काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को माग पूरा गर्न गठन भएको कार्यदलले पार्टीमा मुद्दा लागेका कार्यकर्ता र छुट्ने बन्दीको विवरण सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र राजन भट्टराई छन् भने जसपाको तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला छन् ।
जसपा नेता एवं कार्यदल सदस्य कर्णले एक–दुई दिनभित्र सरकारलाई मुद्दा र बन्दीको विवरण बुझाउने बताए । उनले भने, ‘हामीसँग मुद्दा र बन्दीको विवरण तयार छ । अब एक–दुई दिनभित्र सरकारलाई बुझाउँछौं ।’
सत्ता समीकरणका लागि जसपाले मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, बन्दीहरूको रिहाइ हुनुपर्ने, घाइतेहरूको उपचार हुनुपर्ने, संविधान संशोधन हुनुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
जसपाका अनुसार मधेश आन्दोलनका क्रममा जसपाका कार्यकर्तामाथि ८६ थान मुद्दा लगाइएका छन् । तिनमा २८२ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जसपाका ५० जना कार्यकर्ता अहिले पनि विभिन्न जेलमा रहेको छन् । त्यसो त सबैभन्दा बढी मुद्दा टीकापुर घटनामा दर्ता गरिएको जसपाले बताएको छ । सो घटनामा बन्दी बनाइएका जसपाका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको मुद्दालाई जसपाले प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ ।
जसपामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको समूह मधेश आन्दोलनका क्रममा उठाइएका माग पूरा भए सरकारमा जान तयार छ । त्यहीकारण सरकारले जसपाको माग सम्बोधनका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
तेस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न
सरकार र थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच मंगलबार साँझ भएको तेस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ । सिंहदरवारस्थित गृहमन्त्रालयमा भएको वार्ता सकारात्मक भएको वार्तामा सहभागी सदस्यले बताए । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले थरुहटले उठाएको १९ बुँदे मागको बुँदागतरुपमा अध्ययन गरी सम्बोधनमा सरकार सकारात्म रहेको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । वार्ता टोलीका सदस्य प्रेमीलाल चौधरीकाअनुसार आजको बैठकमा बुँदागत रुपमा मागबारे छलफल भयो ।
