काठमाडौं । माओवादी केन्द्र डेढ महिनाभन्दा बढी समयदेखि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा अनिर्णित छ। जसका कारण राजनीतिक गतिरोध लम्बिँदै गएको छ ।
माओवादी केन्द्रले गत मंगलबारबाट लगातार दुई दिन स्थायी समिति बैठक गरे पनि कुनै नयाँ निर्णय लिन सकेन ।समयअगावै संसद विघटन हुनबाट जोगाउनुपर्ने भएकाले हतार नगरेको माओवादीको तर्क छ । उचित समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्न पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ।
वर्तमान सरकारलाई समर्थन नरहेको निर्णय पार्टी कमिटीबाट भइसकेको, तर वैकल्पिक सरकारको तारतम्य नमिलेका कारण संसद्लाई पत्रचार नगरिएको नेताहरूको दावी छ । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यस्तो विचार पटक पटक सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
माओवादीको अनिर्णय र अन्योलको लाभ भने प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रैसँग पाइरहेका छन् । समर्थन कायमै रहँदा ओलीले बहुमतको सरकार चलाइरहेका छन् भने विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उनलाई छैन ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका ओली फेरि पनि चुनावमै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि ओली अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा गएका छैनन् । त्यसैले उनी संसद् विघटनको पक्षमा रहेको विश्लेषण गरिएको हो ।
समर्थन फिर्ता लिए फेरि विघटनमा जान सक्ने र तत्काल चुनाव भए जनमतले साथ नदिने भय माओवादी केन्द्रमा छ । माओवादी अनिर्णयको बन्दी बनेपछि कांग्रेस र जसपा पनि सन्तुष्ट छैनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेस र जसपाकै कारण ओलीको कुर्सी लम्बिएको बताउँदै आएका छन् । तर, आफैं भने समर्थन फिर्ता लिन हच्किरहेका छन् ।
यसैबीच, प्रतिपक्ष दलहरु मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएको बुझिएको छ । सम्भवतः आजै ओलीविरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिने स्रोतको जनाएको छ ।
