काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्ने भएको छ । उनीविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा वैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सोही प्रस्तावलाई अघि बढाउन १९ वैशाखमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम १९ वैशाख आइतबार १ बजे प्रदेश सभाको अधिवेशन तोकेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, सोही दिन अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएका तीनसहित जसपाका चार सांसद सरकारमा सहभागी भएपछि त्यहाँको सत्तासमीकरणमा नयाँ ‘ट्विस्ट’ आएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सांसद रहेकोमा माओवादी केन्द्रका दुई सांसद निलम्बनमा परेपछि हाल ८५ सांसद कायम छन् । प्रदेशमा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका १८, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।
बहुमतका लागि ४३ सांसदको खाँचो पर्छ । एमालेका ४१ मध्ये दुईजना माधव नेपाल समूहमा खुलेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा जस्तै भई नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरे भने मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सत्ता टिकाउन थप चार सांसद चाहिन्छन् । बहुमत पुग्न चारजना सांसद आवश्यक पर्ने देखिएपछि ६ जना मात्रै सांसद रहेको जसपाका चारजनालाई पोखरेलले मन्त्री बनाएका छन् ।
तर, जसपामा सत्तामा सहभागिताको विषयलाई लिएर विवाद चर्किँदै गएको छ । सुरुमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जसपाका पाँचजना गरी ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरि मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच केन्द्र गठबन्धन बनेकाले लुम्बिनीमा पनि त्यही स्थिति देखिएको छ । यदि जसपाका चारजना पोखरेल पक्षमा नखुलेमा उनको पद धरापमा पर्ने निश्चित छ ।
