काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा सांसद खरिद बिक्रीको पुनरावृत्ति भएको छ । २०५३ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार ढाल्दा दुईजना सांसदको अनुपस्थितमा रहे । सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने घटना गणतन्त्र आएपछि गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भयो ।
संसदमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा सरकार अस्थिर हुन्छ भन्ने अनुभव नेपालीहरुले लिइसकेका छन् । सांसद खरिद बिक्रीले संसदीय व्यवस्था नै बद्नाम गरेको घटना पुरानो होइन । सांसदले बैंकक सयरदेखि होटलमा सुरासुन्दरीको व्यवस्था गर्ने यिनै कम्युनिष्टहरु हुन् । कम्युनिष्टहरुबीच बिग्रह सुरु भएपछि यो घटनाको पटापेक्ष भएको हो, जुन यहाँ उल्लेख गर्न लायक छैन ।
नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कर्णाली प्रदेशमा सांसदले फ्लोर क्रस गरेर संसदीय आचरण पोलेर खाए । संसदीय व्यवस्थाको मर्यादाको हुर्मत लिए । घटना जसरी विकसित भएको छ, त्यो यहाँ उल्लेख गरिएको छैन, तर संघीयतालाई नै बद्नाम गर्दै अहिले गण्डकी प्रदेशमा यही खेल सुरु भएको निश्चित हो । पैसाका लागि कम्युनिष्टहरु कति लालची हुँदा रहेछन भन्ने उदाहरण गण्डकी प्रदेशले देखाएको छ । यो घटनाले राजनीतिक अनुशासन त देखाएको छैन नै त्योभन्दा बढी संघीय व्यवस्थालाई बद्नाम बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
सचेतकले आफ्नो सांसद हराएको सुचना निकाल्नुपर्ने, सांसद एक्कासि विरामी पर्ने घटना लोकतन्त्रका लागि सुखद् हुन सक्दैनन् । यो रोग अरु प्रदेशमा पनि सल्कियो भने यसले संघीयता संकटमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
