नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको मिति आउन अब करिब साढे चार महिना बाँकी छ । आगामी भदौ ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा १४ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णयअनुसार नेपाली कांग्रेसले पूर्वतयारीको समय तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
भदौ ७ देखि १० सम्मको मिति नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि संविधानकै सीमान्त समय हो । पार्टीको विधानले दिएको अधिकतम समय गत फागुन २३ गते नै सकिइसकको थियो । विधान संशोधन आफ्नो काबुभित्रै भएकाले नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनको मिति आगामी भदौ १० सम्मका लागि तन्काएको हो, त्यसपछि पनि तन्काउन सक्ने अवस्था नेपाली कांग्रेसको काबुभित्र छैन । संविधानले नै तय गरेको सीमारेखा हो त्यो । भदौमा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने हो भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जसरी कोल्याप्स भयो, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस पनि कोल्याप्स नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
गत १३औं महाधिवेशनयताको पाँच वर्ष एक महिनाको समय नेपाली कांग्रेसले जसरी गुजार्याे, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अबको साढे चार महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न होला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । मुलुकको राजनीति आकाशमा मडारिरहेको कालो बादलले नेकपालाई खाए जस्तै नेपाली कांग्रेसमाथि पनि असिना नपार्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसको संकेत देखिइसकेको छ । पहिलो कुरा त, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरणको काम अझै सकिएको छैन । कतिपय जिल्लामा त क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण पहिले नै सक्नुपर्ने पार्टी समायोजनको कामसमेत थाती रहेको अवस्था छ । पूर्वतयारीमा पार्टीपंक्तिबाट सहयोग नभएको भन्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले दिएको राजीनामा ज्यादै ढिलो गरी स्वीकृत भएको छ । अर्को संयोजक नियुक्ति गरिएको छैन ।
यो विषम अवस्थाप्रति इतरपक्ष यति गैरजिम्मेवार देखिएको छ कि महाधिवेशनको कामलाई थाती राख्दै सत्ता समीकरणमा सामेल हुन पार्टी सभापति देउवामाथि दबाब दिइरहेको छ
अर्को कुरा फेरि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको छ । पहिलो लहरले गत असारदेखि भदौसम्म जसरी लपेटेको थियो, दोस्रो लहरले पनि त्यसरी नै लपेट्ने संकेत देखिएको छ । दोस्रो लहरले त्यसरी नै लपेट्न थाल्यो भने महाधिवेशनलाई कागजी वा कानुनी प्रक्रियाले मात्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् केन्द्रदेखि तृणमुलसम्म विद्यमान समितिहरूलाई नै पुनर्ताजगी गर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहन्न, तर यसका लागि सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्छ । तर सर्वसम्मत निर्णय हुने अवस्था अहिले छैन ।
विधानद्वारा निर्धारित चार वर्षको अवधिभित्रै अर्थात् २०७६ फागुन २३ भित्र नेपाली कांग्रेसको १४ महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको भए यतिबेलासम्म मुलुकको राजनीतिले सकारात्मक मोड लिइसकेको हुन्थ्यो । मुलुकको मियो पार्टी नेपाली कांग्रेस आफैंभित्र अलमलिनु परेका कारण पनि मुलुकको राजनीति यतिबेला दिशाविहीन र गतिविहीन भएको कुरामा दुई मत छैन । कांग्रेस विरोधीहरूले पनि यो कुरा स्वीकारिसकेका छन् ।
चार वर्षभित्र महाधिवेशन हुन नसक्नुको मुख्य कारण व्यक्तिगत कमजोरी नै हो । पाएसम्म, सकेसम्म र मिलेसम्म आफ्नो पदावधि लम्ब्याउने प्रवृत्ति आमराजनीतिकर्मीमा हुन्छ । बीपी कोइराला र सुवर्णशमशेरलाई अपवाद मान्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका अहिलेसम्मका सबै सभापतिहरूले पाएसम्म, सकेसम्म र मिलेसम्म आफ्नो पदावधि लम्ब्याएको देखिन्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तिम कार्यकालमा त महाधिवेशनका लागि दबाब दिन इतरपक्षका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना निकटस्थहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आमरण अनशन नै बस्न लगाएका थिए । विगतमा समयमै महाधिवेशन हुन नसक्नुमा केही वस्तुगत कारण पनि थिए । उदाहरणका लागि १३औं महाधिवेशन साढे पाँच वर्षको अन्तरालमा भएको हो । त्यसबेला विनाशकारी भूकम्प र संविधान निर्माणमा जुट्नुपरेकै कारण समयमै महाधिवेशन गर्न इतरपक्षले दबाब दिने ठाउँ नै पाएन ।
विधानले दिएको आपतकालीन व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने देखियो । तर म्याद थप्नका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा इतरपक्षले भाग नै लिएन
संस्थापन पक्षको मानसिकता सकेसम्म विधान र संविधानले दिएको सीमान्त अवधिसम्म नै आफ्नो पदावधि लम्ब्याउनतर्फ नै हुन्छ । संस्थापन इतरपक्षको मानसिकता सकेसम्म छिटो महाधिवेशन गराउनेतर्फ हुन्छ । तर नेपाली कांग्रेसभित्र भने यतिबेला ठीक उल्टो देखियो । संस्थापन इतरपक्ष नै महाधिवेशनको अवधि लम्ब्याउने क्रियाकलापतिर केन्द्रित रहेको देखियो । समयमै महाधिवेशनका लागि दबाब दिनुभन्दा इतरपक्ष भागबन्डामै अल्झियो ।
यतिसम्म कि आफूले भाग पाए विधानविपरीतका पदहरूमा समेत बस्ने, आफूले भाग नपाए विधान अनुकूल मनोनयन गर्दा पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसका इतरपक्षीय नेताहरूमा देखियो । उदाहरणका लागि उम्मेदवार चयन गर्न गठित संसदीय समितिलाई लिन सकिन्छ । इतर पक्षको चर्को दबाबकै कारण विधानमा व्यवस्था गरिएको भन्दा ठूलो आकारको संसदीय समिति बन्यो । उक्त संसदीय समितिमा ४० प्रतिशत हिस्सा लिएर इतरपक्षका नेताहरूले उम्मेदवार चयनमा भागबन्डा गरे । को लोकप्रिय छ, कसले चुनाव जित्छ, कसलाई टिकट दिँदा कार्यकर्ताहरूले अन्याय भएको महसुस गर्दैनन् ? लगायतका प्रश्नलाई आधार बनाएर उम्मेदवार छनोट गर्नुभन्दा सिधै ४० प्रतिशत भाग इतरपक्षले माग्यो । तर आफूले पाएको ४० प्रतिशतमा इतरपक्षले न्यायोचित ढंगले उम्मेदवार चयन गर्न सकेन । कांग्रेस पराजित हुनुका मुख्य कारणहरूमध्ये यो पनि हो ।
तर चुनावमा भएको पराजयको जिम्मेवारी सभापति शेरबहादुर देउवाको एकल थाप्लोले बोक्नुपर्ने भन्दै इतरपक्षका नेताहरूले पार्टीभित्र बबन्डर मात्रै मच्चाएनन्, आफैं सहभागी भएर टिकट वितरण गरिएको संसदीय समितिसमेत अवैधानिक भएको भनेर हुण्डरी मच्चाए । यतिसम्म कि पराजयको समीक्षा गर्न बसेको केन्द्रीय समितको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेललाई बढी नबोल्न निर्देशन गर्दै सभापति देउवा– ‘आफैं टिकट बाँड्ने, आफैं चुनाव हार्ने, अहिले आएर बकबक गर्ने ?’ भन्दै हकार्न बाध्य भए । देउवाले यसरी नहकार्दासम्म पौडेल ठेगानमै आएनन् ।
महाधिवेशनको पूर्वतयारीका लागि विभिन्न ६ वटा चरण पार गर्नुपर्छ । जसमध्ये आरम्भिक चरण भनेको क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउनु हो । जुन काम अझै सम्पन्न हुनसकेको छैन ।
इतरपक्षको मागअनुसार संसदीय समिति विघटन त भयो, तर फेरि अर्को संसदीय समिति गठनका लागि इतरपक्षले नाम नै पठाएन । जसका कारण अहिलेसम्म पनि संसदीय समिति गठन हुनसकेको छैन । न त संसदीय समिति गठन हुन सकेको छ, न त कार्यसम्पादन समिति ।
यसैगरी, विधान संशोधन समिति गठन हुनमा भएको ढिलाइ, महासमितिको बैठक बस्न भएको ढिलाइलगायतका विविध कारणले पनि समयमै महाधिवेशन हुन ढिलाइ भएको हो । विधान संशोधन समिति गठन र महासमितिको बैठक गर्न ढिलाइ गर्ने रणनीति त्यतिबेला संस्थापन इतरपक्षले अपनाएको हो । यो रणनीति इतर पक्षले किन अपनायो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर वरिष्ठ नेता पौडेलले अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।
विधान संशोधन मस्यौदा तयार नगरी महासमितिको बैठक बस्ने अवस्था थिएन । महाधिवेशनको बैठकले विधान संशोधन नगरी महाधिवेशनको पूर्वतयारीका लागि ढोका खुल्ने अवस्था थिएन । किनकि नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दाअघिको विधानअनुसार महाधिवेशनको पूर्वतयारी सम्भव थिएन । नयाँ संविधानमा प्रदेशको र स्थानीय तहको नयाँ संरचना गरिएको मात्रै थिएन, केही जिल्लालाई समेत टुक्र्याइएको थियो । साथै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र दुई सय ४० बाट घटाएर एक सय ६५ कायम गरिएको थियो भने नयाँ संरचनाका रूपमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो । त्यसैले १४औं महाधिवेशनको पूर्वतयारीका लागि महासमिति बैठक र विधान संशोधनको विकल्प थिएन, तर इतरपक्षकै कारण यी दुईवटा काममा ६ महिना ढिला भयो, जसका कारण विधानद्वारा निर्धारित मिति २०७६ फागुन २३ भित्र १४ महाधिवेशन सम्पन्न हुनसक्ने सम्भावना नै रहेन ।
विधानले दिएको आपतकालीन व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने देखियो । तर म्याद थप्नका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा इतरपक्षले भाग नै लिएन । दुई महीना पर्खँदा पनि इतरपक्षले भाग नलिएपछि २०७६ पुस ११ गते संस्थापन पक्षका नेताहरूको सहभागितामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले २०७७ फागुन ७ गते महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्दै पूर्वतयारीका लागि समय तालिका प्रकाशित ग¥यो । तर इतरपक्षको असहयोगपछि समय तालिकाअनुसार काम अघि बढ्न सकेन । २०७६ चैत ११ गतेदेखि त कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकमा लकडाउन सुरु भइहाल्यो । लकडाउनलाई निहुँ बनाएर इतरपक्षले फेरि महाधिवेशनको पूर्वतयारी बिथोल्न थाल्यो ।
मुलुकको मियो पार्टी नेपाली कांग्रेस आफैंभित्र अलमलिनु परेका कारण पनि मुलुकको राजनीति यतिबेला दिशाविहीन र गतिविहीन भएको कुरामा दुई मत छैन । कांग्रेस विरोधीहरूले पनि यो कुरा स्वीकारिसकेका छन् ।
कोरोनाको कहर कम हुँदासम्म फागुन ७ गतेको मिति गुज्रिन पुग्यो । विधानले दिएको अधिकतम मिति गुज्रिएपछि संविधानले दिएको सीमान्तकृत मितिलाई आधार बनाएर आगामी भदौ ७ देखि १० सम्म १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको हो । तर महाधिवेशनको पूर्वतयारीका लागि विभिन्न ६ वटा चरण पार गर्नुपर्छ । जसमध्ये आरम्भिक चरण भनेको क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउनु हो । जुन काम अझै सम्पन्न हुनसकेको छैन ।
तर यो विषम अवस्थाप्रति इतरपक्ष यति गैरजिम्मेवार देखिएको छ कि महाधिवेशनको कामलाई थाती राख्दै सत्ता समीकरणमा सामेल हुन पार्टी सभापति देउवामाथि दबाब दिइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको वर्तमान अंकगणित त कांग्रेसका लागि यसै नै प्रतिकूल छँदैछ, त्यसमाथि पनि वर्तमान अवस्थामा प्रतिकूल छ । यो जान्दाजान्दै सत्ता समीकरणमा कांग्रेसलाई होम्नु भनेको महाधिवेशन तुहाउने षड्यन्त्र त हुँदै हो, आगामी आमनिर्वाचनमा समेत कांग्रेस बढारियोस् भन्नेहरूको षड्यन्त्र हो । सौभाग्यवश यो षड्यन्त्रलाई कोइराला परिवारका नेताहरूले बुझेको जस्तो देखिएको छ । तर रहस्यमय कुरा यो छ कि पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला एकै ठाउँमा उभिएका छन्, जो यतिबेला सांसदसमेत छैनन् ।
