काठमाडौं । फागुन २३ गतको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग क्रियाशील छन् । सत्तारुढ दल विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । तर, नेकपा नाम ऋषिराम कट्टेललाई दिइएपछि हिजो सत्तारुढ दल भिन्न ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन् । एमाले र माओवादी अलग अलग मात्र होइन, स्वयं एमाले पनि विभाजितको दिशामा अघि बढेकाले भोलि चैत २३ गतेसम्ममा ओलीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । नत्र यो सरकारको बैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।
एमाले उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली भने कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा छैनन् । आफूलाई गलहत्याएर कुर्सीबाट हटाइदिए त्यसैलाई एजेन्डा बनाएर चुनावमा जाने रणनीतिमा ओली रहेको बुझिएको छ ।
ओलीले आगामी निर्वाचनमा जाने अहिलेसम्म कुनै एजेन्डा पाएका छैनन् । हिजो दुई तिहाइ बहुमत दिनुस् स्थिर सरकार दिन्छु भनेर भोट मागेर त्यत्रो बहुमत ल्याउँदा पनि तीन वर्षसम्म केही गर्न नसकेपछि ओलीलाई जनतासामु जान अप्ठेरो देखिएको छ । सोही कारण पनि उनले हिजो शनिबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए आफूले पदबाट राजीनामा दिने धम्की दिएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन फिर्ता लिन भन्दा पनि माओवादी केन्द्र भने लाज पचाएर अझै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मनस्थितिमा छैन । तर, माओवादी केन्द्रले नै कांग्रेसकै कारण ओलीको सत्ताको आयु लम्बिएको प्रचार गर्दै आएको छ ।
आज बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। अब नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी (जसपा) सँगको छलफलपछि मात्रै बस्ने भएको छ।कांग्रेस र जसपासँग छलफल नगरी निर्णय गर्नुको अर्थ नहुने देखिएकाले बैठक स्थगित गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दाबी छ ।
