नेपालको राजनीतिमा भण्डारखाल पर्व दोहोर्याउने षड्यन्त्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरी जुटेका छन् । कोत पर्वमार्फत शासन सत्ता हत्याएका जंगबहादुर राणा भण्डारखाल पर्वमार्फत आफ्नो जहानियाँ शासन स्थापित गर्न सफल भएका थिए । अहिले त्यस्तै प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी जुटेका छन् ।
संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना नगरेको होइन,तर विघटनका लागि कारण चाहिन्छ, संविधानमा उल्लेखित विभिन्न प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । संविधान कुल्चेर प्रधानमन्त्री ओलीले र राष्ट्रपति भण्डारीले सिधै दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन।
पहिलो पटक गत पुस ५ गते ओली र भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । फाग्न ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्वहाली गरिदिएको थियो । फेरि जेठ ७ गते मध्यराती प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । अब फेरि अदालतको निर्णय कुर्नु पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । संविधानमा धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली गरिदिएको थियो । ओली अहिले पनि धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तरगत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री होइनन्, उपधारा ३ अन्तरगत नियुक्त प्रधानमन्त्री हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी विज्ञाप्तिमै भनिएको छ –‘उपधारा ५ अन्तरगत आह्वान गरिएको दावीमा कसैले पनि विश्वासनीय आधार प्रस्तुत गर्न सकेनन्।’ राष्ट्रपति कार्यालयको यो विज्ञाप्तिले नै प्रमाणित गरेको छ कि, मुलुकमा उपधारा ५ अन्तरगत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएकै छैन । जबकी संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नजीरले उपधारा ५ अन्तरगतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भनेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार आह्वान गर्दा शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गरेको तर दुवैले विश्वासनीय आधार पेश गर्न नसकेको कुरा विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरेकी छिन् । जबकी देउवाले आफ्नो पार्टीका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२ र एमालेको विद्रोही खेमाका २६ जना र जनमोर्चाको १ गरी १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर मात्रै पेश गरेका थिएनन्, जसपा र एमालेको विद्रोही खेमाका सांसदहरुलाई भौतिक रुपमै राष्ट्रपति समक्ष उभ्याएका थिए । १ सय ३६ भए बहुमत पुग्नेमा देउवाले १ सय ४९ जनाको स्पष्ट आधार पेश गरेका थिए । हस्ताक्षरमा शंका लागे सनाखत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थियो, तर उनले सनाखत गरिनन् ।
यता संविधानले बहाल वाला प्रधानमन्त्रीलाई उपधारा ५ अनुसार दावी पेश गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । संविधानमा स्पष्ट रुपमा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले मात्रै दावी गर्न पाउने भनेको छ । राजीनामा नदिएको र आँफू सँग ९३ जना मात्रै सांसद रहेको लिखित निवेदन अघिल्लो राती मात्रै पेश गरेको बहालवाला प्रधानमन्त्रीले गरेको दावी दर्ता गर्न नै नमिल्ने थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको दावी दर्ता मात्रै गरिनन्, यस्तो दावीलाई देउवाले गरेकै दावीको हाराहारीमा राखिन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुको नाम समेत राखेर १ सय ५३ जना पुर्याएको भन्दै जसपा र माधव समुहका गरी ३७ जना सांसदहरुले राष्ट्रपतिकै अघि उभिएर बयान दिएका थिए ।
संवैधानिक हिसावले त राष्ट्रपति भण्डारीले नांगो नाच प्रस्तुत गरेर मुलुकको प्रतिष्ठालाई धुलिसाफ बनाइन नै, व्यवाहारिक रुपमा पनि उनले राष्ट्रपतिको गरिमालाई कलंकित बनाइन । सुरुमा त उनी देउवाले लिएर गरेको दावी दर्ता गर्न ढिलाई गरी म्याद गुजार्ने षड्यन्त्रमा लागिन । दाबी लिएर देउवा सहित विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरु शुक्रबार ४ वजे राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगेका थिए । तर कार्य व्यस्तताको कारण देखाउँदै उनले भेटघाटका लागि समय नै दिइनन् । उनी कोठा भित्र प्रधानमन्त्री ओलीसँग बसेर षड्यन्त्रका तानाबुना बुन्दै गरेको सुचना पाए पछि पौने ५ बजेतिर कांग्रेस सभापति देउवाको धैर्यताको बाँध टुटयो । अब ढोका नखोले जे पनि हुन सक्ने भन्दै देउवा गर्जे पछि मात्रै ५ बज्न ११ मिनेट बाँकी रहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले ढोका खोलिन् । दावी दर्तापछि करिव १५ मिनेट कुरा राख्ने समय दिएर राष्ट्रपति भण्डारीले विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुलाई विदा गरिन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ मा दलहरुको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुका लागि यो अधिकार दिइएको छ । उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न कुनै सांसदले गरेको दावीलाई साथ दिन दलीय अंकुशले नछेक्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट छ । यो थाह हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रपति भण्डारीले देउवाको दावीलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक दावीकै टोकरीमा राख्ने धृष्टता गरिन् । यो धृष्टताको मुल्य मुलुक र लोकतन्त्रले त चुकाएको छ नै अब राष्ट्रपति भण्डारीले पनि चुकाउनु पर्ने छ । अपराधीहरु तत्काल उम्के पनि इतिहासको कठघराबाट उम्कन सकेको नजीर अहिले सम्म छैन । जंगबहादुर राणा, महेन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र शाह त इतिहासको कठघराबाट उम्कन सकेनन् भने परालको खुट्टा प्रयोग गरेर नांगै नाचेकी राष्ट्रपति भण्डारी उम्कन सक्ने कुरै छैन ।
अपराधीले कहीँ न कहीँ प्रमाण छाड्छ भन्ने कुरा अपराधशास्त्रमै उल्लेख गरिएको छ । संविधान र लोकतन्त्र मास्ने नियतका साथ गरिएको यो अपराधमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले यथेष्ट संवैधानिक र कानूनी प्रावधान छाडेका छन् । पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री पद रिक्त नहुँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि निवेदन आह्वान गर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा नभएको मात्रै होइन विश्वमा कहीँ पनि यस्तो नजीर छैन । बहुदलीय लोकतन्त्रमा त यस्तो हर्कतको कल्पना समेत गरिन्न । यस्तो हर्कतलाई त सिधै ‘कु’ भनिन्छ । अहिले त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्याक्तिगत संवन्ध प्रगाढ भएका कारण तत्कालै कुनै भौतिक एक्सन हुन पाएन, यदी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच टसल भयो र त्यतिबेला राष्ट्रपतिद्वारा यही नजिरको प्रयोग भयो भने सिंहदरवारमा रगतको खोला बग्छकी बग्दैन ?
यसैगरी दलहरुले दाबी पेश गर्ने उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि ७२ घण्टाको समय दिँदै आएकी राष्ट्रपति भण्डारीले स्वतन्त्र सांसदले समेत दावी पेश गर्न सक्ने उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि जम्मा २१ घण्टाको समय दिइन । जबकी कतिपय सांसदहरु अक्सीजन शिलिण्डर बोकेर आफ्नो गृह जिल्ला पुगेका थिए । कतिपय संसदहरु कोरानाका कारण बिरामी परेका थिए । निशेधाज्ञाका कारण आवत जावत ठप्प थियो । स्थलगत तथा हवाई यातायत ठप्प थियो । यस्तो अवस्थामा रात र दिन गरी जम्मा २१ घण्टाको समय दिनु भनेको आँफैमा कु को संकेत थियो ।
उपधारा ३ अन्तरगतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै र राजीनामा नदिँदै कुन मक्सदका लागि २१ घण्टाको समय सीमा दिएर उपधारा ५ अन्तरगत सरकार गठनको दावी पेश गर्न आग्रह गरिएको हो ? भन्ने कुरामा गम्भीर हुन नसक्नु प्रतिपक्षी दलहरुको पनि कमजोरी हो । यस्तो षड्यन्त्रलाई विपक्षी दलहरुले स्वीकार गर्नै हुँदैनथ्यो । यो त शकुनीको कपटी पाशा खेल्न युधिष्टिर राजी भएको जस्तै हो ।
यो प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि पानी माथिको ओभानो छैनन् । ओलीको अधिनायकबादी अभ्यास पछिल्लो पटक सत्ता संहालेको दुई वर्षपछि मात्रै होइन, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा समेत उनले आफूलाई हटाउने अधिकार संसदलाई समेत नभएको दावी गर्दै सँधैका लागि सत्तामा टाँसिने प्रयास गरेका थिए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ना साथ त उनले राज्यका साह्रा संयन्त्र मात्रै होइन अदालत र संवैधानिक अंगहरुलाई समेत आफ्नो मातहतमा राख्ने दुश्प्रयास अघि बढाए ।
यदी संझौता बमोजिम ओलीले प्रचण्डलाई दुई वर्ष पछि सत्ता हस्तारन्तरण गरेका हुन्थे भने ओलीको अधिनायकवाद विरुद्ध नेकपामा विद्रोह हुने थिएन । राज्यका साह्रा महत्वपूर्ण संयन्त्र प्रधानमन्त्री ओलीले सिधै आफ्नो मातहतमा राख्दासम्म प्रचण्ड मीठा मीठा सपना देख्दै रमाइरहेका थिए । ‘दुई वर्षपछि आँफैले त होनी यो अधिनायकवादी अभ्यास गर्न पाउने’ भन्ने बाहेक प्रचण्डले दूरदृष्टि अपनाउन सकेनन् । दुई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाएपछि जब ओलीले लोप्पा खुवाई दिए त्यस पछि मात्रै प्रचण्ड सपनाबाट विउँझिए । प्रचण्ड सपनाबाट विउँझिँदासम्म ढिलाई भइसकेको थियो । त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य संयन्त्र, संवैधानिक अंग तथा अदालत लगायत महत्वपूर्ण शक्ति आफ्नो अनुकुल बनाई सकेका थिए । संवैधानिक अंग र अदालतबाट आफुले जे चाह्यो त्यही निर्णय गराउने सक्ने हैसियतमा ओलीलाई पुर्याएको अरु कसैले होइन, प्रचण्डले नै हो । आँफूले पनि त्यस्तै गर्न पाउने लोभ प्रचण्डमा नजागेको भए आज लोकतन्त्र यसरी खतरामा पर्ने थिएन ।
