काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसलाविरुद्ध माओवादी केन्द्रले आज पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउने भएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउन लागेका हुन् । केही दिनदेखि लगातार कानुन व्यवसायीसँग छलफलमा जुटेका उनले आज निवेदन दिने तयारी गरेका हुन् ।
सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्राबधान छ । नमागेको विषयमा फैसला दिने भन्ने कुरा स्थापित नजिर र कानूनी सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गर्दैै माओवादी केन्द्र पुनरावलोकनमा जान लागेको हो ।
फैसला भएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निवेदन परेपछि सो विषयमा पुनरावालेकन हुन योग्य छ वा छैन भन्ने विषयमै सुरुमा फैसला गर्नेबाहेक दुईजना न्यायाधीशको इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चले फागुन २३ गते निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भइ बनेको नेकपा नाम दिने निर्णय बदर गर्दै एकता गर्ने भए फेरि सुरुदेखि नै प्रक्रिया थाल्न आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहने पार्टीको हुने फैसला गरेको थियो । यो फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भई राजनीति गरिरहेका छन् ।
