प्रधानमन्त्रीबाटै चुनावी आचारसंहिता उल्लंघन

आजका पत्रपत्रिकामा फरक फरक विषयले स्थान पाएका छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघन गरेको खबर सबै पत्रिकामा मुख्य स्थान पाएका छन्।
नागरिक दैनिकले प्रधानमन्त्रीबाटै चुनावी आचारसंहिता उल्लंघन, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रद्वारा कारबाहीको माग शिर्षकमा मुख्य खबर छ । माले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै राष्ट्रियसभाको बिहीबार हुन लागेको उपनिर्वाचनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को पक्षमा भोट मागेका छन्। यसअघि आयोगले मंगलबार राति १२ बजेपछि मौन अवधि सुरु भएकाले यस अवधिमा मत माग्न, प्रचारप्रसार गर्न, विद्युतीय माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार नगर्न उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर त्यसकै भोलिपल्ट बुधबार आचारसंहिता उल्लंघन हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले मत मागेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको अपिल जारी गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कारबाहीको मागसमेत गरेका छन्।
त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट्ले कोरोनाको पीडाबारे पहिलाे पृष्ठमा खबर छापेको छ । कोरोनाकै कारण दिनमा ३ भाइको निधन भएको छ । भने घटना सुनेर दिदीको पनि मृत्यु भएको छ ।स्लिम समुदायमा एक महिने इदुल फित्र ९इद०को पवित्र रोजा चलिरहेको थियो। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ३ सदरलाइन ९सुनार मण्डी० का सहोदर तीनभाइलाई रोजाकै बेला कोरोना संक्रमण भयो र ज्यान गयो। स्व।नजिर अहमद हल्वाई र फातिमा बानुका ७ भाइ छोरामध्ये काइलो ४८ वर्षका इम्तियाज अमहद, राइलो ४६ वर्षका एजाज अहमद र ४१ वर्षका कान्छो जहिर अहमदले ३६ घण्टाको अन्तरमा भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा उपचारको क्रममा ज्यान गुमाए।
त्यस्तै
निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश शिर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले कर विवरण र दाखिला नगरेका कारण जरिवाना र हर्जना नलिन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
आजको राजधानी दैनिकले बजेटअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनेबारे खबर छापेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष १५ जेठमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । बजेटअघि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमका लागि बजेट अधिवेशन हुने गर्छ ।