेट बाँडेजस्तो होइन भनी सस्तो लोकप्रियताको भाषण दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेशमार्फत् मधेशवादी दलहरुको सहानुभूति प्राप्त गरी सहयोग लिनका लागि नागरिकता वितरणका लागि तयार भएका छन् । नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्दछ भन्ने विषयमा विवाद नै होइन । चर्को राष्ट्रवादी हुन र छिमेकी भारतप्रति लक्षित अभिव्यक्ति दिई जनताको भावना जित्ने प्रयोजनका लागि बोलिने र गरिने यस्ता कार्यहरुले राष्ट्रिय भावनामा ठूलो क्षति पु-याउँछ । साथै छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा समेत असर पु-याउँछ ।
त्यत्ति मात्र नभई नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी विभेदमा परेका वास्तविक नेपाली नागरिक, तराई, मधेशमा बस्ने नेपाली दिदी बहिनी, दाजुभाइ र हिमालमा बस्ने नेपालीहरुलाई अनागरिक हुनुपरेको पीडा बोध गराउँछ । राज्यले आफ्नो समस्याप्रति गम्भीरता नदेखाएको महसुस हुनु खेदजनक विषय हो । तर यो विषयलाई राजनीतिक लेनदेन र सत्ताको भ¥याङ बनाउने राजनीतिक चालबाजी सम्वेदनशील पक्ष हो । संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अनुमोदन नगराई संसद विघटन गरी अध्यादेश ल्याएर छिटोछिटो कार्यान्वयन गर्न खोज्नु र यसलाई सत्ता साझेदारीको विषय बनाउनु जनताप्रति गरेको प्रतिज्ञा विपरितको कार्य मान्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारोहण गरेदेखि नै यस्ता विवादस्पद, हास्यास्पद र आपत्तिजनक कार्य गर्दै आएका छन् । जसले नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता र नेपालको स्वतन्त्र छवीमाथि आघात पु-याएको छ । संविधानमाथिको थिचोमिचोका अतिरिक्त राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै क्षति पु-याउने दीर्घकालीन महत्वका गलत निर्णय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा गलत निर्णय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएको छ । यस्तो कर्म क्षम्य होइन, संसदको विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय लिने अधिकार छैन । त्यसको सारथी नेर देश र जनताप्रति अनुत्तरदायी बन्ने राष्ट्रपतिको भूमिका गणतान्त्रिक नेपालले अपेक्षा गरेको होइन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका अन्य दलहरुको तर्फबाट पनि अध्यादेशमार्फत् नागरिकता वितरण गर्ने ओली सरकारको तयारीका बारेमा स्पष्ट धारणा र दृष्टिकोण आउन आवश्यक छ । समस्याको समाधान गर्न सबै तयार हुनुपर्छ तर नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकताको विषय जोडिएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश चोर बाटोबाट ल्याउनुपर्ने आवश्यकतातर्फ अन्य दलहरुले गम्भीरता देखाउन नसकेको महसुस भएको छ । मधेशवादी दलहरुले, खासगरी महसुस भएको छ । मधेशवादी दलहरुले खासगरी महन्थ ठाकुर समूहले यो विषयलाई सत्तारोहणको हतियार बनाएको छ । हाम्रा राजनीतिकर्मीहरु इमान्दार छैनन् भने बुझेका नेपाली जनता प्रधानमन्त्री ओलीको दोहोरो र सन्दिग्ध व्यवहारका कारण कतै नेपालीहरुलाई अल्पमतमा बनाउने नियोजीत षड्यन्त्रभित्र नागरिकता वितरणलाई राखिएको त होइन भन्ने लागेको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्तिलाई नजिकबाट नियालिरहेको र नेपाललाई आफ्नो प्रभावभित्र राख्न चाहने छिमेकी चाहना बुझेका व्यक्तिहरुले पनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वभाविक ठानेका छैनन् ।
संसदको विश्वास गुमाएर निर्वाचनको घोषणा गरेको सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा हात बढाउनु जायज र उपयुक्त होइन । अनेकौ उत्तरचढावबाट गुज्रिएका ओली आफ्नो सत्ता स्वार्थका खातिर कुनै पनि सम्झौता गर्न सक्छन भन्ने डर आम मानिसलाई लागेको छ । त्यसैले पनि यस्तो आम चासो र चिन्ताको विषयले महत्व पाएको हो । वास्तविक नेपालीहरुलाई नागरिकताको पहिचान प्रदान गर्न अध्यादेशको अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने नै होइन । यसमा सबै सबै सहमत हुने वातावरण बनेको नै छ । संसदमा भएको छलफलमा सत्तारुढ एमाले नै बाधक भएको अनुभव सांसदहरुको रहेको छ । यस्तो विरोधाभाष पूर्ण भूमिकाका कारण एमाले र यसका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि आम मानिसको अविश्वास जागृत भएको हो । यसर्थ पनि सरोकालावाला सबै नागरिक राजनीतिक दल र आम जनसाधारणले यसको निगरानी गर्नु अति जरुरी छ ।
नेपालका कम्युनिष्टहरुले लामो समयसम्म अन्य राजनीतिक दल र असहमत पक्षलाई सधैं देश बेचुवाको आरोप लगाए । त्यसमा नेकपा एमालेले अग्रपंक्तिमा थियो । राजनीति गर्ने आधार नै भारतको विरोधबाट सुरु भएको थियो । तर अहिले उनीहरु नै भारतसामु लम्पसार भएको आरोप खोपिरहेका छन् । आरोप मात्र होइन आफ्नो स्वार्थ र अभिष्ट पूरा गर्न गराउन भारतीय चासोलाई सम्बोधन गर्न तयार भएका छन् । गुप्तचर निकायका प्रमुख, सेना, राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक क्षेत्रका मानिसहरुसँको निरन्तरको उठबस र संवादले नेपालका कम्युनिष्टहरु भारतको स्वार्थ पूरा गर्न तयार भएको सन्देश दिएको थियो ।
तत्कालीन माओवादी विद्रोहको समयमा पनि प्रशिक्षण, तालिम, सुरक्षा र आश्रय भारतकै व्यवस्थामा भएको जगजायर नै छ । आफ्नो देशलाई कमजोर बनाइ विदेशीको सेवा गर्ने प्रवृत्ति कम्युनिष्टहरुमा धेरै देखिएको छ । अहिले पनि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सरसर्ती हे-यो भने उनीहरु आफ्नो देश, जनता र विचारमा भन्दा आफ्नो सहयोगी राष्ट्रका प्रति इमान्दार र सहयोगी देखिएका छन् । यसैले विगतमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले संकट व्यहो-यो भने बचेखुचेको पनि समस्याग्रस्त छ ।
हाम्रो सुन्दर र शान्त देशलाई पनि नराम्रोसँग विथोल्ने काम कम्युनिष्टहरुले गरे । बनाउनुपर्ने समयमा ध्वस्त गर्न उक्साए भने जिम्मेवारी बहन गर्न प्राप्त भएको अवसरलाई आफ्नो व्यक्तिगत, दलगत र गुटगत स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ केन्द्रित गरे । जनताले दिएको विश्वासको मतलाई पटक पटक उल्लंघन मात्र गरेनन अपमान नै गरे । संविधान र संवैधानिक व्यवस्था, सार्वजनिक निकाय तथा संस्थाहरुको विश्वसनीयता समाप्त गरे । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत नै बनाए । आसेपासेहरुलाई पोस्ने नीति बनाए । महामारीको समयमा राज्यले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व पनि पूरा गर्न सकेन । स्वास्थ्य साम्राग्री खरिददेखि खोप लगाउने विषयमा पनि भ्रष्टाचार र कमिसनको दलदलमा फसे । जसरी पनि पैसा बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताले काम ग-यो । महँगो चुनावी राजनीति र जीवनशैलीमा फसेर ‘नयाँ वर्ग’ को सिर्जना नै नेपाली कम्युनिष्टहरुको नियति देखियो ।
२०७७ फागुन ११ को फैसालले पुनस्थापित भएको संसद फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै पुनः विघटन गरियो । विघटन असंवैधानिक भयो, संसदले वैकल्पिक सरकार दिनसक्छ भनी फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन राजनीतिक दलहरु पुगेका छन् । सरोकारवालाहरुले पनि संसद पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् । यसैको सेरोफेरोमा घुमेको राजनीतिले महासंकटलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक देखेन ।
दिनहुँ हजारौं संक्रमित भएको र सयौंको मृत्यु भएको तथा उपचारको अभावमा मानिस छटपटाइरहेको दर्दनाक र कहालिलाग्दो अवस्थाले पोल्ने राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति देखिएन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, अभिष्ट र बदलाको भावना प्रभावशाली बन्दा राज्यको न्यूनतम दायित्व र जिम्मेवारी प्राथमिकतामा परेन । अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार विग्रह, विभाजन, कचिंगल र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा सर्वसाधारण नागरिकले आभारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारबाट बञ्चित हुनपरेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले कस्तो साथ र सहयोग देलान ?
